सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको उल्लेख गर्दै यही माघ ६ र गत पुस ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार रिट निवदेन दर्ता भएको र सुनुवाइका लागि बिहीबार तय भएको छ। कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले सार्वजनिकस्थलमा प्रवेशका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। 

सरकारले यही माघ ७ गतेदेखि खोप कार्डबिना प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक तथा धेरै भीड हुने स्थान रेस्टुराँ, सिनेमाहल, रङ्गशालाजस्ता स्थानमा समेत खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रकाशित: १८ माघ २०७८ १४:०३ मंगलबार