पोखरा महानगरपालिकाको न्यायीक समितिमा न्याय माग्दै महिला मात्र आउने गरेका छन्। महानगरको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायीक समितिमा न्याय माग्न पुरुष भने हत्तपत्ति आउँदैनन्। घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरु मानाचामल भराउन माग गर्दै आउने तर पुरुषहरु भने नआउने गरेको पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायीक समितिका प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ बताउँछिन्।

 उपप्रमुख गुरुङका अनुसार हालसम्म महानगरमा न्यायीक निरुपणका लागि २२६ जनाले निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिने सबै महिला हुन्। निवेदनहरु प्रायः जग्गा, जमिन र मानाचामल सम्बन्धी हुने गरेको न्यायीक समितिकी प्रमुख गुरुङले जानकारी दिईन्। आएका निवेदन मध्ये ३१ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गरिएको उनले बताईन्। त्यस्तै ३६ वटा निवेदनमा तामेली निर्णय गरिएका छन्। निवेदन परेका मध्ये १२ वटा मुद्धा अदालत पुगेको छ।  

अदालत पुगेका मुद्धामध्ये चारवटा मुद्धामा न्यायीक समितिकै निर्णयलाई सदर गरेको उनको दाबी छ। ‘एक तिहाई अर्थात १२ मध्ये ४ वटा मुद्धामा हाम्रै निर्णयलाई सदर गर्दै अदालतले फैसला ग¥यो,’ उनले भनिन्।

जग्गा, जमिन, मानाचामल भराउने लगायतको निवेदन लिएर महिला आउने गरेपनि पुरुष भने नआउने गरेको न्यायीक समिति प्रमुख गुरुङले बताईन्। पुरुषहरु निवेदन लिएर आउन लजाउने गरेको उनको बुझाई छ। ‘पुरुषहरु पीडित नै हुँदैनन् भन्ने हुँदैन। तर पुरुषहरु पीडित भएपनि लाजका कारण आउँदैनन्,’ उनले भनिन्। केहि पुरुषहरु निवेदन लिएर आएपनि न्यायीक समितिमा नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको पाइएको उनले अनुभव सुनाईन्।

उनले भनिन्, ‘केही निवेदन जिल्ला प्रशासनमा दर्ता छन्, पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूले सम्पर्क गराउनु भएपछि मात्र हामीले निवेदन उपर न्याय सम्पादन ग¥यौं।’ ‘म महिला भएर हो वा किन हो? थाहा भएन तर पुरुषहरु निवेदन लिएर सिडिओ कार्यालय जाने गरेका छन्,’ उनले थपिन्।

उपप्रमुख गुरुङका अनुसार महानगरमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा ११ जनाको न्यायीक सचिवालय छ। महानगरसहित पोखरामा ३० वटा मेलमिलाप केन्द्र रहेको उनले जानकारी दिईन्। उनका अनुसार महानगरका २९ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र छन् भने १४४ जना मेलमिलापकर्ता छन्। महानगरका वडा नम्बर ३, ४, ९ र ११ मा गरी ४ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छैनन्।  

मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न कम्तिमा ३ जना मेलमिलापकर्ता चाहिने भएपनि ती वडामा उक्त संख्यामा मेलमिलापकर्ता नहुनुका साथै भएका मेलमिलापकर्ताको आवश्यक योग्यतासमेत नपुगेका कारण मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुन नसकेको गुरुङको भनाई छ। ती वडाका बासिन्दाको निवेदन महानगर मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइने गरेको र त्यहिंबाट न्याय सम्पादन गर्नेगरिएको उनले जानकारी दिईन्।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७८ ०९:०८ बुधबार