सरकारको उदासीनताको कारण ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र नेपाल’ घोषणामै सीमित भएको दलित मुद्दाका विश्लेषक तथा विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। नेपालमा पहिलो अन्तरिम संसद्ले २ं०६३ सालमै नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन संसद्ले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि छुवाछूत अन्त्यले गति लिन नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
शुक्रबार गैरसरकारी संस्था महासंघले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनीहरूले नेपालमा हालसम्मका सरकारहरूले छुवाछूत अन्त्यका लागि आवश्यक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षसित जोडिएका नीति तथा कार्यक्रम बनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए। वर्तमान सरकारको नीति तथा बजेटमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्रसित मेल खाने कुनै कार्यक्रम नभएको उनीहरूको भनाइ थियो।
‘अहिलेको सरकारले पनि छुवाछूतमुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नै ल्याएके छैन, यसअघिका अरू सरकारले पनित्यसै गरे,’ दलित मुद्दाका विज्ञ सुशील विकेले भने, ‘सरकारले यस दिनलाई छुवाछूतविरुद्धको दिवस घोषणा गरेको छ। तर कार्यान्वयनमा ठोस पहल गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिको परिकल्पना गरियो तर सरकार परिवर्तनपछि अहिलेसम्म त्यो गठन हुन सकेको छैन।’ अहिलेसम्मका सरकारहरू जातीय छुवाछूत तथा विभेदका मुद्दामा गम्भीर नहुँदा १५ वर्षपछि पनि समस्या उस्तै रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
दलित गैरसरकारी संस्थाको अध्ययन सर्वेक्षणअनुसार गत वर्ष लकडाउन सुरु भएयता देशभरिमा दलित समुदाय माथि ३६ वटा जघन्य अपराधका घटना भए। जसमा रुकुमको चौरजहारीमा भएको सामूहिक हत्या, रूपन्देहीमा भएको बालिका बलात्कारपछिको हत्या र गत वर्ष नै प्रदेश २ मा हिरासतमा राखिएका दलित युवक प्रहरीको यातनाबाट मारिएको लगायत उल्लेखनीय छन्। यी सबै हिंसा र हत्या जातीय छुवाछूत र विभेदसँगै सम्बन्धित भएको महासंघले जनाएको छ। कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय दलित अधिकार केन्द्रका अध्यक्ष डिबी सागरले नेपालमा राजनीतिक दलहरू नै दलितसम्बन्धी विषयमा संवेदनशील नहुँदा समस्या यथावत् रहेको आरोप लगाए। ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यको आन्दोलनमा राजनीतिक दलको प्रमुख जिम्मेवारी आवश्यक छ,’ उनले भने।
सोही अवसरमा सांसद सुनिता रामले दलितमाथि छुवाछूत र हिंसा प्रदेश २ बढी रहेको बताइन्। ‘एनजिओ र आइएनजिओ आएर प्रदेश २ लाई छुवाछूतमुक्त प्रदेश घोषणा गरेर गए तर सबैभन्दा बढी दलितमाथि हिंसा र विभेद यहीँ छ,’ उनले भनिन्। उनले कोभिड–१९ को असर सबैभन्दा बढी दलित समुदायमाथि परेको बताइन्। कोरोनाका कारण धेरै दलितको मृत्यु भएको, राहत वितरणदेखि खोप अभियानमा समेत उनीहरू विभेदको सिकार हुनुपरेको दुखेसो पोखिन्। एमाले, कांगे्रसलगायत कुनै पनि राजनीतिक दलले दलितका लागि कुनै काम नगर्ने दाबी उनले गरिन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा, दलितमाथि विभेदविरुद्धको कानुन बने पनि मान्छेमा निहित प्रवृत्तिका कारण विभेद हट्न नसकेको बताए। यसका लागि सास्ंकृतिक जागरणमूलक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए। उनले यही आन्दोलनका दलित नेतृत्व समेत राजनीतिक दलको डरले घटना लुकाउने प्रवृत्ति रहेको र त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
अधिकारकर्मी तथा विश्लेषकहरूले अबदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छुवाछूत अन्त्यका कार्यक्रम, राजनीतिक, आर्थिक विकास तथा समावेशिताको कार्यक्रम समेटर दलितमुखी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने, तीनै तहको सरकारमार्फत जातीय विभेदविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। छुवाछूतमुक्त राष्ट्र दिवसका अवसरमाराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले शुभकामना सन्देश दिँदै जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन गरी समानतामा आधारित समाज हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७८ ०२:१८ शनिबार
