जिल्ला तथा प्रदेश खेलकुद परिषद रिक्त भएको झण्डै एक वर्ष वित्यो । राजनीतिक नियुक्त हुने जिल्ला तथा प्रदेश खेलकुद परिषद समिति अझै गठन हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ल्याएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७५’’ दुवै सदनबाट पास भएपछि राजनीतिक नियुक्तको बाटो खुलेको हो । यद्यपी प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून तर्जुमा नगर्दा नियुक्तमा अझै अन्यौल छ । संघीय संरचनासँगै खेलकुदलाई संघीय ढाँचामा परिणत हुने विश्वास छ।  

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७५’ ले प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन र व्यवसपन गर्नको लागि प्रदेशको कानूनमा व्यवस्था बमोजिम संरचना निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशले पनि आईतबार आफनो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले खेलकुदको संस्थागत विकास गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे । कानून बनेपछि मात्रै जिल्ला र प्रदेश खेलकुदको संरचना निर्माण हुने छ ।  

‘प्रदेश खेलकुदको संस्थागत विकास विकास गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरेपछि मात्रै प्रदेश खेलकुद परिषदले पूर्णता पाउने छ । विगतमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अध्यक्ष एव सदस्यलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो । अब प्रदेशको कानून बमोजिम राजनीतिक नियुक्त हुने छ । कानून अनुसार कति सदस्य बनाउने भन्ने निर्णय हुने छ । तत्कालिन जिल्ला तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा अघिल्लो कार्यसमिति १२ सदस्यीय थियो ।  

‘प्रदेशस्तीय खेलकुद संरचना बनाउन प्रदेशले कति छिटो कानून बनाउँछ त्यसमा भर पर्छ’ निर्वतमान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठले भने–‘एनेले झैं सबैलाई समेट्ने हो भने प्रदेशमा बढीमा २० सदस्यीय संरचना बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’ उनका अनुसार सबै जिल्लालाई समेट्दै ११, विज्ञ तथा विभागयी एवं अन्यलाई गरेर बढीमा २० सदस्यीय बनाउनुपर्ने सुझाव उनको थियो ।  

प्रदेश खेलकुद कानून तर्जुमा गरेपछि प्रदेश सरकारले विभिन्न खेल सम्बन्धी संघ समेत गठन गर्न सक्ने प्रावधान राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले दिएको छ । ऐनले नै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खेलकुदलाई व्यवस्थापन तथा समन्वय गरी को सञ्चालन तथा विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा खेलकुद विकास समिति गठन गर्न गर्न प्रावधान छ । त्यही ऐनलाई टेकेर प्रदेश सरकारले जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्ने छ ।  

स्थानीय तहले स्थानीय तहमा हुने खेलकुदको सञ्चालन, प्रवद्र्धन तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको संरचना निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय खेलकुद संरचना नहुदाँ जिल्ला एवं प्रदेश(हालसम्म पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति)का कार्यालय प्रमुखहरुले काम गर्दै आएका छन् । 

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ १६:१४ आइतबार