सरकारले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवावधिको प्रावधानलाई हटाउने र महानिरीक्षकको चार वर्षे पदावधिलाई तीन वर्ष कायम गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरी संगठनमा देखिएको किचलोलाई निरूपण गर्दै सरकारले सेवावधि हटाउने र महानिरीक्षको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने तयारी थालेको हो।
प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नियमावलीमा रहेका अस्थिर प्रावधान कटौती गर्ने क्रममा ३० वर्षको सेवावधि हटाउन र महानिरीक्षकको चार वर्षको पदावधि घटाउन लागिएको छ। गत वैशाख १९ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन गर्ने जानकारी दिएका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी गरेको हो। ‘प्रहरी नियमावलीमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा केके प्रावधान रहन्छन् र केके हट्छन भन्ने विषयमा कानुन शाखाले तयारी गर्ने हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने। उनका अनुसार आवश्यकताअनुरूप कानुन संशोधन गरिनेछ।
गृहमन्त्री खाँणले नेपाल प्रहरीका धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्रका राजु अर्याललाई महानिरीक्षक (आइजिपी) लाई शपथ गराउँदै गर्दा दुवै संगठनका नियमावली संशोधन हुने संकेत गरेका थिए। त्यतिबेला उनले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटाउने र मूल नेतृत्वको पदावधि घटाउने तयारी भएको संकेत गरेका थिए।
अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्ष सेवावधि र महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष कायम छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेवावधि बढाएर ३२ वर्ष बनाउने, उमेर हद राख्ने वा पदावधि तीन वर्ष बनाउने विकल्पबारे छलफल चलिरहेको छ। ‘सेवावधि बढे पदावधि तीन वर्षको हुनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
अहिलेको अवस्थामा ३० वर्ष सेवावधि हटे सिंहले आगामी दुई वर्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। ‘देशको विकास र राष्ट्रिय हितका लागि पेन्सनको भार सकेसम्म हलुका बनाउनुपर्ने सुझाव आएका छन्। आधुनिक प्रशासनको मूल मर्म पनि यही हो। त्यसकारण सेवावधि बढाउने, उमेर हद कायम गर्ने वा पदावधि घटाउनेजस्ता विषयमा छलफल थालिएको हो। केही समयपछि यो नियमावली संशोधन हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सुरक्षा विज्ञ एवं पूर्वएआइजी पुष्कर कार्की बिनास्वार्थ, बिनाराजनीतिक पूर्वाग्रह सेवावधि हटाए प्रहरी संगठनलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन्। ‘कोही व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर सेवावधि राख्ने र हटाउने गर्नुहुँदैन। सेवावधि हटाउँदा सरकारले एउटा मापदण्ड ल्याओस्, दीर्घकालीन नीतिहरू तर्जुमा गरोस्,’ कार्कीले भने।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि रहँदा राज्यलाई आर्थिक निकै भार परेको भन्दै यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो। हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवावधि हटाउन सुझाव दिएको थियो।
पूर्वआइजीपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा सेवावधि हटाएर पदावधि कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले प्रहरी संगठनको संरचना सुधारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको छैन। प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले सेवावधि हटाउने वा नियमावली संशोधनबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी नभएको बताए। ‘सरकारको विषय भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी हुँदैन, यसबारे मलाई थाहा छैन,’ उनले भने।
कसरी सुरु भयो सेवावधि?
हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवावधि पूरा गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँछन्। पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन। तर त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादमा परेको छ। यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए। उनकै समयमा ३० वर्षमा दुई वर्ष थपियो।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागु गरेन। सुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रूपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो।
हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति समयमा ३० वर्षे सेवा हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ। प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवावधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरा र २०७० सालपछि उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक र उनका ब्याचीले ११ महिनामै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पेज नम्बर ५८, बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ। प्रशासन पुनःसंंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल आयोगको प्रतिवेदन), २०६६ को पेज ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिस छ।
नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१, बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ। तर यो सिफारिसअनुसार काम भएको छैन। २०७१ सालमा प्रहरी ऐनको मस्यौदा बन्दा कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो।
जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५ वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेर सीमा थियो। सोही मस्यौदामा पदावधिका आधारमा अवकाशको व्यवस्था हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पाँच वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष रहेको थियो। अहिले पनि यही उमेर हद कायम छ। जसअनुसार केही दिनअघि वसन्तकुमार लामाले अवकाश पाए भने आउँदो साउनमा हालका एआइजी विश्वराज पोखरेलले अवकाश पाउनेछन्।
प्रहरी सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान
विकसित मुलुकहरूमा प्रहरीको अवकाश पनि निजामतीसरह राष्ट्रिय अवकाश नीतिमा समावेश गरिएको हुन्छ। भारतमा प्रहरी सेवामा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ। बंगलादेशमा ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष छ।
चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुने उमेर हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ। यस्तै यो हद दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष नै छ। जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा पनि अवकाश उमेर हद ६० छ।
अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि सेवामा राख्नुहँुदैन भन्ने प्रचलन छ। अमेरिकाका १७ वटा प्रहरी संगठनहरूमा अवकाश उमेर हदबारे फरकफरक व्यवस्था छ। बेलायत, अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जम्बर्ग, पोल्यान्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चिली, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोएसियामा अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष छ। क्यानडामा पनि यो हद ६५ वर्ष छ। आइसल्यान्ड, जर्मनी र इजरायलमा प्रहरी सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष छ। यस्तै फिनल्यान्डमा यो हद ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्यान्डमा ६८ वर्ष छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७९ ००:५१ शुक्रबार