गोरखाका ११ स्थानीय तह मध्ये ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर आम्दानी लिन नसक्ने एउटा मात्रै चुमनुब्री गाउँपालिका हो । कारण त्यहाँसम्म सडक पुगेको छैन । बाँकी १० वटा स्थानीय तहले खोलानाला दोहन गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर वर्षेनी आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
गोरखा नगरपालिकाले चालु वर्ष दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ खोलानालाको ढुंगा,गिट्टी, बालुवा बेचेर आम्दानी गरेको छ । चारवटा घाटमा ठेक्का लगाएर ९६ हजार घनमिटर सामाग्री नगरपालिकाले उत्खनन गर्न दिएको छ । पालुङटार नगरपालिकाले तीनवटा घाटबाट बिभिन्न प्याकेज निर्धारण गरेर एक करोड ७५ लाख रुपैयाँको नदीजन्य सामग्री बिक्री गरेको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्विकृत गरेर मात्र ठेक्का लगाएका छौ,’ गोरखा नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रकाश ढकालले भने ।
गोरखाको दरौंदी नदी, मस्र्याङ्दी, बुढीगण्डकी, चेपे लगायतका ठुला घाटमा गोरखाका स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँछन् । ‘आम्दानीको मूख्य स्रोत नै नदीजन्य निर्माण सामाग्री हो,’ पालुङटार नगरपालिकाका कर्मचारी रामप्रसाद पोखरेलले भने ।
नदीजन्य निर्माण सामाग्र उत्खनन गर्न स्थानीय तहले हरेक वर्ष ठेक्का लगाउँछन् । वर्षा अघि सम्म गोरखाका ठुला घाटमा रातदिन उत्खनन् हुन्छन् । यसवर्षको उत्खनन दुई साता अघि रोकिएको थियो । असार, साउनमा संकलन भएको नदीजन्य सामाग्रीको हरेक वर्ष उत्खनन गरिन्छ । व्यवस्थित तरिकाले उत्खनन नगर्दा त्यसको मार भने अन्यत्र पर्ने गरेको छ । नदी उत्खननले गर्दा खेतवारीमा पानी लैजाने सिंचाईका कुलो सुकेको, बाढीले खेत बगाउने गरेको भन्दै स्थानीयले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्छन । तर स्थानीय तहले आम्दानी बढाउने नाउँमा किसानको गुनासो सुन्दैनन् ।
पालुङटार नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिपकबाबु कंडेल स्थानीय तहले आम्दानीको मूख्य स्रोत ढुंगा, गिट्टी बालुवा बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘निश्चित मात्रामा उत्खनन् गर्नु ठिक हो तर अहिले जसरि ढुंगा गिट्टी, बालुवालाई ‘ह्वाईट गोल्ड’को रुपमा प्रयोग गरिएको छ यो सधै यसरी गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ‘अहिलेको तरिका बेठिक छ ।’ ५० औं वर्षसम्म नदीखोलामा संकलित सामाग्री केही वर्ष भित्रै उत्खनन गरेर निमिट्यान्न पारिँदा यसले दीर्घकालीन असर निम्त्याउने उनले बताए । ‘स्थानीय सरकारले वनजंगल, खानी, पहाडबाट आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्छ,’ उनले भने ‘राज्यले यसतर्फ नीति नियम बनाउन र सहजिरकण गर्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समय स्थानीय तहले नदी खोलामा गरेको आईईको गुणस्तर, प्रक्रिया माथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गोरखा नगरपालिका १० का स्थानीय समेत रहेका पूर्व सांसद ज्ञानेन्द्र कुमाल भन्छन् ‘पहिले दरौंदी नदीले खेत लैजान्थ्यो, अहिले खेतमा नदीको पानी चढ्दैन ।’ उत्खनन् धेरै हुँदा खेत भन्दा नदी गहिरो भएको उनले बताए । बिना अध्ययन उत्खनन गर्ने गरिएको, ठेक्का लागेको भन्दा धेरै उठाउने, वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी गोरखाका घाटहरुमा उत्खनन बढेको उनले बताए । ‘विकास निर्माणका लागि सामाग्री चाहिन्छ तर ठुला पहाडबाट निकाल्नुपर्छ, नदी दोहोन गरेर होईन,’ उनले भने ‘प्राकृतिक रुपमा नदीनाला लाई बहन दिइएन भने त्यसले ठुलो बिपत्ति पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।’
वातावरणका जानकार हरि देवकोटा उत्खनन्लाई आम्दानीको स्रोत मान्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘नदीमा अवरोध गरेका बस्तु निकाल्न र प्रयोग गर्न सकिन्छ तर उत्खनन गरेर क्षणिक आम्दानी लिने प्रवृत्ती गलत हो,’ देवकोटा भन्छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, उत्खननपछि आउन सक्ने खतराको अध्ययन र त्यसको असरबारे कुनै जानकारी बिना उत्खनन गर्न नहुने उनले बताए । ‘क्षणिक उत्खनन गर्दा फाइदा होला तर यो दुई–चार वर्षको आम्दानी हेर्ने विषय महत्वपूर्ण होईन ।’ जलवायू परिर्वतनको असर परिरहेका बेला ढुंगा माटोको उत्खनन्ले थप असर पु¥याउन सक्छ’ उनले भने ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७८ ०८:४९ शुक्रबार
