नेपाल प्रहरीमा थप गर्न लागिएका तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दरबन्दीमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच द्वन्द्व देखिएको छ। दरबन्दी थपसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थको स्वीकृतिबेगर मन्त्रि–परिषद्मा पुगेको थियो। 

अर्थको स्वीकृति आवश्यक रहेको भन्दै प्रस्ताव गृहमै फर्काइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अभाव देखाएर दरबन्दी थप्न आनाकानी गरेपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएको प्रस्तावलाई सीधै मन्त्रि– परिषद्मा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले अर्थको स्वीकृति ल्याउनू भनेपछि प्रस्ताव गृहमा फिर्ता गरिएको र अर्थबाट एकै दिनमा स्वीकृति आउने दाबी गरिएको छ।

‘फाइल आजभोलि नै अर्थमा जान्छ। केही दिनमा दरबन्दी थप हुन्छ, अब ढिला हुन्न। प्रधानमन्त्रीले नै थप्ने भनेपछि अरुले रोक्ने कुरै भएन’, गृहका एक अधिकारीले भने। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा तीन एआइजी थप्न संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी केही समयअघि पठाएको थियो। त्यसलाई अर्थमा पठाउँदा अर्थले स्वीकृति नदिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सीधै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए। गृहप्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए।

‘निर्णय भएर आएपछि मात्रै मलाई जानकारी हुन्छ, निर्णय नभईकन के भएको छ भन्नेबारेमा म जानकार छैन, यसको फाँट नै बेग्लै हो’, उनले भने। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुहरि केसीले कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा तीन एआइजी थप गर्ने प्रस्ताव गएको, थप आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले एआइजी थप गर्ने विषयमा गृहमन्त्रीलाई प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिसकेकाले गृहबाट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो। ‘अर्थले मान्दै नमानेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सीधै प्रस्ताव गर्ने अवस्था आएपछि अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव पठाइदिनु भन्ने संकेत गरेको छ। त्यसैले गृहमा फिर्ता आएको प्रस्ताव अर्थमा पठाउन लागिएको हो’, स्रोतले भन्यो।

अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता पनि जारी भएको अवस्थामा तत्कालै निर्णय गर्न अप्ठेरो परेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट यो प्रस्ताव आचारसंहिता फुकुवा भएपछि मात्रै पास हुने बताइएको छ। नेपाल प्रहरीमा यसअघि ओएन्डएमबिना राजनीतिक दबाबमा दुई एआइजी दरबन्दी थपिएपछि अहिले भने ओएन्डएम गरेर पठाइएको थियो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी र डिआइजी तहमा नयाँ दरबन्दी थपका लागि सिफारिस गरेको यो तेस्रो पटक हो। प्रधान कार्यालयले भदौ र कात्तिकमा पनि दरबन्दी थपको प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो। सोही प्रस्तावअनुसार दरबन्दी थपका लागि बजेट स्वीकृत गर्न गृहले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिसपत्र पेस गरेको थियो। उति बेलाको प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि अहिले एआइजी तहमा तीन दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।

हाल नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित ६ एआइजी छन्। यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा एआइजी तहमा प्राविधिकसहित नौ दरबन्दी हुनेछन्। पछिल्लो ओएन्डएमअनुसार नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) तहमा ६ र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तहमा थप १४ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। ‘सुरुमा एआइजी तहमा पाँच, डिआइजी तहमा ६ र एसएसपी तहमा १४ दरबन्दी थप्नेबारे ओएन्डएम भएको थियो।

६ डिआइजी र १४ एसएसपीको दरबन्दी थप गर्ने विषय भने अर्थले फिर्ता नै गरिसकेको छ। ‘एआइजीको दरबन्दी थपिएपछि डिआइजी र एसएसपीको दरबन्दी पनि थपिनेछ’, गृहका एक अधिकारीले भने।

अघिल्लो पटक अन्यायमा परेका डिआइजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाश कार्की, धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिनेगरी सो प्रस्ताव अघि बढेको छ। कार्कीद्वय, सिंह र सुवेदीमध्येबाटै तीन एआइजी हुने निश्चित छ। यद्यपि अन्य डिआइजी दिवेश लोहनी, अरुण बिसी, रवीन्द्र धानुकलगायतले पनि एआइजीमा दाबी गरेका छन्। कार्कीद्वय हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाका ब्याची हुन् भने सिंह, सुवेदी, लोहनी, बिसी र धानुक हालको एआइजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाका ब्याची हुन्।

 एकै ब्याचका प्रहरी अधिकारीलाई विभेद गरेको र राजनीतिक दबाबमा दरबन्दी थप गरेको भन्दै यसअघि केपी ओली सरकारको विरोध भएको थियो।

प्रहरी महानीरिक्षक थापाले नै एआइजीको दरबन्दी अपुग रहेको भन्दै थप गर्ने प्रयास गरेका थिए। सोही अनुरुप प्रहरी प्रधान कार्यालयले ओएन्डएम गरेको थियो। ‘अब अर्को पटक दरबन्दी थप नगर्ने गरी कम्तीमा एकै ब्याचका चारजना एआइजी हुनेगरी दरबन्दी थप गरिएको छ, यो आवश्यक पनि थियो, डिआइजीलाई धेरै समस्या भएको थियो, अहिले थपिएको दरबन्दीपछि प्रहरीलाई नेताहरूको घरघरमा धाउन पनि बन्द हुनेगरी प्रकृया अघि बढेको छ, अब अन्याय महसुस हुनेछैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार प्रहरीलाई बिस्तारै आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा एआइजी, डिआइजी र एसएसपीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो।

हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जमा विशिष्ट श्रेणी (एआइजी) को दरबन्दी छ। अब थपिँदा सिआइबीमा पनि एआइजीको दरबन्दी हुनेछ भने प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा पनि एआइजीको दरबन्दी हुनेछ। ‘प्रहरी महानिरीक्षकले सधैं बैठक र नीति निर्णयको तहमा दौडधुप गर्नुपर्ने भएकाले सचिवालयमा एक एआइजीको दरबन्दी आवश्यक देखियो, जसले प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पनि समन्वय गर्नेछ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिआइजी हुने भएकाले त्यो मुनिको दर्जाले समन्वय गर्न अप्ठेरो परेका कारण सचिवालयमा एक एआइजी आवश्यक छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: ५ माघ २०७८ ०१:३७ बुधबार