असुरक्षित यौन सम्बन्ध राखी सम्बन्धित पुरुषले स्वीकार नगर्दा त्यस्तो अवस्थामा जन्मेको शिशुको हत्यामा अन्य हत्या अपराधमा जस्तो गरी सजाय तोक्न नहुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले एक किशोरीले बच्चा जन्माएर हत्या गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय घटाएको छ। २०७७ फागुन ७ मा गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले विवशतामा परी गरिएको जातक हत्यालाई अन्य हत्यासरह लिन नहुने ठहर गरेको छ ।
यस्तो छ घटना विवरण
२०७५ सालमा पर्वत फलेवासकी १६ वर्षीया किशोरीलाई स्थानीय मनबहादुर मल्लले ललाईफकाई यौन सम्बन्ध राखी गर्भवती बनाएका थिए। गर्भवती भएपछि ती किशोरीले सम्बन्धित पुरुषलाई खबर गरेकी थिइन्। उनले आफूलाई विवाह गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
तर मल्लले आफूले विवाह नगर्ने भन्दै गर्भमा रहेको बच्चा जन्मिना साथ मार्न सुझाव दिएर सम्पर्कविहीन भएका थिए। ती किशोरीले घर, परिवार, समाज सबैको डरले नौ महिनासम्म गर्भ लुकाएकी थिइन्। उनले बच्चा जन्मिनासाथ मारेर फालिदिएकी थिइन्।
त्यसपछि उनीमाथि हत्याको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो। किशोरीले शिशुको हत्या गरेको स्विकारेपछि पर्वत जिल्ला अदालतले १६ वर्ष ८ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतले किशोरीलाई सजाय घटाउँदै ५ वर्ष तोकेको थियो। अन्तिममा सर्वोच्चले २ वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसला
‘किशोरी गर्भवती भएपछि कोखको बच्चालाई स्वीकार गर्न सम्बन्धित पुरुष तयार नभएको देखिन्छ। असुरक्षित यौन सम्बन्ध हुन गई गर्भ रहन गएको र सामाजिक लाञ्छनाबाट बच्न जन्मेको बच्चाको हत्या गरेको देखिएकाले विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मानसिक रूपमा अपरिपक्व रहेकी नाबालिकामा उचित निर्णय गर्नसक्ने क्षमता पनि विकास नभएको देखिन्छ।’
सामाजिक तिरस्कार, लोकलज्जाबाट बच्न आपराधिक कामको परिणामका सम्बन्धमा कुनै सोचविचार नगरी शिशु जन्मनासाथ हत्या गरेको कसुर स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याएकाले जिल्ला अदालतले गरेको सजाय चर्को हुने सर्वोच्चको ठहर छ। किशोरीलाई ऐनअनुसार सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने अवस्था र परिस्थितिसमेत विचार गरी निजलाई २ वर्ष कैद गर्दा कानुनको मकसद पूरा हुने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
‘असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण जुनसुकै उमेर समूहका महिलाबाट जन्मिने नाबालकलाई कानुनले निर्धारण गरेको बालबालिकाको उमेर समूह वा २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाबाट जन्मने नाबालकको तत्काल गरिने जातक हत्याका सम्बन्धमा महिलालाई हेर्ने परिवर्तित संवैधानिक, कानुनी तथा सामाजिक दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, उनीहरू रहेको सामाजिक परिस्थिति, त्यस्तो कार्यमा संलग्न महिलाहरू क्रुर र अपराधी नभई सम्बन्धित पुरुष गैरजिम्मेवार भएको र लोकलज्जाका कारण त्यस्तो कार्य गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भई बच्चा जन्मनासाथ लुकाउने, छोड्ने, मारिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा परेका महिलाले गरेको ज्यानसम्बन्धी कार्य कसुरको रूपमा मानिने भए पनि यथासम्भव मानवीय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने र कम उमेर समूहका महिला भए उनीहरूको विकासशील अवस्थालाई मध्यनजर गरिनुपर्ने हुन्छ।’
आधार, कारणसहित सम्बन्धित महिलाको आत्मसम्मान, समानताको हक र समाजमा महिलाको परिवर्तित पहिचानसमेतलाई मध्यनजर गरी यस प्रकृतिको कसुरमा न्यूनतम सजाय गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
जिल्ला अदातल पर्वतले डिएनए परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी मल्लले मतियार भई कसुर गरेको ठहर गरेको थियो । ती किशोरीलाई जन्मकैद २५ वर्ष अवधिको हुनेमा १६ वर्षभन्दा बढी र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालक भएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३६ (४) बमोजिम दुईतिहाइले हुन आउने १६ वर्ष ८ महिना कैद हुने थियो।
अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याएकाले सजाय छुटको अभियोग दाबी रहेकाले सजायमा छुट दिँदै प्रतिवादी किशोरीलाई १२ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने र अर्का प्रतिवादी मल्ललाई ६ वर्ष कैद हुने पर्वत जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन ८ मा फैसला गरेको थियो। त्यसपछि मल्लले बच्चाको हत्या गर्ने काममा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतले गरेको फैसला बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेका थिए।
ती किशोरीले पनि सजाय घटाइ पाउन अनुरोधसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्। आफूलाई के सही के गलत भन्ने थाहा नभएको र कृत्रिम मायाजालमा परेको उनले अदालतमा बताएकी थिइन्।
आफूले अस्वीकार गर्दागर्दै पनि शारीरिक सम्बन्ध राखेको र गर्भ बसेपछि विवाह गर्न नमानेकाले बच्चालाई जन्माएर मारेर फालिदिन बाध्य भएको बकपत्र उनले गरेकी थिइन्। ती किशोरीले बच्चाका बुवालाई आफू गर्भवती भएको कुरा बताउँदा जन्माएर मारेर फालिदिन भनेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको सजाय चर्को पर्ने भन्दै घटाएर किशोरीलाई ५ वर्ष कैद सजाय तोेकेको थियो। प्रतिवादीमध्येका मल्ललाई भने जिल्ला अदालतले तोकेको ६ वर्ष कैद सजाय नै उच्च अदालतले सदर गरेको थियो।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७८ ०१:०३ मंगलबार
