खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसमेत १८ जनाले चुनढुंगा निकाल्ने सिमेन्ट उद्योगहरूसँग मिलेर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नौवटा कम्पनीसमेतलाई विपक्षी बनाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बुधबार आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।
अख्तियारले महानिर्देशक घिमिरेसहित विभागका इन्जिनियर जयराज घिमिरे र कानुन उपसचिव सपना अधिकारीसहित ९जना कर्मचारीलाई सजाय, ९ वटा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रकम सजायको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले ९ जना कर्मचारी र ९ वटा कम्पनीका सञ्चालक गरी १८ जनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै बिगो माग र सजाय दाबी गरेको छ।
महानिर्देशक घिमिरेलाई छुट्टै १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ, जयराज र सपनालाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ र सजायसहितको माग दाबी लिइएको छ। बाँकी ६ जना कर्मचारीलाई सजायको मात्रै मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडका विष्णुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ मिनरल्सका पशुपति मुरारकाविरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, मारुती सिमेन्टस् लिमिटेडका सरद गोयलविरुद्ध २० करोड ५० लाख ६५ हजार रुपैयाँ, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवालविरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।
उदयपुर मिनरल्स टेकका प्रबलजंग पाण्डेविरुद्ध १ करोड ७९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगडविरुद्ध ९ करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडका निपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ माग दाबी छ।
त्यसैगरी कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्रीविरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै आरोपपत्र दर्ता भएको छ।
विभागका उपमहानिर्देशक रहेका घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन लत्याउँदै नियतवश उद्योग कम्पनीहरूसँग मिलेर दोस्रो समिति बनाएर राजस्व छलेको अख्तियारको दाबी छ। खानी दोहन गरी तोकेभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको अनुसन्धान गर्न २०७६ जेठमा महानिर्देशक घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
२०७६ असार ३१ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको थियो। त्यसपछि सिमेन्ट र चुनढुंगा कम्पनीहरूबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति गठन गरियो। त्यसै समितिले कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी जम्मा १८ लाख रुपैयाँमात्रै जरिवाना लिइएको थियो।
त्यसबाट राज्यलाई अर्बौं राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। अख्तियारले विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफू नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) नलिई बदनियतपूर्ण तरिकाले दोस्रो समिति गराएर मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ।
दोस्रोपटक गठित समितिले सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुनेगरी निजी उद्योग, कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्याउनेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ। गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा अधिक चुनढुंगा उत्खनन गरिएको थियो।
नढुंगा उत्खनन गर्नेहरू सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालिसमेतका ९ वटा कम्पनी रहेका छन्। ‘प्रति आर्थिक वर्ष जनही एक लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरेर राजस्व उठाउने कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवानामात्र लिई सरकारलाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले’, अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ, ‘निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसुरमा ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ।’
जयराज घिमिरे र सपना अधिकारीले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बनाएको समितिमा बसेर कानुनको गलत व्याख्या गरेको अख्तियारले दाबी गरेको छ। कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्ति असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतले प्रत्येक वर्षको १ लाख रूपैयाँ जरिबाना लिन उपयुक्त हुने भनी कानुनको गलत व्याख्या गरेको अख्तियारको आरोप छ।
त्यसैगरी उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारीलाई पनि राजस्व असुलीमा बदनियतले कानुनको गलत व्याख्या गरेको भन्दै निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ।
विभागबाट विगतमा समेत विभिन्न मितिमा पत्राचार, निर्देशन दिई जरिबानासहितको कारबाही गरेको भए पनि विभागको निर्देशन नमानी अवैज्ञानिक ढंगले अधिक उत्पादन जारी राखेको, खानीद्वारमा चुनढुंगाको परिमाण मापक यन्त्र नराखी सर्तहरू उल्लंघन गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।
खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुर्याएको, वातावरणीय संरक्षणलाई बेवास्ता गरी वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्ने काम गरेको, खनिज भण्डारको दिगो उपयोगको सम्भावना समाप्त पारेको, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ११ क, दफा १३ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ विपरीत कार्य गरेको स्पष्ट देखिएको, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ समेतको उल्लंघन हुने गरी कार्य गरेको, आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले खानी तथा भूगर्भ विभागसमक्ष गरेको कबुलियत, अनुमतिपत्र तथा प्रतिज्ञापत्रको सर्त उल्लङ्घन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तबरबाट व्यवसाय गरेको र आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरेको देखिँदा खानी तथा भूगर्भ विभागले पटकपटक दिएको निर्देशनको बर्खिलाप गरेको अख्तियारको ठहर छ।
विभागलाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नतिरी सामान्य जरिवानामात्र दाखिला गरेको भन्दै कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरी आरोपपत्र दर्ता गरिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) को कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७८ ०१:४९ बिहीबार
