अर्बिन्द सुब्रमन्यम्/देवेश कपुर

राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शक्तिको मार्गमा सीमान्तकृत समूहको उपस्थिति हुन नसक्नु विश्वव्यापी चासोको विषय हो । ज्ञान शक्तिको स्रोत हो। त्यसैले यसले अर्थ राख्छ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पल सामुअलसनको एउटा चर्चित भनाइ छ, ‘राज्यको कानुन कसले लेख्छ, मलाई फरक पर्दैन.. मैले यसको पाठ्यपुस्तक लेख्न सक्छु भने।’ विकास अर्थतन्त्र न्यून आय भएका मुलुकका अर्बपति मानिसको हितमा केन्द्रित हुन्छ। तर न्यून आय भएका मुलुकहरू पराधीन अवस्थामा रहेका हुन्छन्। दुर्भाग्यवश सानो संख्यामा रहेका धनी मुलुकका संस्थाहरूले यसको प्रशंसा गर्छन्। र समस्या थप जटिल रुपमा देखापर्दै जान्छ।

अर्थतन्त्रसम्बन्धी अनुसन्धानमूलक नेतृत्वदायी पत्रिका ‘जनर्ल अफ डेभलपमेन्ट इकोनमिक्स’ का सम्पादक र यसका १० जना सहसम्पादकमध्ये विकासशील मुलुकबाट प्रतिनिधित्व नै गर्दैनन्। यसका ६९ जनामध्ये दुईमात्र एसोसिएट सम्पादकले अफ्रिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।

विश्व बैंकले प्रत्येक वर्ष विकास अर्थतन्त्र (एबिसिडिई) सम्बन्धी प्रतिष्ठित वार्षिक बैंक कन्फरेन्स आयोजना गर्छ। सन् २०१९ मा बेन्टन वुड्स कन्फरेन्स स्थापनाको ७५औं वार्षिकोत्सव मनाइएको थियो। जसले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापना गरेको थियो। तर त्यहाँ उपस्थित ७७ जनामध्ये विकासशील मुलुकका संस्थाबाट एकजना पनि थिएनन्। र एबिसिडिईबारे हाम्रो विश्लेषणले के भन्छ भने यसको तीन दशक लामो इतिहासमा सात प्रतिशतमात्र विकासशील मुलुकका विश्व संस्थाहरूलाई कन्फरेन्स पेपर प्रस्तुतिको अनुमति दिइएको छ।

निम्न आय भएका मुलुकमा गरिबी निवारणको प्रभावकारिता परीक्षणका लागि लामो समयदेखि व्याप्त पराधीनताको समस्यालाई ‘रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल’ (आरसिटी) को प्रयोगमार्फत प्रवद्र्धन गर्ने काम हुँदै आएको छ। विकास अर्थतन्त्रमा स्पष्टवादी आवश्यकताको उजागर गर्ने श्रेयको हकदार आरटिसी आन्दोलन हो। उनीहरूको योग्य शैक्षिक प्रतिष्ठाका आधारमा आरसिटी उन्मुख अर्थविद्हरूले हाल विश्वकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूमा काम गरिरहेका छन्। र, मुख्य आर्थिक जर्नलहरूका सम्पादकीय मण्डलमा समेत योगदान दिइरहेका छन्। यो महत्वपूर्ण ‘गेटकिपिङ’ भूमिकाले उनीहरूलाई अजेन्डा ‘सेटिङ’को शक्ति दिएको हुन्छ। दुई दशक अघिसम्म विकास अर्थतन्त्रसम्बन्धी आरसिटीमा आधारित पेपरहरू लगभग थिएनन्। हाम्रो विश्लेषणअनुसार सन् २०२० मा नेतृत्वदायी जर्नलहरूमा ४० प्रतिशत आलेख उनीहरूका थिए।

विश्वको निकै प्रभावशाली विकाससम्बन्धी आरसिटी रिसर्च सेन्टर ‘अब्दुल लातिफ जमिल पोभर्टी एक्सन ल्याब’ (जेपिएएल) मा २२५ जना सम्बन्धन प्राप्त प्राध्यापकमध्ये ५ प्रतिशतमात्र विकासशील मुलुकका हुन्छन् भने पूर्वी एसियाका संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व नै हुँदैन। त्यसबाहेक आरसिटी महँगो हुन्छ । जसको मतलब गरिबी निवारण अनुसन्धान र यसका लागि आर्थिक सहयोग महँगा विश्वविद्यालय केन्द्रित हुन्छन्।

