५ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

फोहोरमैला विसर्जन कार्यमा अवरुद्ध गर्नेलाई कारबाही गरिने

काठमाडौं महानगरपालिका–१३ ताहचलमा दुई सातादेखि फोहोरमैला विसर्जन हुन नसकेको कारण बडावासी चिन्तित बनेका छन्।

फोहोरमैला कुहिएर वातावरण दुर्गन्धित बनेपछि ताहचलवासीलाई आवतजावत गर्न र बिहान–बेलुका भान्छामा खानसमेत मुस्किल परेको छ।  

‘भान्छाकोठा अगाडिको झ्यालनजिकै फोहोरको थुप्रो थुपरिएको दुई साता भइसक्यो। दुर्गन्धले भान्छामा खाना पकाउन जान नसकिने अवस्था छ,’ तहचलकी रन्जु अग्रवालले नागरिकसँग गुनासो गरिन्, ‘पानी परेर झनै फोहर भएको छ। यसले हाम्रो भान्छा र जनजीवन नै कष्टकर बनेको छ।’ उनले सरकारले जतिसक्दो छिटो फोहोर उठाउनुपर्ने माग गरिन्।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमैलाको अन्तिम विसर्जनस्थलसम्म फोहोर ढुवानी गर्ने सडक पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गत पर्ने तारकेश्वर नगरपालिकाको मुड्खु तिनपिप्ले सडकखण्ड कालोपत्रे हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले चैत्त १६ गतेदेखि सडक अवरोध गरेकोले फोहोरमैला विसर्जन अवरुद्ध हुँदै आएको छ। विगत १२ दिनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको फोहोर उठ्न नसकेका कारण महानगर दुर्गन्धित बनेको छ। स्थानीय फोहोरको दुर्गन्धले सास्ती खेप्नुको साथै स्वास्थ्यमा समेत समस्या खेप्नु परेको गुनासो गर्छन्। यो काठमाडौं उपत्यकाभरिकै समस्या हो।

सहरभरि चारैतिर फोहरमैला थुपरिएका कारण जनजीवन नै कष्टकर बनेपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार अत्यन्त जरुरी सूचना सार्वजनिक गर्दै फोहोरमैला विसर्जनमा अवरोध गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालले जिल्लाले सडक निर्माण गर्ने सरोकारवाला निकायहरू सडक विभाग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग समस्याबारे छलफल गरी निकास निकाल्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरी फोहोरमैला विसर्जनमा बाधा पु¥याउनु कानुनविपरीत भएको बताए।

‘चैत १६ गतेदेखि तिनपिप्ले सडकखण्ड कालोपत्रे हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले फोहोरमैला विसर्जन अवरोध गर्दा उपत्यका नै दुर्गन्धित बनेको छ। यसकाकारण महानगरवासीमा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको छ,’ प्रमुख रिजालले नागरिकसँग भने, ‘फोहोरमैला विसर्जन सबै नगरवासीको जिम्मेवारी हो। हाम्रो कार्यालयले पनि समबन्धित निकायमा समस्या सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं। छलफल भइरहेका छ। सकरात्मक पहल भइरहेकै छ।’ नेपाल सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ३८ को उपदफा (ड) र (ढ)मा व्यवस्था भएअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन निषेधलाई कसुर गरिएको ठहर गरेको छ। कानुनले नै कसुर ठहर गरेकाले अबदेखि फोहोरमैला विसर्जनमा अवरोध गर्नेलाई यही कानुन अनुसार सजाँय हुने सबैमा सूचना जारी गरिएको उनले जनाए। उनले सानासाना निहुँमा फोहोरमैला विसर्जन गर्ने स्थानमा पटकपटक आन्दोलन हुने विकृति फैलिएकाले सरकारले अब यसको विकल्पसमेत खोज्नुपर्ने उनको ठहर छ।

काठमाडौं महानगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख सरिता राईले महानगरपालिकाको फोहोर फाल्ने ठाउँ सिसडोल र टेकु मात्र भएकोले कतै केही सानो निहुँमा पनि अवरोध हुँदा मार भने प्रत्यक्ष जनतामा नै पर्ने गरेको जनाइन्। उनले महानगरमा दैनिक साढे ५ सय मेट्रिक टन फोहोर निस्कने गरेको र उपत्यकाभरि १ हजार २ सय मेट्रिक टन फोहोर दैनिक निस्कने गरेको जनाउँदै २ सातादेखि फोहोर ब्यवस्थापन नहुँदा जनजिवनमा नकरात्मक असर पर्न गएको गुनासा महानगरमा आएको जनाइन्। उनले महानगरले तिनपिप्ले वासिन्दाको समस्याबारे सडक विभाग, ठेकेदार, मन्त्रालय तथा स्थानीयसँग छलफल गरी समन्वय गरिरहेको भए पनि समस्याको समाधान गर्न नसकेको स्पष्ट पारिन्।

‘अन्तिममा हामी सिडिओ कार्यालयमा गएर निवेदन दिएपिछ कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको हो,’ प्रमुख राईले नागरिकसँग भनिन्, ‘स्थानीयले माग सम्बन्धित निकायसँग पो राख्ने हो। सडक बनाउने काम संघीय मन्त्रालय र सडक विभागको हो। महानागरको क्षेत्र अधिकार नै नभएको विषयवस्तु सम्बोधन गर्न मिल्दैन। मध्यस्थ गर्न बरु सकिन्छ।’

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७८ ००:३१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App