प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिमा असन्तुष्ट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलको एक महिने बिदा यसैसाता सकिएको छ। बिदा सकिएपछि पोखरेलले १० दिनको थप बिदा मागेका थिए। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको मागअनुसार बिदा अस्वीकृत गरिदिएको छ।

यसले प्रहरीभित्रको विवाद अझ चर्किएको छ। यस घटनाले आइजिपी नियुक्तिको प्रतिस्पर्धामा रहेका आइजिपी धीरजप्रताप सिंह र एआइजी पोखरेल प्रत्यक्षरूपमा आमने–सामने देखिएका छन्। सरकारले वैशाख १८ गतेबाट रिक्त हुनलागेको नेपाल प्रहरीको आइजिपी पदमा चार प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये तत्कालीन एआइजी सिंहलाई बढुवाको निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि असन्तुष्ट बनेका पोखरेलले वैशाख १९ गते एक महिने बिदा माग गरेका थिए। उनको बिदा तत्कालीन आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीले स्वीकृत गरेका थिए। त्यसपछि आफूभन्दा जुनियरलाई आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सो मुद्दा अदालतमा अहिले विचाराधीन छ। जसको यही जेठ ३० गते पेशी तोकिएको छ।

यता एआइजी पोखरेलले पाएको एकमहिने बिदाको समय गुज्रिएपछि मागेको थप १० दिनको बिदा आइजिपी सिंहले अस्वीकार गरी खटाएको कार्यालयमा तत्काल हाजिर हुन निर्देशन गरेका छन्। उनको दरबन्दी अहिले प्रदेश समन्वय विभागमा तोकिएको छ।

‘अहिले वर्षायाम पनि चलिरहेको र यस्तो जोखिमको बेला भएकाले माथिल्लो ओहदामा कार्यरत प्रहरी अधिकृतलाई बिदा दिइएको छैन,’ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले भने, ‘सोहीअनुसार नै उहाँको बिदाको माग अस्वीकृत गरिएको छ।’

यता आफूले माग गरेको बिदा अस्वीकृत भएपछि एआइजी पोखरेल भने असन्तुष्ट बनेका छन्। उनी बिदा अस्वीकृत भए पनि कार्यालय भने हाजिर नहुने भएका छन्। ‘उहाँ मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यालय हाजिर हुनुहुन्न,’ एआइजी पोखरेलनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अन्याय भयो भन्दै अदालतमा मुद्दा हालिराख्ने र जसका विरुद्ध मुद्दा हालिएको हो, मुद्दाको जीवन रहँदारहँदै उसैको मातहत बसेर काम गर्ने भन्ने सवालै हुन्न।’

यसबाहेक एआइजी पोखरेलले जसका विरुद्ध मुद्दा हालिएको छ, उसैले बिदा अस्वीकृत गर्नु अशोभनीय रहेको भन्दै बिमति पनि जनाएका छन्। ‘उसै पनि बिदा स्वीकृत गर्ने आइजिपी (शैलेश थापा) ले उहाँलाई अन्याय भयो भनेर मुद्दा लड्नका लागि बिदा दिनुभएको हो। त्यो पनि चुनावको मुखमा,’ पोखरेलका एक कानुनी सल्लाहकारले भने, ‘तर अहिले जसका विरुद्ध मुद्दा हालिएको छ, उही आइजिपीले मुद्दाको घडीमा बिदा दिन्न भन्न मिल्दैन।’

एआइजी पोखरेलपक्षले आइजिपी सिंहमाथि ‘आत्मसमर्पण’को मनसायका साथ बिदा अस्वीकृत गरेको आरोप पनि लगाएको छ। ‘यो त सरासर फैसला आउनु पहिले नै विपक्षीलाई आत्मसमर्पण गराउने मनसाय हो नि ! नत्र चुनावमा पाउने बिदा अहिले नपाउने भन्ने हुन्छ,’ पोखरेलनिकट स्रोतले भन्यो।  

यद्यपी एआइजी पोखरेलले अझै बिदा माग गर्नसक्ने पनि स्रोतले बतायो। स्रोत भन्छ,‘अझै बिदाका लागि निवेदन दिनुहुन्छ। बिदा नै नदिएपनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यालयमा हाजिर हुने कुरै आउदैन्।’ आइजिपी पोखरेल पक्षले जेठ ३० गते नै अन्तिम फैसला आउने अपेक्षा गरेको छ। अन्तिम फैसलापछि चाल्ने कदमबारे भने त्यसपछि नै सोच्ने जनाएको छ।

‘हाम्रो पक्षमा फैसला आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यद्यपि जस्तो आउँछ फैसलापछि सोही अनुसार निर्णय गर्छौं,’ स्रोतले भन्यो। प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरीले बिदा नलिई गैरहाजिर हुन नपाइने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ७८ अनुसार विभिन्न आठ प्रकारले बिदा लिन पाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार एआइजी पोखरेलले ‘घरबिदा’ लिएका थिए।

जसमा एक वर्षमा ३० दिनको बिदा लिन पाइन्छ। यद्यपि सञ्चिती अर्को वर्षसम्म पनि रहन्छ। नियमावलीको नियम ९२ मा ‘बिदा अधिकारको कुरा होइन’ भनेको छ। सोही नियमको उपनियम (१) मा ‘प्रहरी कर्मचारीले अधिकारको रूपमा बिदाको दाबी गर्न पाउने छैन’ भनिएको छ।

यस्तै उपनियम (२) मा कामको अनुकूल हेरी बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेको प्रहरी कर्मचारीलाई निजको स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

यस्तै नियम १०३ मा भनिएको छ, ‘साधारणतया पहिले बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनुहुँदैन।’ यो नियम उलंघन गरे बढीमा पाँचवर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्नसक्ने सजायको व्यवस्था नियमावलीमा छ। यद्यपि छिटै मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले तत्काल पोखरेलमाथि कारबाही हुने सम्भावना कम रहेको स्रोत बताउँछ। 

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७९ ०४:४१ बिहीबार