वास्तवमै आरसिटीलाई अघि बढाउँदा लाग्ने मूल्य प्रतिपेपर दसौं लाख अमेरिकी डलर हुन्छ । विकासशील मुलुकका अनुसन्धानकर्ताका लागि धनी संस्थाहरूको सहयोग कठिन हुन्छ। त्यस्ता अनुसन्धान आरसिटी मा आधारित भएर अध्ययन नगरेमा नेतृत्वदायी जर्नलमा प्रकाशित हुने कम सम्भावना हुन्छ। जसले गर्दा दोस्रो दर्जाको मान्यता पाउने जोखिम हुन्छ। हाम्रो विश्लेषणले के भन्छ भने सन् २०२० का मुख्य ६ आर्थिक जर्नलमा विकासशील मुलुकका संस्थाहरूका १० प्रतिशतभन्दा कम आरसिटीमा आधारित पेपर छन्।

तुलनात्मक कमजोर विकासशील मुलुकका सरकार र प्रतिष्ठित एवं आर्थिक रुपमा शक्तिशाली अनुसन्धानकर्ताबीच शक्ति असन्तुलन हुन्छ। यो तथ्यले अनुसन्धानकर्तालाई विशेषाधिकार दिन्छ र धनी मुलुकका अनुसन्धानकर्तालाई व्यक्तिगत रुपमा पनि उच्च मुनाफा दिन्छ । तर विकासशील मुलुकका निर्णयकर्तालाई सार्वजनिक रुपमा फाइदा हुन्छ।

विकासशील मुलुकका अध्येताहरूलाई यी कुलीन संस्थाहरूले विकास अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्छन्। तर त्यसको सट्टामा उनीहरूले संस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, भियतनाम, मोरिसस र बोट्सवाना जस्ता कैयौं सफल अर्थव्यवस्थाले आफ्नो भाग्य परिवर्तन र ठूलो परिमाणको जनसंख्यालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न आरसिटीको भर गर्दैनन् । हालसम्म यी मुलुकका शिक्षाविद्हरू मुख्य जर्नलका सम्पादकीय मण्डलमा बस्दैनन् वा सभा–सम्मेलनमा विकास अर्थशास्त्रीका रुपमा सहभागिता जनाउँदैनन्। मानाैं कि यी मुलुकको विकास सफलताले कुनै प्रेरणा नै दिँदैन।

विकास अर्थतन्त्रमा विकसित मुलुकको ज्ञानको एकाधिकार तोड्न सबैभन्दा पहिले न्यून आय भएका मुलुकको प्रभुत्वलाई स्वीकार्य बनाउन आवश्यक छ। कैयौं विकासशील मुलुकले आफ्नै विश्वविद्यालयहरूलाई कम आँक्छन। र, ज्ञानको उत्पादन प्रणालीलाई आर्थिक बन्देज र राजनीतिक हस्तक्षेपमाफर्त कमजोर बनाउँछन् । यसको समाधान नभएसम्म वैश्विक असन्तुलनको प्रभाव रहिरहन्छ।

हामीले २०१७ का नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यासकार काजुओ इसिगुरोको भनाइमा ध्यान दिनैपर्छ । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो साधारण साहित्यिक दुनियामा कुलीन पहिलो विश्व संस्कृतिको ‘कम्फर्ट जोन’ बाहेक अन्य आवाज पनि सामिल छन्।’ यसको अर्थ हो आजको साहित्यिक संस्कृतिमा लुकेका कुराको खोजीमा उर्जाशील भएर लाग्नु आवश्यक छ। चाहे लेखक टाढाको मुलुकमा होस् वा हाम्रै समुदायमा होस्। विविधता र बृहत् प्रतिनिधित्व नै बौद्धिक संकीर्णता र कुलीन नियन्त्रणविरुद्धको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो।(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७७ ०१:१८ शनिबार