सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४ भुरेभावरकी रंगा रोकायले केही महिनासम्म महिनावारी भएको समयमा घरको आँगनसम्म पाइला टेक्न पाएकी थिइन्। कोरोना कहरअघि कर्णालीमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो। त्यहीँ अभियानका क्रममा प्रहरीले उनी महिनावारी हुँदा बस्ने छाउगोठ भत्कायो। ‘छाउगोठ भत्काएको केही समयसम्म आँगनसम्म आउन पाइन्थ्यो, अभियान सेलाएसँगै कष्टकर दिनहरु सुरु भए,’ रंगाले भनिन्, ‘अहिले खुल्ला ठाउँमा पाल र खरको छाना हालेर सात रात कटाउनुपर्ने बाध्यता छ।’
खुल्ला ठाउँमा रात विताउनु पर्दाका पीडा र भोगाई उनीसँग प्रसस्तै छन्। तीन वर्षअघि पश्चिमकै एक किशोरी छाउगोठमै बलात्कृत भइन्। सर्पले डसेर तीन वर्षको अवधिमा तीन जना महिलाले ज्यान गुमाए। ‘देउता रिसाउने’ डरले घरभित्र पस्ने हिम्मत महिलाहरुले पनि गर्दैनन्। पछिल्लो पुस्ता यो कुरितिलाई मान्न चाहँदैन्। परिवार, छिमेक र समाजको दवाव उनीहरुमाथि छ। ‘छाउ (महिनावारी) हुँदा आराम चाहिन्छ, पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ, घरदेखि एकान्तको छाउगोठमा बस्नुहुन्न भन्ने जानकारी हामीलाई छ,’ पञ्चपुरी नगरपालिका–७ धनबोटकी किशोरी रोशनी बयकले भनिन्, ‘थाहा हुँदाहुँदै पनि परिवार, छिमेक र समाजको दवाबले बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ।’
दैलेखको टाठीकाँध गाउँपालिका र आठवीस नगरपालिकामा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरुले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाए। अघिल्लो वर्ष गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको समन्वयमा जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा दैलेखमा दुई सय ४८ छाउगोठ भत्काइए। सुर्खेतमा यहीँ अवधिमा एक हजार ९२४ छाउगोठ भत्काइए।
कोरोना संक्रमण सुरु भएसंगै छाउगोठमुक्त अभियान रोकिएको छ। फेरि छाउगोठ ठडिन थालेका छन्। ‘समाजमा झाँगिएको छाउपडी कुप्रथा एकै पटक स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन लागेर अन्य हुन सम्भव छैन्,’ सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शोभा शर्माले भनिन्, ‘समाजनै कुप्रथाबारे सचेत भएपछि मात्र गोठमा बस्ने क्रम आफै घट्दै जान्छ।’
दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–६ का लक्षी बुढाले आफ्ना छोरी–बुहारीहरुलाई महिनावारी हुँदा घरभित्र बसाल्ने मन हुँदाहुँदै पनि देउताको डरले बाहिर राख्नु परेको बताए। ‘सरकारले छाउगोठ भत्काएपछि केही छोरी–बुहारीहरु घरभित्र पसेका हुन्,’ उनले भने, ‘राम्रो नभएपछि फेरि उनीहरु बाहिर बस्न थाले।’ देउता रिसाउने डरले आफुहरु छाउगोठमै बस्ने गरेको ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी विमला विकले बताइन्। ‘सरकारले गोठ भत्काएपछि खुल्ला ठाउँमा रात विताउनुपर्ने बाध्यता छ,’ विमलाले भनिन्, ‘नबारे देउता रिसाउँछन्, घर–परिवारमा विसन्चो हुन्छ।’
सरकारले छाउपडी अन्त्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकील र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ। समितिलाई छाउगोठ भत्काउने मात्रै होइन्, यो कुरीति मान्ने र मान्न बाध्य पार्नेलाई कानुनी कारवाही गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। तर कोरोनाका कारण समितिले प्रभावकारी काम नगर्दा फेरि छाउगोठमा बसेर महिनावारी बार्नेक्रम बढ्दो छ।
छाउगोठ भत्काउने अभियानमा स्थानीयको सहभागीता भएन्। संघीय सरकारको नीतिलाई जनप्रतिनिधिहरुले साथ नदिँदा पनि अभियान प्रभावकारी हुन सकेन्। ‘वर्षौदेखि समाजमा जडा गाडेर बसेको छाउपडी कुप्रथा एकै पटक प्रहरी–प्रशासन लगाएर अन्त्य गर्न संभव छैन्,’ बराहताल गाउँपालिकाका उपप्रमुख शर्माले भनिन्, ‘पहिले यसका असरहरुका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक छ।’
पछिल्लो समय गाउँमा फेरि भत्काइएका छाउगोठ ठडिन थालेका छन्। ‘मनभित्र रहेको देउताको डर नहटाउँदासम्म यो क्षेत्रमा रहेको छाउगोठ भत्किने अवस्था छैन्,’ आठवीसका नैनबहादुर शाहीले भने, ‘गैरसरकारी संस्था र सरकारलेनै छाउगोठ भत्काएर छाउमुक्त घोषणा गरेका गाउँमै अहिले धमाधम छाउगोठहरु ठडिन थालेका छन्।’ कर्णाली प्रदेशमा दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा प्रहरी र स्थानीय सरकारले दुई हजार २३५ छाउगोठ भत्काइएका थिए। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा एक हजार ९२४, दैलेखमा २४८, जाजरकोटमा ३०, कालिकोटमा २० र सल्यानमा दुई वटा छाउगोठ भत्काइएको थियो।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ०३:५४ मंगलबार
