वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरुबाट आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक टोली प्रदेश १ को विभिन्न जिल्लाको दौडाहामा निस्किएको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा र अनुगमन महाशाखा प्रमुख मञ्जु खतिवडाको टोली आचार संहिता पालनाको अवस्था अनुगमन गर्न पूर्व आएको हो। अनुगमनको क्रममा सरोकारवाला निकाय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय प्रमुख र सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया गरि वस्तुस्थिति बुझ्ने काम भएको आयोगकी सदस्य थापाले जानकारी दिइन्। सबै पक्षबाट चुनाव अघि आचारसंहिता पालनाको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गरेर सुझावसहित रिपोर्ट निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने पनि उनले बताइन्।
‘प्रि इलेक्सनको समयमा के भइरहेको छ? आचारसंहिता विपरीत बालबालिका प्रयोग भइरहेको छ कि छैन? विद्यालय क्षेत्रमा चुनावी गतिविधि छ कि छैन?लगायत बिषयमा सरोकारवाला निकायसँग जवाफ लिने, महत्वपुर्ण जानकारी लिने काम भइरहेको छ,’थापाले भनिन्,‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई के हुन्छ ? अहिलेसम्म के गर्नुभयो भनेर पनि सोधेका छौं। हामीले जे जस्तो कुराहरु पाएका छौ, ती सबैलाई सुझावकोरुपमा रिपोर्टमा समेट्छौं। निर्वाचन कार्यालय, सरकारलाई सुधार गर्न महत्वपुर्ण सुझाव हुनेछ।’
आयोगको टोलीले ईलाम, झापामा अनुगमन सकेर आइतबार सुनसरीमा आएको थियो। सुनसरीबाट टोली धनकुटातर्फ गएको थियो। अनुगमन महाशाखा प्रमुख खतिवडाका अनुसार निर्वाचनको आचारसंहिता कागजमा नै सिमित भएको पाइएको बताइन्। उलने भनिन्, ‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुगमन, जानकारी संकलनको क्रममा आचारसंहिता कागजमै सिमित भएको छ। कारबाही के भयो भन्ने पनि छैन। निर्वाचन कार्यालय चुकेको देखियो।’
खतिवडाका अनुसार आयोगले निर्वाचनको क्रममा आचारसंहिता तथा मानवअधिकार उल्लंघनको घटना भए सम्बोधन गर्न क्विक रेस्पोन्स टिम बनाएको छ। उनले जोखिम कम गर्न बोर्डर सिल गर्न, मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको पनि जानकारी दिइन्।
‘निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता पालना गराउने, उल्लंघन भए के कारबाही गर्ने भनेर गम्भीरतापुर्वक ध्यानाकर्षण गराउछौ,’उनले भनिन्,‘चुनावमा खटिएका महिलाहरुलाई महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिनेबारे, अपांगता ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सहजरुपमा मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नलगायतको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउछौ।’
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७९ १४:३३ आइतबार
