बाँके - नेपालले घरेलु मैदानमा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। साग आयोजना गर्न राखेपले विभिन्न १७ शीर्षकमा ५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ४२ हजार ६ सय ७० रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ। सरकारी ढुकटीबाट अर्बांै रकम खर्च गर्ने राखेपले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा भने पारदर्शिता देखिन्न। प्रतियोगितामा खर्च गरेको बजेट सार्वजनिक गर्न राखेप कन्जुस्याइँ गर्छ।
राखेपले गत वैशाखमा प्रदेश नम्बर ५ मा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा खर्च गरिएको रकम पारदर्शी नभएको आरोप लागिरहेका बेला राखेपले चार महिना बित्दा समेत हिसाब सार्वजनिक गरेको छैन।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०७५ पुस १९ गते ‘राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका २०७५’ जारी गरेको थियो। जसमा आर्थिक कार्यविधि र खर्चका नम्र्सहरूसमेत समेटिएका थिए।
निर्देशिकाको परिच्छेद–२ अन्तर्गत ‘कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन’ रहेको ४ नम्बर बुँदाको ‘च’ मा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय खेलकुदमा भएको खर्चसहितको प्रगति विवरण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट अनुमोदन गराई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने तथा सार्वजनिकीकरण गर्ने उल्लेख छ। तर राखेपले भने निर्देशिकाको उल्लंघन गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी गठन गरिएको बजेट यकिन गर्ने कमिटीले आठौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न ४३ करोड ८५ लाख ५१ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सिफारिस गरेको थियो।
तर तत्कालीन सदस्यसचिव विष्टले समितिले सिफारिस गरेको रकम अपुग हुने भन्दै थप रकम माग गरेका थिए। झन्डै ४४ करोड रकम खर्च भएको राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक उद्घाटन गत वैशाख ५ गते भएको थियो। तर उद्घाटनअघि नै केही प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेका थिए। नेपालगन्जका स्थानीय नागरिक एवम् अधिवक्ता विश्वजित तिवारी कानुनलाई राखेपका पदाधिकारीले मान्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकार आफंै सुशासन, पादरदर्शिता कुरा गर्छ। तर व्यवहारमा देखिन्न। राष्ट्रिय खेलकुद कसरी आयोजना गरियो त्यो हामीले देखेका छौं। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुदमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’
अधिवक्ता तिवारीले आठांै राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्दा समेत पारदर्शिता नदेखिएको आरोप लगाए। उनले थपे, ‘प्रदेश नम्बर ५ मा अर्बौंको पूर्वाधार बने। यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। तर राज्यको रकम खर्च गर्दा सही ढंगले भएको छ कि छैन त्यो जान्ने पाउने अधिकारी नागरिकको हो। निर्माणमा पारदर्शिता थिएन। यस्ता कुरा जनताले जान्न पाउने अधिकार हनन भएको छ।’
नेपालगन्ज रंगशालामा वैशाख ११ गते आठौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन भएको थियो। निर्देशिकाअनुसार राखेपले आठांै राष्ट्रिय खेलकुदमा खर्च गरेको रकम जेठ २५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। तत्कालीन राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट भने आठौंको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नमा चासो देखाएनन्। आठौंमा भएको खर्च पारदर्शी रूपमा नभएको भन्ने आरोप लागेका बेला विष्टले आफ्नो कार्यकाल सकिँदासम्म त्यसमा कुनै ध्यान दिएनन्।
३५ वटा खेल समावेश गरिएको आठांै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा जिल्ला छनोट, प्रदेश छनोट, बन्द प्रशिक्षण निर्देशिकाअनुसार हुन सकेको थिएन। राखेपले जिल्ला छनोटमा ३ करोड ५ लाख ४० हजार, प्रदेश छनोटका लागि ७ प्रदेशलाई १९ करोड ९० लाख निकासा गरेको थियो।
असार ९ गते निर्वतमान सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको कार्यकाल सकिएको हो। अहिले नयाँ सदस्यसचिवका रूपमा रमेश सिलवालले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। नयाँ नेतृत्वमा आएपछि सिलवालले १३औं साग आयोजना गर्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका छन्। तर राखेपले विगतमा प्रतियोगिताका नाममा खर्च गरेको रकम सार्वजनिक गर्ने बारेमा भने नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालय प्रमुख इन्द्र कार्कीले आठौं खेलकुदको पेस्की फस्र्याेट समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बताए। राखेपका सदस्य सुदिल साही पेस्की फस्र्याेट समितिका संयोजक तोकिएका छन्। राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले पेस्की फस्र्याेट समयमा हुन नसकेकाले केही ढिलाइको भएको स्वीकार गर्दै छिट्टै नै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। ‘हामीले तिर्न पनि केही रकम बाँकी रहेछ,’ कुलबहादुर भने, ‘रिपोर्ट र तिर्न बाँकी सबै पक्ष तयार भएपछि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं।’ ‘सरकार आफंै सुशासन, पादरदर्शिता कुरा गर्छ। तर व्यवहारमा देखिन्न। राष्ट्रिय खेलकुद कसरी आयोजना गरियो, त्यो हामीले देखेका छौं। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुदमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०२:११ शुक्रबार
