निर्वाचनको मुखमा नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेश थापा क्षेत्री यही वैशाख १९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि चार एआइजीबीच आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ।
आइजिपी थापासँगै एआइजीहरू हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्की र वसन्तकुमार पन्तसमेत अवकाशमा जाने भएका छन् भने बाँकी रहेका एआइजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकबीच आइजिपी बन्न प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो। वैशाख १९ गते नेपाल प्रहरीले २९औं आइजिपी पाउनेछ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा पहिलो पटक फरकफरक मितिमा एआइजीमा बढुवा भएका व्यक्तिहरूबीच आइजिपी बन्न प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। विश्वराज पोखरेल २०७७ मंसिर २४ गते, सहकुल थापा २०७८ असार २१ गते, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक २०७८ चैत १७ गते एआइजीमा बढुवा भएका हुन्। एआइजी पोखरेल सिंह र धानुकभन्दा १८ महिना र थापाभन्दा ८ महिनाअघि बढुवा भएका थिए। वरिष्ठताका आधारमा पछिल्ला दिनमा सिंह र धानुकको प्रतिस्पर्धा केही कमजोर भएको देखिन्छ।
सरकारले प्रतिस्पर्धीहरूको ट्र्याक रेकर्ड समेत केलाउन थालेको छ। पछिल्लो पटक ईश्वरबाबु कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले विगतको ट्र्याक रेकर्डलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। अहिले आइजिपीको दौडमा रहेका चार एआइजीको विगतको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने तीनजना एआइजीको ग्रेड रोक्का, तलब रोक्का, बढुवा रोक्का र निलम्बनसमेत भएको छ। ट्र्याक रेकर्ड राम्रो नभएको, कारबाहीमा परेको व्यक्तिलाई संगठन प्रमुख बनाउन नहुने सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यस्ता व्यक्तिलाई आइजिपी बनाएमा भोलिका दिनमा जसले जे गरे पनि कारबाहीको कुनै अर्थ नहुने भएकाले अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूको संख्या बढाउने पनि उनीहरूको भनाइ छ। ‘फौज भनेको अनुशासनमा हुन्छ, अनुशासित फौजको कमान्डर ट्र्याक रेकर्ड कमजोर भएको व्यक्ति भएमा त्यसले फौजलाई अनुशासित बनाउँदैन, त्यसकारण सरकारले नियमावलीमा कार्यकुशलता, क्षमता, दक्षताको व्यवस्था गरेको हो’, सुरक्षाविद् डा. गोविन्द कुसुमले भने। उनका अनुसार सुरक्षा अधिकारीहरू आफैं अनुशासित नभए फौजको कमान्ड गर्न सक्दैनन्।
विवादास्पद निर्णयले अदालतमा मुद्दा
निर्वाचनको मुखमा सरकारको एकपछि अर्को नियुक्ति र निर्णय विवादमा आएको देखिन्छ। सरकारका विवादास्पद नियुक्तिबारेका निर्णय अदालतमा पुगेका छन्। नेपाल प्रहरीमा ३ एआइजी बढुवा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल उड्ययन प्राधिकरणमा पुराना महानिर्देशकलाई बर्खास्त गरी नयाँ नियुक्ति भएको प्रकरणमा समेत अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएर सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयमा लगाम लगाइदिएको छ। यसले पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मुखमा क्षणिक लाभ र सानो स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर आइजिपी बढुवासम्बन्धी निर्णय नगर्ने संकेत देखिएको छ। हालका आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्री, त्यसभन्दा अगाडिका ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, सर्वेन्द्र खनाल, उपेन्द्रकान्त अर्याल, कुवेरसिंह रानासमेत वरीयताक्रमका आधारमा नै आइजिपी नियुक्त भएका थिए।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत जेष्ठता र वरिष्ठताकै आधारमा आइजिपीमा पुष्पराम केसी र एआइजीमा राजु अर्याललाई बढुवा गरेको थियो। सो बढुवामा कुनै पनि विवाद नआएको थिएन। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीमा भएको ४ जना डिआइजी बढुवा सिफारिस पनि जेष्ठताको आधारमा भएको छ, त्यसमा विवाद आएको छैन। विगतमा तत्कालीन डिआइजी दिनकरशमशेर जबरा, यादव अधिकारी र नवराज सिलवालका मुद्दामा पनि बढुवामा जेष्ठता/वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने न्यायिक व्याख्या भइसकेको छ।
२०७३ सालमा वरीयतामा तेस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गर्दा सरकार ठूलै विवादमा फसेको थियो। एआइजी विश्वराज पोखरेललाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले २०७४ सालमा एसएसपीमा १ नम्बरमा बढुवा गरेको थियो। हाल भएको एआइजी बढुवाको विवाद अदालतसम्म पुग्नुले आम नागरिकमा प्रहरी संगठन र सरकारप्रतिको धारणामा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ।
जेष्ठता मिचेर बढुवा गर्दा व्यावसायिक र इमानदार प्रहरीको मनोबल गिरेको र प्रहरी कर्मचारीमा असुरक्षा र भय सिर्जना भई पेसाप्रति नै निराशा उत्पन्न भएको भन्ने प्रहरी कर्मचारीको गुनासो छ। यसले आगामी निर्वाचनमा समेत असर पुग्ने प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ। ‘सरकारले कानुनसम्मत आइजिपी बढुवा गरेमा प्रहरीको मनोबल उच्च रहनेछ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। वरीयतालाई बेवास्ता गर्दै केही नियुक्ति हुँदा नेपाल प्रहरी नै विभाजित हुने अवस्था आएको थियो। सरकारले गरेका त्यस्ता नियुक्तिमा अच्युतकृष्ण खरेल र नवराज सिलवालको मुद्दामा गैरकानुनी ठहरसमेत गरेको थियो।
निर्वाचनको समयमा सुरक्षा निकायलाई गिजोल्ने भन्दा पनि कानुनले तोकेको आधार र मापदण्डमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएमा विधिको शासन र देशको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुने धारणा सुरक्षा अधिकारीहरूको छ। लामो समयदेखि प्रहरी बढुवासम्बन्धी मुद्दाको अध्ययन गरिरहेका अधिवक्ता सुरज बस्नेतका अनुसार जेष्ठता, व्यवसायिक छवि, विवादरहित ट्र्याक रेकर्ड रहेको, विगतमा कुनै पनि विभागीय कारबाही नभएको, मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाही सिफारिस नभएको, आचरण र व्यवहार राम्रो भएको, आर्थिक अनियमिततामा नमुछिएको, उत्कृष्ट र अब्बल व्यक्ति नै प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन योग्य हुनेछन्। ‘लोभ, लालच, अदृश्य खेल, आर्थिक चलखेल वा बिचौलियाको दौडको आधारमा हैन, जेष्ठता, क्षमता, राम्रो ट्र्याक रेकर्डको आधारमा बढुवा गर्नुपर्छ’, अधिवक्ता बस्नेतले भने।
वरीयतालाई बेवास्ता गर्दै एकाध नियुक्ति नभएका होइनन् तर ती नियुक्ति विवादमुक्त हुन सकेनन्। सरकारले गरेका त्यस्ता नियुक्तिमा अच्युतकृष्ण खरेल र नवराज सिलवालको मुद्दामा नियुक्ति नै गैरकानुनी ठहर भयो। जसको असर तत्कालीन सरकारले बेहोर्नुपरेका कारण यति बेला सरकार थप विवाद बेहोर्न तयार छैन। चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँण विवादमा पर्न नचाहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७९ ००:३९ बुधबार
