सेवाग्राहीले कर्मचारीकै टेबलमा पुगेर कागजपत्र बुझाउँछन्। अनि, कर्मचारीले नै बिचौलिया बोलाउँछन्। कागजपत्र जिम्मा लगाउँछन् र भन्छन्– ‘यो काम गरेर ल्याइदिनू ल।’  

करिब २ घण्टासम्म कागजपत्रमाथि कुन फाँटमा के कारबाही हुँदैछ टुंगो हुँदैन। सेवाग्राहीले खोजी गर्दा कर्मचारीबाट जवाफ आउँछ– ‘तपाइँको काम हुँदैछ। ढड्डा एउटैमात्र भएकाले अरूले पनि त्यही ढ्डडामा लेख्दैछन्, तपाइँको पालो आउँछ।’  

अझ निकैबेर कुर्दा पनि ‘पालो’ नआएपछि सेवाग्राही आफैं आफ्नो फाइल खोजी गर्छन्। खोजी गर्दैजाँदा कर्मचारीले भनेको ढड्डा बिचौलियाको घेराभित्र छ। कार्यालयको बाहिरपट्टिको कोठामा बिचौलिया तँछाडमँछाड गरी ढड्डामा लेख्दैछन्। सरकारी छापसमेत धमाधम आफैं लगाउँदैछन्।

सदरमुकामस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको बुधबारको दृश्य हो यो। कार्यालयको ढड्डामा कुर्सी–टेबुल राखेर बसेका बिचौलियाको ‘राज’ छ। उनीहरूसँगै भएका ३÷४ वटा सरकारी छाप टेबुलमा यति सहज छन् कि मानौं बिचौलिया पनि जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीसरह हुन्।

सरकारी कागजात उनीहरूले नै काखी च्यापेका छन्। कार्यालयमा सबै फाइल र रेकर्डबुकमा उनीहरूको पहुँच छ। कर्मचारीझैं फुत्त भित्र छिर्न उनीहरूलाई कसैले छेक्दैन। च्याम्बरमा रहेका कर्मचारीको छेउमा पुगेर उनीहरू नै पो आफ्नो कामबारे बुझ्न गएका सेवाग्राहीलाई अर्डर गर्दैछन्– ‘भित्र नआउनुस् ल।’

कार्यालयको गेटबाहिर निजी घर भाडामा लिएर ‘सेवा प्रदायक’ लहरै बसेका छन्। कार्यालयले उनीहरूलाई सवारी विक्रेताका प्रतिनिधिका रूपमा चिन्छ। तर, उनीहरूले सेवाका नाममा कार्यालयको गेटमै गरिरहेको ‘व्यवसाय’ चाहिँ कतै दर्ता गर्नुपर्दैन। न उनीहरूले कुनै सेवाग्राहीलाई ‘सेवा शुल्क’को रसिद दिनुपर्छ, न सेवाग्राहीबाट लिने ‘शुल्क’को कुनै दररेट छ। सेवाग्राहीको अनुहार, लवाइखवाइ नै उनीहरूको दररेट छुट्याउने आधार।

यतिकालाई ‘झार्न’ सकिन्छ भन्ने लागे धेरै सेवा शुल्क, केही प्रतिक्रिया पो जनाइहाल्छन् कि भन्ने लागे थोरै ‘कन्सेसन’ पनि। सेवाग्राहीले यसको बिल खोइ? भनेर सोधिहाले जवाफ फर्काउँछन्, बिल त थोरैको हुन्छ, थप रकम चाहिँ ‘सेवा शुल्क’।

९५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाग्राही सुरुमा उनीहरूकै पञ्जामा परेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

कार्यालयमा सेवा दिन सरकारी सुविधा लिएका कर्मचारी छन्। दरबन्दी अपुग भए कार्यालयले तालुकदार निकायमा कर्मचारी माग गर्न पाउँछ। कर्मचारी अभाव हुनु बेग्लै पाटो हो। तर, कार्यालयकै बाहिरपट्टि सेवाग्राहीसँग बिचौलियाले ‘लुट’ मच्चाइरहँदा, सरकारी ढड्डामा धमाधम बिचौलिया हाबी हुँदा रमिते हुनुबाहेक कर्मचारी पनि प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्।

