काठमाडौं–अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल(आइसिसी)को निलम्बन फुकुवाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न निलम्बित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
निलम्बित क्यानको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले ०७२ पुस २८ गते राखेपलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए।
बैठकले मुद्दा फिर्तासँगै क्यान निलम्बन फुकुवाका लागि सबै पक्षसँग छलफल तथा समन्वयका लागि पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न समिति पनि बनाएको छ । समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, उपाध्यक्षहरू दिवाकर घले, शैलेश चौधरी र सञ्जयराज सिंह छन्।
‘हामीले मुद्दा फिर्ता लिएपछि निलम्बन फुकुवा पनि निश्चित हुनुप¥यो,’ बैठकपछि चन्दले भने,‘सबै पक्षसँग छलफल र समन्वय गर्नका लागि समिति बनाएका छौँ, हामी विवाद सल्टाउन बाधक बन्दैनौँ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिई रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेसँगै क्यानका पदाधिकारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसको चार महिनापछि २०७३ वैशाखमा क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आइसीसीले नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको थियो ।
निर्वाचित क्यानले आइसिसीको निर्देशनअनुसार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । गत महिना आइसिसीले निर्वाचित क्यान र राखेप दुवैलाई पत्र पठाएर कानूनी प्रक्रियाको पछिल्लो प्रगति मागेको थियो भने क्यानलाई मुद्दा फिर्ता लिन तथा राखेपलाई तदर्थ समिति औपचारिकरुपमा विघटन गर्न निर्देशन दिएको थियो। मुद्दा फिर्ता लिएपछि पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको नेपाली क्रिकेट फुकुवाको सम्भावना प्रवल बनेको छ।
घरेलु विवाद समाधान भएपछि आइसिसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने बताउँदै आएको छ । क्यानको नयाँ विधान बनेपछि आइसिसीले क्रिकेटको विवाद निकासका लागि मुद्दा फिर्ता र तदर्थ समिति भङ्गलाई पहिलो शर्त बनाउँदै आएको छ।
यस्तो थियो क्यान विवाद
विसं २०७२ मङ्सिरमा क्यानका तत्कालीन उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेललगायतका पक्षले क्यानको अधिवेशन ग¥यो । तर, क्यानकै तत्कालीन अध्यक्ष टङ्क आङबुहाङको पक्षले कोठे निर्णय र पारदर्शी नभएको भन्दै तत्काल अधिवेशन रोक्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा उजुरी दिएको थियो।
उजुरी परेपछि राखेपले चुनाव रोक्न तत्काल निर्देशन दिए पनि चन्द र प्याकुरेल पक्षले चुनाव गराएरै छाडे, चुनावबाट क्यान अध्यक्षमा चन्द र महासचिवमा प्याकुरेल चुनिए । तर राखेपले कुनै पनि हालतमा निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिने प्रष्ट पार्यो।
त्यसको केही दिनमै राखेपले रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो। क्यान विवादले उग्ररुप लिँदै गर्दा आइसिसीले ०७३ वैशाखमा क्यानलाई सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगायो।
‘तदर्थ समिति भङ्ग भइसक्यो’
यसैबीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केवशुकमार विष्टले तत्कालीन अवस्थामा रमेश सिलवालको नेतृत्वमा गठन गरिएको तदर्थ समिति भङ्ग भइसकेको बताएका छन्। तत्कालीन परिस्थितिमा विधिसम्वत क्यानको निर्वाचन नभएपछि निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको र विधिसम्वत छ महिनाभित्रै पुनः निर्वाचन गराउन प्याकुरेलको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको बताए। उनले छ महिनाभित्र प्याकुरेल नेतृत्वको तदर्थ समितिले निर्वाचन गराउन नसकेपछि तदर्थ समिति स्वतः भङ्ग भइसकेको बताए।
‘छ महिनाका लागि बनाइएको कमिटीले काम गर्न नसकेपछि कमिटीको म्याद थप गरिएको छैन, अहिले तदर्थ कमिटी भङ्ग गर्नुपर्दैन, दुई वर्षअघि नै स्वतः भङ्ग भइसक्यो,’ विष्टले भने । मुद्दा फिर्तासँगै आइसिसीको माग पुरा भएको बताउँदै उनले अब निलम्बन फुकुको सबै काम आइसिसीले गर्नुपर्ने बताए। रासस
प्रकाशित: १० कार्तिक २०७५ १२:२६ शनिबार
