सरकारका प्राथामिकतामा परेका महोत्वकांक्षी आयोजना मध्य पर्छन्-कर्णाली नदी नियन्त्रण  र बबई, भादा, औरहि नदी नियन्त्रण तथा व्यjस्थापन आयोजना। कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजना राजापुर र बबई, भादा र औरहि नदी नियन्त्रण आयोजना जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा स्थापित छ।

जिल्लाको समथल भूभागमा वर्षेनी ठूलो क्षेत्रफलमा बाढी र कटान नियन्त्रणका लागि स्थापित आयोजनाको कामको प्रगति कछुवा गतिमा अघि बढेको छ। जोखिम रहेका ठाउँको नाममा आयोजनाले असारमा वर्षेनी लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्दे आएको खुलेको छ।

कर्णाली नदी नियन्त्रण गर्ने गरी कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजना स्थापित भएको हो। पाँच वर्ष भित्रमा ७१ किलोमिटर तटबन्ध गरेर उब्जाउँ जग्गा डुबान र कटानबाट रोक्न र कर्णाली नदी नियन्त्रण गरी ड्याम बनाएर पर्यटकिय मार्गको विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएर स्थापित आयोजनाको प्रगति अलपत्र अवस्थामा छ।

सरकारको महोत्वकांक्षी आयोजनामा  सरुवा भएर आउँने आयोजना प्रमुख नै वर्षेनी असारे विकासमा तल्लिन देखिन्छन्। अपुरो र अलपत्र आयोजनाको डिजाइन गरेर कमिशनको सेटिङमा काम गर्ने आयोजना सरकारको प्राथामिकतामा परेका नाम मात्रको आयोजना भएको पाइएको छ।

राजनितिक पहुँचको भरमा आयोजना प्रमुख सरुवा हुँदा जिल्ला बाढी र कटानको जोखिममा छ। तत्कालित कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुख धर्म न्यौपाने पटक पटक कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनामा सरुवा भएर आउँने प्रमुख मध्य पर्छन्।

न्यौपानेको कार्यकालमा कर्णाली नदी नियन्त्रणका लागि बर्खाको भेलमा काम गर्ने र बर्खाको भेलले बगाएपछि पुनः काम गर्ने प्रवृतिले सत्ता धारी नेता रिझाएका कारण उनको पटक पटक कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनामा सरुवा भएको आकलन स्थानीयको छ।

पाँच वर्षमा ७१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेर सुरक्षित गर्ने कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजनाको रेर्कडमा आठ वर्ष १५ किलोमिटर सम्पन्न गरेको छ।  गत वर्ष कटान गरेको तिघ्रामा ८० लाखको काम भएको कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख कुशन शेर्पाले बताए।

‘इमरजेन्सीमा खर्च गर्ने बजेटले रोकावटको लागी ८० लाखको लागतमा तटबन्ध भएको छ,’उनले भने,‘सुर्य कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको नवनिर्मित तटबन्ध भत्केपछि त्यहि ठाउँमा आयोजनाले तटबन्ध बनाएको छ।’

२०७१ सालमा बबईमा आएको बाढीले ३४ जनाको ज्यान गयो। हजारौ बिघा खेती योग्य जमिन र सयौं सर्वसाधरण विस्थापित भए। त्यस्तै गरी २०७४ बबई नदी बस्ती पस्यो। तत्कालिन जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजनाले निर्माण गरेका तटबन्धन भत्किँदा सदरमुकाम गुलरिया र दुई वटा गाउँपालिकमा जिउँ र धन क्षति भयो।

तराईको जिल्लाबाट स्थानीय विस्थापित हुन थालेपछि तत्कालिन सिंचाई मन्त्री संजय गौतम कार्यकालमा  बबई, भादा र औरहि नदी नियन्त्रणको आयोजना स्थापित भयो। गौतम मन्त्री हुँदासम्म पहिलो आयोजना प्रमुख नारायण सुवेदी कार्यकालमा राम्रो प्रगति देखिएको आयोजना अवस्था खस्किँदो छ।

२०७१ र २०७४ सालमा बाढीले भत्काएको तटबन्धन तत्कालिन प्रमुख सुवेदीले कार्यकालमा सुरु भएको २८ किलोमिटर तटबन्ध अझै अपुरो र अधुरो छ। सरकारको प्राथामिकतामा परेको बबई, भादा, औरहि आयोजनाको नाममा आयोजना प्रमुख, लेखा कर्मचारी र सत्ता धारी नेता सेटिङमा कमाउँ खाउँको धन्धा मौलाएको देखिएको छ।

पहिलो चरणमा सुरु गरिएको पन्डितपुर,थपुवा,पशुहाट बजारको तटबन्धको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन्। राजनितिक पहुचको भरमा सरुवा हुने परिपाटीकै कारण शक्ति केन्द्र रिझाउँने परम्पराले सरकारको महोत्वकाक्षी आयोजनाको बजेट ‘बालुवामा पानी खनाए सरह’भएको छ।

शक्ति केन्द्रमा बस्ने नेताका कार्यकर्ता र कमिशनका लागि मनोमानी काममा लागि भुक्तानी दिइने गरिएको तथ्य खुलेको छ। बबई नदीमा सुरु भएको २८ किलोमिटर तटबन्धको आयोजना काम मध्य १८ किलोमिटर तटबन्धको काम सम्पन्न भइसकेको बबई, भादा, औरहि नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजानका प्रमुख अनुभव चौधरीले बताए।

‘संवेदनशील ठाउँमा धमाधम काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘बर्खाका बेला जोखम देखिएका स्पोर्टमा काम गरेका छौं। ’सरकारको प्राथामिकतामा परेका आयोजनाले टुक्रे आयोजना काम गर्दा अझै जिल्लामा बाढीको जोखिम टर्न नसकेका कारण स्थानीय पानी परेपछि जाग्राम बस्न बाध्य छन्।

प्रकाशित: २० असार २०७९ १२:२३ सोमबार