डिपिआर स्वीकृत गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित बसेको लगानी बोर्ड बैठक बिनानिर्णय टुंगिएको छ। डिपिआर स्पष्ट नभएको कारण देखाउँदै बैठक विषयवस्तुमै प्रवेश गरेन।
डिपिआरमाथि अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले दुई हप्ताभित्र पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको सहभागीले बताए। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त अध्यक्षताको स्टेयरिङ कमिटीले दुई कम्पनीलाई २९ सर्तसहित डिपिआर स्वीकृत गर्न बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो। 'कमिटीका सर्तबारे कम्पनीले स्पष्ट उल्लेख नगरेकाले बैठक स्थगित भयो,' बोर्ड सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले नागरिकसँग भने, 'सर्तबारे कम्पनीको स्पष्ट धारणा आउन सकेन। प्रधानमन्त्रीजीको पनि समय नपुगेकाले बैठक स्थगित भयो।' परियोजना टेन्डर गर्दादेखि नै कतिपय कुरा स्पष्ट नरहेकाले कम्पनीलाई तोकिएका सर्तमाथि व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष खतिवडाको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पनि थप अध्ययन गर्नकै लागि बैठक सारिएको स्पष्ट पारे।
दुई कम्पनीले गत पुस २७ गते डिपिआर बुझाएका थिए। त्यसमाथि सरोकारवालासँग परामर्शपछि कमिटीले बोर्डको २२औं बैठकबाट स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यसअघि माघ १० गते बोर्डको २१औं बैठक बसेको थियो।
'स्वीकृत होला भनेर निकै तयारीसाथ बैठक गइयो तर निर्णय नभई फर्किनुपर्यो१,' बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधीले नागरिकसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीको समय मिलाएर जसोतसो बैठक बस्यो तर कुनै निर्णय नभएकाले परियोजनाको गति अझ सुस्त हुने देखिन्छ,' उनले भने, 'आगामी बैठकले पनि के गर्ने हो, निश्चित छैन।'
१० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा दुई कम्पनीसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने तयारी छ। बैठकमा डिपिआर स्वीकृतिसहित बैठकका ९ वटा कार्यसूची रहेकामा बाँकी विषयमा पनि छलफल अघि बढ्न सकेन। '९ वटा कार्यसूची छलफल गर्न बसेको बैठकले फोहरको विषयवस्तु नै छोएन,' ती प्रतिनिधिले नागरिकसँग भने, 'बैठकको ताल हेर्दा अब पनि टुंगो लाग्नेमा शंका छ।'
डिपिआर बुझेपछि बोर्डले करिब तीन महिनामै दुवै कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने भनिए पनि कार्यसीमा लम्बिँदा त्यो पूरा हुने छाँट देखिन्न। 'डिपिआर बुझाएको पुस २९ गते हो,' बोर्डका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने, 'स्टेयरिङ कमिटीले तीन महिना तयारी गरेर प्रस्ताव गर्दा पनि पास भएन। अब पिडिए पनि धकेलिने भयो।'
स्वदेशी र विदेशी लगानीसहितका नेप वेस्ट र क्लिनभ्याली कम्पनीले दैनिक ७ सय १० मेटि्रकटन फोहर संकलन र प्रशोधन गरी बिजुली, मल र ग्यास उत्पादन गर्ने डिपिआरमा उल्लेख गरेका छन्। तर, कमिटीले डिपिआर अध्ययनपछि नेप वेस्टलाई १३ र क्लिनभ्यालीलाई १६ बँुदे सर्त अघि सारेकोे छ।
ती सर्त कतिपय काम सुरु भइसकेको अवस्थासँग सम्बन्धित छन् भने कतिपय काम सुरु गर्नुअघिका रहेको बोर्डका कर्मचारीले जानकारी दिए। त्यसैले कतिपय कुरा डिपिआरमै प्रस्ट्याएर जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
काठमाडौंका नगरपालिका, सरोकारवाला निकाय र बोर्डले छनोट गरेको परामर्शदातासमेतको सहयोगमा स्टेयरिङ कमिटिले २९ बँुदे सर्त तयार पारेको हो। जसमा सडक तथा सार्वजनिक स्थल/सम्पदा सफाइको स्पष्ट खाका, अहिले फोहर डम्पिङ गरिएको नुवाकोटको सिसडोल र बन्चरेडाँडा विकास, प्रयोग, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबारे उल्लेख गर्नुपर्ने, फोहरमैला ट्रान्स्फरस्टेसन स्थानबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने, नगरपालिका तथा निजी क्षेत्रबाट फोहर व्यवस्थापनमा लागेकाहरूसँगको भूमिकाबारे स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसै गरी, स्थानीय निकायअन्तर्गत मेसिन औजार, सवारीसाधन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन, फोहरमैला सेवाशुल्क, अस्पतालजन्य र खतराजन्य फोहर व्यवस्थापन स्थानीय निकायले व्यवस्था गरेअनुसार गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायबाट निजी क्षेत्रलाई परियोजना हस्तान्तरण र सञ्चालन अवधिपछि लगानीकर्ताले सञ्चालनको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी खाका सम्झौतामा स्पष्ट हुनुपर्नेलगायत सर्त छन्।
बोर्डका अनुसार परियोजनाको पहिलो प्याकेजमा काठमाडौं महानगरपालिका साथै वरपरका नगरपालिका (कीर्तिपुरबाहेक), दोस्रो प्यकेजमा ललितपुर उपमहानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिकासाथै वरपरका गाविस र तेस्रो प्याकेजमा भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमि नगरपालिका तथा वरपरका नगरपालिका तोकिएका छन्।
परियोजनाअन्तर्गत पहिलो प्याकेजका लागि फिनिस कम्पनीसँग साझेदारीमा नेप वेस्ट प्रालि र दोस्रो तथा तेस्रो प्याकेजका लागि भारतीय कम्पनीसहित लगानी रहेको क्लिनभ्याली प्रालिले डिपिआर तयार पारेका थिए। उपत्यकाको फोहर वैज्ञानिक र वातावरणअनुकूल व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिने भन्दै सरकारले छ वर्षअघि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। बोर्डले करिब १५ महिनाअघि दुवै कम्पनीलाई फोहरमैला व्यवस्थापनको डिपिआर तयार गर्न कार्यादेश दिएको थियो।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७२ १९:५५ बिहीबार
