तिहारको पूर्वसन्ध्यामा पोखरा महानगरपालिकाले पोखराका पसलहरु अनुगमन गरेको छ। शुक्रबार महानगरपालिकाले कपडा पसल(फेन्स)को अनुगमन गरेको हो। अनुगमनको क्रममा ब्यवसाय दर्ता विना सञ्चालन भएका,दर्ता भएपनि नविकरण नभएको भेटिएको र खरिद विल नभएको फेला परेको थियो।
अनुगमनका क्रममा पोखरा ट्रेड मलभित्र सञ्चालित दुई पसललाई जरिवाना समेत गरिएको महानगरका सहकारी शाखाका ऋषिराम सापकोटाले बताए। ग्लोजम कुर्था पसल र सुस्मीन एण्ड सुशान्तस्टोर्स लाई पाँच–पाँचहजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। ग्लोजमले कपडा खरिद बिल नभएको र विनादर्ता सञ्चालन भएको भेटिएपछि जरिवाना गरिएको उनले स्पष्ट पारे। ‘केही पसल महानगर, घरेलु, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता नभएको पाइयो,’ उनको भनाई थियो।
सुस्मीन एण्ड सुशान्त स्टोर्सले विल काटदादेखि वीचमा विल छुटाएर काटेको, व्यवसाय नविकरण नगरेको र ग्राहकलाई समेत विल नदिएको पाइएकाले जरिवाना गरिएको सापकोटाले जानकारी दिए। । त्यस्तै सलोनी इम्पोरियम, जिएलके क्लोसेट क्लाउड, एनडी सर्पिङ्ग सेन्टरमाखरिद विल नभएको, ब्यवसायदर्ता नभएको पाइएकाले उनीहरुलाई खरिद र विक्री विल सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको उपभोक्ताहित संरक्षण समितिका सदस्य सचिव भरतराज पौडेलले बताए।
यता पोखराको चिप्लेडुंगामा सञ्चालित यूएफओमा खरिद विल नभएको भेटिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की उपस्थिति हुन निर्देशन गरिएको छ। पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं उपभोक्ताहित संरक्षण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले फेन्सी पसलमा अनुगमन गरेका जनाउँदै ब्यवसायीले खरिद विल नलिने र विक्री विल पनि नदिले गरेको भेटियो बताईन्।
पोखरा महानगरले दशैअघि पोखरामा सञ्चालिन मासु, खाद्यान्न र दशैलाई लक्षित गरे विक्रीका लागि बाहिरी जिल्लाबाट ल्याइएका च्यांग्राको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, आन्तररिक राजस्व कार्यालय पोखराका ठाकुर सुवेदी, घरेलु कार्यालय पोखराका हेमराज बराल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका शिवप्रसाद गौतम, पोखरा महानगर उपभोक्ताहित संरक्षण समितिकासदस्यसचिव भरतराज पौडेल, महानगर सहकारी शाखाकाऋषिराम सापकोटा सहभागि थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका शिवप्रसाद गौतमले काठमाडौबाट ल्याउने सामानको विल कमजारी गर्ने र महंगोमा विक्री गरेको पाइएको बताए। उनले कम विल जारी गर्ने र महंगोमा विक्री गर्ने समस्या सबै ब्यवसायीकोमा देखिएकाले यस बारे छुटटै छलफल गरेर दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने देखिएको उनले सुनाए।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७९ १०:४८ शुक्रबार
