नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको चर्चा चलिरहँदा गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन भने हुन सकेको छैन् । गण्डकी प्रदेश ‘खेलकुद विधेयक २०७७’ पास भईसकेको छ । विधेयक पास प्रदेश प्रमुखले समेत प्रमाणिकरण गरिसकेपनि परिषद् गठनमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन् । विधेयक प्रमाणिकरण भएको झण्डै डेढ महिनामा समेत परिषद् गठन हुन सकेको छैन् ।
प्रदेश सरकारले परिषद गठनको लागि छनोट समिति समेत बनाएको छैन् । ‘छनोट समिति बनाईसकिएको छैन्,’गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भनिन, ‘अहिले तत्कालै परिषद गठन हुने सम्भावना छैन् ।’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कास्कीका संघसँग नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको बारेमा सुझाव मागिसकेको छ । यसले पनि नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको चर्चा शुरु भईसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमै आयोजना हुने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि सहजीकरण गर्ने गण्डकी प्रदेश खेलुकद परिषद गठनमा भने गण्डकी प्रदेशले गम्भीरता देखाउन सकेको छैन् ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । छनोट समिति मार्फत नै परिषद सदस्य सचिवको लागि आवेदन माग गर्ने प्रावधान छ । तर छनोट समिति बनाउने टुंगो नहुदाँ परिषद गठन प्रक्रिया अझै लम्बिने सम्भावना मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट प्रष्टिएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद गठन नहुदाँ जिल्ला खेलकुद पषिद गठन समेत हुन पाएको छैन् । प्रदेशले नै जिल्ला गठन गर्ने अख्तियारी छ ।
प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्य सचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठह¥याउने व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग समेत नलागेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । ऐन बनेसँगै गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने छ ।
प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित तीनसदस्य मनोनित गरेर सचिवालय सदस्य बनाईने छ । सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने विधेयकमा व्यवस्था छ । मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना(एकजना महिला अनिवार्य), प्रदेशस्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरी बलबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, अपांग महासंघ, प्रदेश खेल संघबाट तीन जना मनोनित गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । परिषद २५ सदस्यीय बन्ने छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषका बोर्ड सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले प्रदेश खेलकुद परिषद गठन विना राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको सम्भावना हुने तर्क गरे । ‘गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदले जिल्ला तहमा खेलकुदको विकासको लागि समन्वयकारी भूमिको खेल्छ’ उनले भने, ‘जबसम्म प्रदेश गठन हुदैन तबसम्म राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सम्भावना पनि रहदैन् ।’ प्रदेश खेलकुद परिषदसँगै जिल्ला परिषद समेत गठन नभए खेलकुदको खास अर्थ नै हुदैन् । जिल्ला तहमा खेलकुदको सहजीकरण गर्दै सम्भाव्यता सम्बन्धी प्रदेशले अध्ययन गर्ने उनको भनाई थियो । ‘जहाँ जे सम्भावना छ त्यो खेलको विकासको लागि सहजीकरण प्रदेश खेलकुद परिषदले गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश खेलकुद विना कसरी खेलकुदको विकास सम्भव हुन्छ ।’ प्रदेश खेलकुद परिषद नहुदाँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सहजीकरण गर्ने निकार्य नै नहुने जिकिर उनको थियो ।
प्रकाशित: २ पुस २०७७ ०८:२५ बिहीबार
.gif)
