काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमबासीको परिवार संख्या ३ हजार ४ सय ९६ पुगेको सरकारी रिपोर्टमा जनाइएको छ। सुकुमबासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको सरकारी कार्यदलले एक महिना लामो अध्ययनपछि उपत्यकामा ३ हजार ४ सय ९६ परिवार सुकुमबासी रहेको रिपोर्ट तयार गरेको छ, जसअनुसार काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरका २० वडामा तथा २७ वटा बस्तीमा सुकमबासी बसोबास गर्दै आएका छन्।
उपत्यकाका बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुमबासी बसोबास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये वास्तविक सुकमबासीको संख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल, अभियन्ता गोविन्द काफ्ले, सर्वेक्षक चेतनाथ पराजुली तथा विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्याल सो कार्यदलका सदस्यसचिव रहेका छन्।
सुकुमबासी बसोबास गर्दै आएका सम्बन्धित वडाका सबै वडाध्यक्षलाई कर्यादलमा राखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाका सहअध्यक्ष नारायण परिश्रमीलाई पनि सो कार्यदलमा समावेश गरिएको छ। कार्यदलले काठमाडौं महानगरपालिकाको देवीनगरमा ४०, शान्ति विनायकमा ३६, शंखमूलमा १५०, थापाथलीमा १ सय ४३, वंशीघाटमा १ सय ९३, धुम्बाराहीमा ६, बालुवाटारमा १४, खाडीपाखामा १ सय ४७, नारायण टोलमा ३२, रानीबारीमा १०, अनामनगरमा २३, जागरण मार्ग बल्खुमा ४ सय १, जडिबुटीमा १ सय १४, जागृत मार्गमा १ सय २३, बुद्धज्योतिमा ७५, डिकुरेमा १९, शान्तिनगरमा ४ सय ७६, संगमटोलमा ३५, गैरीगाउँमा १ सय ६२ तथा स्वयम्भुमा ४६ परिवार सुकुमबासी बसोबास गरेको रिपोर्ट तयार गरेको छ।
यसैगरी कार्यदलले तयार गरेको रिपोर्टमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको कागेश्वरी मनोहरा टोलमा १२ तथा गोठाटार टोलमा ७७ परिवार सुकुमबासी रहेको जनाइएको छ। यसैगरी बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कपनमा १४ तथा पाथिभरामा १ सय ४२ परिवार रहेका छन्। यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाको सिमटोल बालकुमारीमा १७ तथा गोदावरी नगरपालिकामा २ सय १५ परिवार सुुकुमबासी रहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ। यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाको मनोहरा मध्यपुरमा ७ सय ७३ परिवार सुकुमबासी रहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
कार्यदलका सदस्यसचिव तथा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले आफूहरूले तयार गरेको रिपोर्ट सम्बन्धित वडाका सबै वडा कार्यालयमा पठाउने र वडा कार्यालयहरूले प्रमाणीकरण गरेपछि सुकुमबासीको स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने बताए। ‘हामीले तयार गरेको रिपोर्ट प्रारम्भिक हो’, अर्यालले भने, ‘यसमा वडा कार्यालयहरूले प्रमाणीकरण गरेपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायी सामधान गर्न तथा उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्को समिति बनाउने छौं।’ कार्यदलले उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गराउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न सरकारलाई विभिन्न मोडलमा सुझाव दिएको छ।
२०६१ सालमा विष्णुमती किनारामा बसोबास गर्दै आएका ४४ सुकुमबासी परिवार अथवा ३ वर्षअघि धोबीखोल कोरिडोरमा बसेबास गर्दै आएका २३ सुकुमबासी परिवारलाई गरिएको दीर्घकालीन व्यवस्थापन मोडेलमध्ये एक मोडल पछ्याउन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। २०६१ सालमा धोबीखोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका २३ परिवार सुकुमबासीलाई सरकारले प्रतिपरिवार ६ देखि ७ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर बुढानीलकण्ठ नपा २ मा सारेको थियो। त्यसबाहेक कामनपाले प्रतिपरिवार २÷२ लाख रूपैयाँ सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराएको थियो। सुकुमबासीले बनाएको घरको मूल्यांकन गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्रतिपरिवार ६ देखि ७ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो। त्यतिबेला १० परिवार सुकुमबासीले सरकारले उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्ति लिए, तर बुढानिलकण्ठ गएनन्। विष्णुमती किनारामा रहेका ४४ परिवारलाई सरकारले कीर्तिपुर नगरपालिका २ मा लगेर पुनस्र्थापना गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थिएन।
इचंगु्नारायण नपामा ३ सय परिवार बसोबास गर्न मिल्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा तीनवटा ठूला भवन बनाइएका छन्। ती भवन खासै प्रयोगमा नआएको विकास समितिले जनाएको छ। ३ वटा ठूला भवनमा ३ सय वटा फ्याट राखिएका छन्। प्रत्येक फ्ल्याटमा ३ वटा कोठा, शौचालय, नुहाउने कोठा राखिएका छन्। २०६१ मा काठमाडौंका सुकुमबासीलाई इचंगुनारायण लग्न सरकारले योजना बनाएको थियो तर सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन भएन। यसपटक फेरि सरकारले काठमाडौंका सुकुमबासीलाई इचंगुनारायण लग्ने सोच बनाएको छ तर यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय नभएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७९ ०१:४१ बिहीबार