कसैले प्रमुखसँग गुनासो गरिहाले कर्मचारीलाई प्रमुखले सजग गराउँछन्– ‘उहाँको फाइल कता गयो? हेरिदिनू त।’

कुनै पनि सेवाग्राही सरकारी कार्यालयमा पस्ने बित्तिकै उनीहरूको काम हुँदैन। र, काम भइहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता सेवाग्राहीको हुँदैन पनि। कामअनुसार समय लाग्छ। सेवाग्राहीले पालो पर्खिनुपर्छ। तर, बिचौलियाले नै ढड्डा ‘कब्जा’ गरेर आफूले च्यापेका फाइलको काम नसकुञ्जेल कर्मचारीलाई नै नदिनुले चाहिँ सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन्। सरकारी कर्मचारीबाट हुनुपर्ने काम बिचौलियबाट गराउन बाध्य हुँदा सेवाग्राहीले झन्झट त बेहोर्नुपरेकै छ, जुनसुकै काममा पनि थप ‘सेवा शुल्क’ले ढाड सेकाइरहेको छ।  

बुधबार नै स्कुटी नामसारी गर्न कार्यालय आएका सेवाग्राही पनि बिचौलियाको पञ्जामा परे। ‘सुरुमै बिचौलियाले फाइल मागेर लगे, ३/४ घण्टा पर्खिएपछि काम गरेर ल्याइदिए,’ ती सेवाग्राहीले सुनाए, ‘मोटरसाइकल नामसारी गर्न कति रुपैयाँ लाग्छ थाहा भएन तर काम सकिएपछि मैले १२ सय रुपैयाँ चाहिँ नदिई भएन ।’ कार्यालयका कर्मचारी दुर्गा दुलालले स्कुटी दर्ता गर्न ३ सय र नामसारी गर्न २ सय रुपैयाँ राजस्व लाग्ने बताए।  

कतिपय बिचौलियाले सरकारी कागजमै त्रुटि लेखिदिने गरेकाले सेवाग्राहीले अर्काे झन्भट बेहोर्नुपरेको छ। बुधबार नै आएका एक सेवाग्राहीको मोटरसाइकलको ब्लुबुकमा नवीकरण गरेको मिति २०७८÷३÷३० उल्लेख छ तर म्याद सकिने मिति चाहिँ २०७८/३/२९। ‘मैले हेर्दाहेर्दै बिचौलिया महिलाले ब्लुबुकमा मिति लेखेकी हुन्,’ ती सेवाग्राहीले सुनाए, ‘म अलि टाढा भएकाले त्यतिबेला अंक चिनिनँ, आधिकारिक कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेपछि मैले पुनः नियालेर हेरिनँ पनि। तर घर आएर ब्लुबुक हेर्दा म्याद सकिने मिति चाहिँ नवीकरण गरेकोभन्दा अघिल्लो दिनको रहेछ।’

इलाममात्र होइन, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायत टाढाबाट आउने सर्वसाधारण सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयको काम लिन बिचौलियाको सहयोग लिनुपरेको छ। ‘यस्तै कमिसनखोरका कारण यो देश उँभो नलागेको होला,’ केही दिनअघि सवारी साधनको सामान्य काममा सरकारी बिलबाहेक ‘सेवा शुल्क’का नाममा थप २ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाएपछि मात्र बिचौलियाको कब्जामा रहेको फाइल फिर्ता पाएका एक सेवाग्राही घर फर्किंदा आक्रोशित हुँदै थिए, ‘फेरि फर्केर नआउनुजस्तो लाग्छ। तर, के गर्नु काम त नगराइ हुँदैन।’  

कार्यालय प्रमुख छविलाल खतिवडाले कार्यालयको सेवा सुधारिने बताए। ‘सेवाग्राहीको गुनासो आयो भने तत्काल समस्या समाधान हुन्छ, सुधार पनि गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले अरूको सहयोग लिनुपर्दैन, कार्यालयमै आउँदा कर्मचारीबाट सेवा पाइन्छ ।’

उनले आउँदो साउनदेखि कार्यालयको सेवा छिटो–छरितो बनाउने पनि सुनाए।

प्रकाशित: ३० असार २०७८ १४:०१ बुधबार