.gif)
.gif)
पोखरामा आयोजित न्यायिक समितिको सम्मेलनले १४ बुदें पोखरा घोषणापत्र गर्दै सकिएको छ। न्यायिक समितिले न्यायिक समितिको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृत वा सो सरहको स्थायी दरबन्दी एवं पदपूर्तिको व्यवस्थाका लागि घोषणपत्र मार्फत नेपाल सरकार समक्ष माग गरिएको छ।
फौजदारी विवाद सम्बन्धी विषय मिलापत्र गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) को व्यवस्था न्यायको स्थापित मान्यता विपरित रहेकोले सो प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने आवाज घोषणापत्र मार्फत गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र सो समितिको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले तोकेको र संविधानको अनुसूची ८ को क्र.सं. १२ मा उल्लिखित “स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता व्यवस्थापनको अधिकार” कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको समानान्तर स्थानीय अदालत अभ्यासमा देखिने भएकाले अनुसूचीको उक्त अधिकारसूचीको व्यवस्था परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेत न्यायिक समितिले गरेको छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित “अपांग र अशक्तहरुको व्यवस्थापनको अधिकार” को प्रचलन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ। न्यायिक समितिबाट हुने न्यायिक निरुपण सम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनमा चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै निर्णयहरु उपर कुनै पुनरावेदन परी वा नपरी अन्तिम किनारा भएका निर्णयको कार्यान्वयनलाई वाध्यकारी बनाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गर्न नेपाल सरकार समक्षसँग सम्मेलन मार्फत माग गरिएको छ।
स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी उजुरीको विषय समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएको न्यायिक निरुपण र मिलापत्र गर्नुपर्ने विवादको विषय भनी न्यायिक समितिमा पठाउने गरेको सम्बन्धमा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।
न्यायिक समितिवाट फरक पालिका वा अन्य जिल्लामा बसोबास गर्ने विपक्षी वा प्रतिवादीका नाउँमा म्याद तामेल गर्दा उक्त कार्यमा न्यायिक समितिलाई सहयोग पुर्याउने पालिका स्तरीय कुनै संरचना छैन। न्यायिक समितिवाट जारी भएको म्याद तामेली गर्न अदालतमा कार्यरत तामेलदारले समेत तामेली गर्न सक्ने बिद्यमान कानूनी व्यवस्था नभएकाले न्यायिक समितिवाट छिटो छरितो न्यायिक निरुपणको कार्य हुन सकेको छैन। यसर्थ, न्यायिक समितिबाट जारी गरिने अन्य जिल्ला वा फरक पालिकाको म्याद तामेली गर्ने कार्यका लागि उचित कानूनी प्रबन्ध गर्न समेत समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राज्यका राजनितिक पदहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ। यस अवस्थामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी राजनितिक दलहरुले पालिकाहरुका प्रमुख पदाधिकारी पदमा ३३ प्रतिशत नघ्टने गरी उम्मेदवार बनाउन र विजयको सुनिश्चितताको प्रवन्ध गर्न राजनितिक दलहरुसँग आग्रह गरिएको छ।
ठाडो उजुरी प्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा दर्ता हुने अभ्यासले काममा दोहोरोपना, हस्तक्षेप र दबाब महसुस हुने गरेकोले एकद्वार प्रणालीमार्फत न्यायिक समितिबाट निर्धारित रीत र ढाँचा बमोजिम उजुरी दर्ता गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न उक्त ऐन संशोधन गरिनुपर्नेमा जोडमा दिइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) मा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद मिलापत्र गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गरिएको छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ उपदफा (२) ले घरसारका लिखतलाई स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयवाट प्रमाणित गराउनुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको छ। तर न्यायिक समितिले वडासमितिबाट प्रमाणित लिखतलाई न्यायिक निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। हाल स–सानो विगोका उजुरी समेत ठाडो निवेदनका आधारमा पालिका समक्ष पक्षहरुले पेश गर्ने गरेका छन्। सो अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ सम्म विगो भएका जुनसुकै प्रकारका लिखतको उजुरी सुन्ने र न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरिएको छ।
आगामी दिनमा न्यायिक समितिका अनुभव साँझेदारी गर्ने तथा संविधान र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा आयोजक संस्था पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जु देवी गुरुङको संयोजकत्वमा इन्दिरा कार्की विराटनगर महानगरपालिका, मञ्जु भण्डारी सुवेदी धरान उपमहानगरपालिका, बिमला कुमारी शर्मा धुलिखेल नगरपालिका, मञ्जु अधिकारी प्यासी फलेवास नगरपालिका, शारदा शर्मा विष्ट कञ्चनपुर पुर्नवास नगरपालिका, चन्द्रकला शाही सिम्ता गाउँपालिका, लक्ष्मी खनाल रिब्दीकोट गाउँपालिका, दुर्गा प्रसाद राय मधेश प्रदेश सबैला नगरपालिका धनुषा, लिला थापा राना जैमीनी नगरपालिका र रविन्द कुमार खाती इन्द्रावति गाउँपालिका सहित ११ सदस्यीय न्यायिक समिति महासंघ गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७८ १०:२७ मंगलबार
