भौतिक पूर्वााधार मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले केन्द्रमा टुक्रे योजना नराख्न, राखिएका योजनाहरु परिमार्जन गरी प्रदेशमा सार्न माग गरेका छन्। साथै, खारेजीमा परेको स्थानीय पूर्वाधार विभागका कर्मचारीहरूलाई भौतिकमा समायोजन नगर्न माग राखेका छन्।  

बुधबार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु कुमारी यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएरै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन्। बजेट भाषणमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गरी त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुमा बढीमा १०प्रतिशतलाई संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा पठाइ बाँकी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकार र संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। 

सो घोषणा कार्यान्वयन नगर्न माग राख्दै मन्त्रालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले निजामतीले यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।  

‘एक वर्ष अगाडि मात्र संस्था र दरबन्दीको आवश्यकता र औचित्य दर्शाउदै अत्यधिक दरबन्दी सहित सो विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएकोमा एक वर्ष नबित्दै संस्था खारेज गर्नु आफैमा सान्दर्भिक छैन’विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समायोजन ऐन लगायतबाट अगाडि बढेर कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा इन्जिनियरिङ सेवा जनरल उपसमूह रहेको संस्थाबाट पटक पटक अनावश्यक प्रयासहरू गरी बजेट वक्तव्यमार्फत नै अन्य उपसमूहहरूको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने गरी आउनु दुखद विषय हो। यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ।’  

केन्द्रबाट कार्यान्वयन भइरहेका टुक्रे योजनाहरु संघीय सरकारका कार्यक्रमबाट हटाइ ती कार्यक्रमहरुलाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको माग छ। संघीय सरकारले करिब ७सय टुक्रे योजनाहरु आफ्नो कार्यक्रममा राखेको छ। करिब ६०० वटा नयाँ सडक र करिब १०० वटा पुल निर्माण सम्बन्धी टुक्रे योजना संघीय सरकारले राखेको छ। संघीय सरकारको मूल दायित्व राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने रहेकोमा टुक्रे योजनाहरूबाट मूल दायित्वमा असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।  

‘त्यसैले वर्ष आ२०७९/०८० को लागि प्रस्तुत गरिएको वजेटमा स्थानीय स्तरका कार्यक्रमहरू हटाई संविधानसम्मत कार्यक्रमहरू मात्र समावेश गर्नुपर्छ,' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। टुक्रे योजनाहरुको विषयले निम्त्याउन सक्ने असरको अन्दाज नगरी अमुक व्यक्ति याअमुक संस्थालाई हित हुने गरी वजेटमा कार्यक्रम राख्नु दुखद विषय भएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकासमा वर्षेणी ५० अर्बभन्दा बढीको योजना कार्यान्वयन भइरहेकोमा त्यसरी निर्माण भएका भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न प्रणाली स्थापित नभएको र पूर्वाधारका अनुभबी प्राविधिकहरु संघीय संरचनामा समायोजन गरिएको हुँदा प्रदेशमार्फत भइररहेका खर्बौंका योजना नष्ट हुने अवस्थामा रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७९ १०:३५ बुधबार