जल तथा ऊर्जा आयोगले देशभरको पानीको अभिलेख राख्ने भएको छ। आयोगले देशभर कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो पानी उपयोग भइरहेको छ भनेर एकीकृत रूपमा अभिलेख राख्ने भएको हो।
आयोगले सरोकारवालालाई चाहिए अनुमति दिनेगरी अभिलेख राख्ने भएको छ। अनुमति दिँदा सबैभन्दा पहिले खानेपानी पर्नेछ। त्यसपछि खेती किसानका लागि सिँचाइ राखिएको छ। खानेपानी, सिँचाइ, मत्स्यपालन, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा उपयोग हुने पानीको अभिलेख राख्दै प्राथमिकताका आधारमा आयोगले अनुमति दिने भएको हो।
काठमाडौंमा आयोजित जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको आयोजनामा जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सेवासम्बन्धी कार्यशालामा सो विषयमा छलफल भएको छ। आयोगले समष्टिगत रूपमा पानीको अभिलेख राख्नेगरी नीति बनाउन विभिन्न विज्ञ सम्मिलित समूहसमेत गठन गरेको छ। पानी र जलवायु परिवर्तनका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलाधार व्यवस्थापनका लागि आयोगले पहल गर्ने भएको छ।
पानीको स्रोत संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने, खोला, नदीनाला, वातावरण बचाउन जोड दिइने भएको छ। तीनै तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम समन्वय गरी जलस्रोत संरक्षण गर्ने बताइएको छ।
जलवायु उत्थानशील जलस्रोत व्यवस्थापन र बास (पानी, सरसफाइ, स्वच्छता)लाई समावेशी बनाउन समूह गठन गरिएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोग एवं खानेपानी मन्त्रालयको संयुक्त नेतृत्वमा चार विषयमा अध्ययन गर्न समूह बनाइएको छ। जल सुरक्षा, जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारका नीति तथा योजनामा जलवायु उत्थानशीलता समावेश गर्दै जान समूह बनाइएको हो।
जलस्रोत व्यवस्थापनलाई जलवायु उत्थानशील र समावेशी बनाउनका लागि प्रजातान्त्रिक ढंगले विषय छनोट भएको छ। पानीमा नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि नितरन्तर बहुसरोकारवालाहरूको सहभागितामा छलफल र परामर्श गर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव कलानिधि पौडेलले बताए। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएका बाधा व्यवधान पत्ता लगाई प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य उक्त कार्यशालामा सम्पन्न भएको सहसचिव पौडेलले बताए। प्राथमिकतामा भएका विषयमा छलफल गरेर ती बाधाव्यवधान सम्बोधन गर्न रणनीति बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
जलस्रोत व्यवस्थापनमा आइपर्ने समस्यामा छलफल गर्न चारवटा समूह निर्माण गरिएको छ। चारवटै समूहले नीति, संस्था, तथ्यांक र क्षमता गरी चारवटा नै मुख्य समस्या देखाएकाले त्यस विषयमा बृहत् छलफल गर्ने भएको सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए। समूहले छुट्टाछुट्टै छलफल गरी व्यावहारिक रणनीति बनाउने बताइएको छ।
समूहले बनाएको रणनीतिलाई सरकारले क्रमशः आन्तरिकीकरण गर्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ। समूहले सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी क्षमता विकास र स्थानीय विकासमा अपनत्वको भावना जागृत गराउने उद्देश्य लिइएको छ।
प्रकाशित: १९ असार २०७९ ०१:३० आइतबार
