सिक्टा सिँचाइ आयोजनाभित्र भएको भ्रष्टाचारका विषयमा विशेष अदालतले जुन रूपले सफाइ दिने काम गरेको छ, यसले बाँकेवासीलाई ठूलो अन्याय गरेको छ। यही फैसला गर्नु थियो भने यतिका वर्षसम्म किन लम्बाइयो ? जब अदालतले भ्रष्टाचारीलाई नै निर्दोष सावित गर्ने काम गर्‍यो, यो न्यायोचित छैन। यो फैसलाले भ्रष्टाचार गर्नेलाई हौसला दिने काम गरेको छ।

अदालतका फैसलाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएका बेलामा विशेष अदालतले पनि सिक्टाका भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने काम गरेको छ। यो सरासर अन्यायपूर्ण छ। सिक्टामा कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा त स्थलगत रूपमा हेर्दा नै छर्लङ्ग हुन्छ। अदालतले निश्पक्ष रूपमा फैसला गर्न सकेन। यो फैसला न्यायोचित नै भएन। राज्यको अर्वौ रकम लगानी भएको छ। राज्य संवेदनशिल हुने कि नहुने ? हरेक कुरा अदालतमा जान्छ, तर अदालतले सेटिङमा फैसला गर्छ।

अदालतले नै सेटिङमा फैसला गर्नु पूर्ण रूपमा गलत कुरा हो। जनताले उपभोग गर्न नपाउँदै भ्रष्टाचारका कारण सिक्टा सिँचाइ आयोजना ध्वस्त भइसकेको छ। तर, त्यो गलत छैन भनेर फैसला गर्छन, न्यायाधीसहरू। न्याय पहुँच र पैसामा फैसला हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो, सिक्टाभित्रको भ्रष्टाचार मुद्दा। न्यायालयले नै भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर फैसला गरिसकेपछि जनताले अब को सँग आशा र अपेक्षा गर्नु र ? अदालतले नै बाँकेबासीप्रति ठूलो अन्याय गरेको छ। यसका विरुद्ध जनता जागरुक भएर लाग्नुपर्छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहिन काम भएको प्रष्ट रूपमा देखिदाँ देखिदै पनि जसरी फैसला आयो, यसले हामी सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ। गुणस्तरहिन काम भएको देख्दा देख्दै अदालतले सफाइ दिने काम गर्यो, यो वास्तवमा न्याय संगत छैन। अहिले विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि माथिल्लो तहको न्यायालयले दोषी करार पक्कै पर्छ। यसका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता देखाउनै पर्छ।

सिक्टामा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो न्यायालयले भ्रष्टाचारीलाई उल्टै चोख्याउने काम गरेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टाभित्रको भ्रष्टाचारका विषयमा त्यसै अनुसन्धान गरेको होइन। तर अदालतले सिक्टाभित्र भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर चोख्याउने काम ग¥यो। यसले भविष्यमा आयोजनाभित्र अझै भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेलाई मलजल गर्ने काम गरेको छ। सिक्टामा बर्सेनि सरकारले लगानी त गरिरहेको छ, तर बजेट सक्नका लागि मात्रै आयोजना देखाउने दाँत जस्तै बनेको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दाखेरी नै यहाँ व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएको कुरा हामीले थाहा पाएका हौं। त्यतिबेला देखी नै तत्कालीन सिंचाइ मन्त्री, सुशील दाइलगायत नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हौं। त्यसको परिणाम त नहर परिक्षण गर्दा सामान्य पानी छाड्दा नै देखिएको हो। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारले मुद्दा चलायो। तर अहिले न्यायालयले नै भ्रष्टाचारलाई झन मलजल गर्ने काम गर्यो। सिक्टामा भएको भ्रष्टाचारमा न्यायालय प्रभावमा परेको छ। न्यायालयमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ। सक्टालाई अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टी र उच्च स्तरका कर्मचारीले दुहुनो गाई नै बनाए।

कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले कमसल निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्दा र आयोजनाका कर्मचारीले आँखा चिम्लिदा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मुल नहर पटक पटक भत्किन पुगेको हो। सिक्टामा चाइना कम्पनीले बनाएको नहर र कालिकाले बनाएको नहरलाई आँखाले हेरेपछि नै थाहा हुन्छ। नहर यसरी कुरूप भइसकेको छ कि पानी चल्ने अवस्था नै छैन। तर, हाम्रो देशको न्यायालयले भ्रष्टाचार देख्दैन, मिलेमतोमा न्याय खरिद बिक्री हुन्छ। अदालतले भ्रष्टाचारीलाई कसरी सफाइ दियो ? अदालतले कागज मात्रै हेरेर गर्नुभन्दा फिल्डमा आएर फैसला गर्नुपथ्र्यो।

जनताको विश्वास रहेको अदालतले नै भ्रष्टाचारीलाई सफाइ दिएपछि अब हामीले के भन्नु र ? अदालतले फैसला गरेर न्याय/अन्याय के गर्यो भन्ने कुरा त फिल्डमा आएर हेरेपछि थाहा हुन्थ्यो। आखिरमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध जति बोलेपनि अदालतले आँखा चिम्लेर फैसला गर्दो रहेछ। तर पनि अदालतले गरेको जस्तो सुकै फैसलालाई पनि जनताले मान्दिनुपर्ने, कस्तो बिडम्वना हो।

प्रकाशित: ८ असार २०७९ ०४:२६ बुधबार