गृह मन्त्रालयले नमुना गाउँ निर्माणका नाममा गठी गर्नेहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न दिएको निर्देशन नौ महिना पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। गृहले भदौ २० गते पत्र लेखेर नमुना गाउँ निर्माण गर्ने भन्दै झण्डै दुई करोड रुपैयाँ बढी ठगी गरेको भन्दै नमुना समाजका अध्यक्षसहित १६ जना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
गृहको पत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नमुना समाजका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहित नौ जना पदाधिकारी र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहित सात जना कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
प्रशासन कार्यालयले गृहको पत्रको व्यहोरासहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेपनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन। प्रशासनले सोमबार फेरि प्रहरी कार्यालयलाई ताकेता पठाएको छ। ‘गृह मन्त्रालयको पत्रको सन्दर्भमा के कस्तो कारबाही भयो, त्यसको जानकारी पठाउन पत्राचार गरेका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको हो भने तत्काल संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न भनेका छौं।’
गृहको पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नमुना समाजको नाममा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो भने स्थानीय तहसँग ‘नमुना गाउँ निर्माण’का लागि गरेका सम्झौता, पेश्की फर्छ्याैट विवरणलगायतका कागजाग माग गरेको थियो। प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका कागजातसहित संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपनि प्रहरीले ‘अटेर’ गरिरहेको छ।
नमुना गाउँ निर्माणमा नमुना समाजमा पदाधिकारी र संस्थाका कर्मचारी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी पनि संलग्न भएकाले प्रहरीले यो मुद्दालाई अघि बढाउन नचाहेको हो। ‘नमुना समाजले ७० प्रतिशन विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त भएको र ३० प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट दिँदा तीन वर्षमा पाँच करोडको बजेटमार्फत नमुना गाउँ बनाउने भन्दै प्रस्ताव पेश गरेको थियो,’ एक गाउँपालिकाका कर्मचारीले भने, ‘३० प्रतिशत रकम दिने वित्तिकै नमुना समाजले १० लाख रुपैयाँ कमिसन दिने गरेकाले त्यसैको प्रभावमा परेर संझौता गरेका थिए।’
ति कर्मचारीका अनुसार साझेदारी कार्यक्रममा पालिका र गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त खाता हुनुपर्दथ्यो। तर, स्थानीय तहले यसतर्फ ध्यान दिएनन्। नमुना समाजले स्थानीय तहबाट पेश्की स्वरुप एउटा पालिकाबाट आठदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म पेश्की बुझेर पनि काम गरेन। पेश्की रकम फर्छ्याैटमा पनि स्थानीय तहले ध्यान दिएनन्। ‘नमुना समाजबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले ‘घुस’ लिएकाले उनीहरु पेश्की फर्छ्याैटमा सक्रिय देखिएनन्,’ भेरीगंगा नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘पेश्की फर्छ्याैटका लागि ताकेता गर्दा आफूले खाएको पैसा पनि दिनुपर्ने भएकाले यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको हो।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले लिखित उजुरीसहित आउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आग्रह गरेपनि कोही सम्पर्कमा नआएको बताए। ‘संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई ठगीमा कारबाही गर्नका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी उजुरी ल्याएर आउनु पर्यो नि?,’ एसपी विष्टले भने, ‘मुखले मात्रै कारबाही गरिदिनुपर्यो भनेर कहाँ हुन्छ।’
प्रहरीले पनि नमुना समाजको ठगीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिएको बताएको छ। ‘स्थानीय तहले औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्रै कारबाही माग गरेर लेखेका पत्र, भएका संझौतालगायतका विवरणहरु हेर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पनि मिलेमत्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘छानबिनका क्रममा आफूहरु पनि तानिन सक्ने डरका कारण पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरु लिखित उजुरी ल्याएर आउन तयार भएनन्।’
गृह मन्त्रालयले प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सुर्खेतस्थित नमुना समाज गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न स्थानीय तहहरुमा नमुना समाज निर्माण गर्ने तथा गरिवीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुको जीवनस्तर सुधारोन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै स्थानीय पालिकाहरुबाट २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म रकम उठाई तीन वर्षको अवधिमा सुर्खेत जिल्लाबाट करिव दुई करोड रुपैयाँ ठगी गरेको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख छ। ‘संस्थाका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहितका नौ जना पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहितका सात जना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘कारबाहीको जानकारी मन्त्रालयमा पनि गराउनु।’
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन भएका मध्ये गुर्भाकोट नगरपालिका, चिंगाड गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाले नमुना समाजलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिएका छन्। प्रहरीले प्रशासनमा दिएको उजुरीलाई आधार मानेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने आधार हुँदाहुँदै आलटाल गरिरहेको छ। तीन वटा स्थानीय तहले दिएको लिखित उजुरीमा नमुना गाउँ निर्माण लागि पेश्की रकम लिएर संस्थाले काम नगरेको उल्लेख छ।
प्रशासन कार्यालयले प्रहरीलाई दिएको विवरण अनुसार नमुना समाजले एक आर्थिक वर्षमा चिंगाड गाउँपालिकाबाट १२ लाख, गुर्भाकोट नगरपालिकाबाट २५ लाख, सिम्ता गाउँपालिकाबाट १८ लाख, पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट २० लाख र भेरीगंगा नगरपालिकाबाट ३० लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७९ १२:२० सोमबार
.gif)
