काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्ने एक व्यक्तिलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएर थुनामा राखी जरिवाना गरिनु गलत भएको ठहर गरेको छ। सार्वजनिक स्थानमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा बिपी भन्ने बलराम पौडेललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अभद्र व्यवहार ठहर गरी जरिवानासमेत तोकेको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलासले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकार भएकाले अपराध भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। पौडेललाई सफाइ पाउने फैसला गरी लिइएको जरिवाना २ हजार रुपैयाँसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ। २०७६ असोज २५ गते चीनका राष्ट्रप्रमुख सी जिन पिङको नेपाल भ्रमण हुनुअघि मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका युवा संयोजक पौडेल जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा थिए।
जलवायु परिवर्तनमा कार्बन उत्सर्जन प्रमुख कारण रहेकाले न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्न आग्रहसहित उनले विरोध कार्यक्रम गरेका थिए। उनले परमाणु अस्त्र निःशस्त्रीकरणको बाटोमा लाग्न आग्रह गर्दै लिपुलेक सम्बन्धमा भएको व्यापारिक सम्झौताको पनि विरोध गरेका थिए।
त्यसै प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरी उनलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै सात दिन हिरासतमा राखिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार २ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत गरिएको थियो। पौडेलले त्यसविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए।
‘प्रहरीले बरामद गरिएको पर्चा भनिएको कागज जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखज्यू भनी सम्बोधन गरिएको निवेदन रहेको’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। ‘मुद्दामा स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिई शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको काम आफैँमा अपराध भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘फौजदारी अपराध हुन मनशाय, तयारी योजना र आपराधिक कार्य हुनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ। प्रतिवादीले के कुन अपराध गरेका हुन् ? वादीका तर्फबाट कुनै पनि ठोस प्रमाण आउन सकेको छैन।’
विरोध गर्ने भन्ने सूचनालाई आधार बनाई असोज २३ मा समातिनु र मुद्दा चलाइनु न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको अदालतको ठहर छ। आरोपित कसुर विश्वसनीय प्रमाणबाट प्रमाणित हुन नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि होहल्ला गरेको भन्ने तथ्य नै स्थापित हुँदैन । शान्तिपूर्ण धर्ना दिने, विरोधलगायत प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिने प्रचलनलाई हेर्दा भारत, बेलायतलगायत मुलुकमा त्यस्ता व्यक्ति एवं समूहले मजिस्ट्रेट, प्रहरीसँग विरोध गर्न स्थान र मार्गसमेतको माग गरी निवेदन दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
पौडेललाई पक्राउ पुर्जी कानुनी रूपमा गलत उल्लेख भएको अदालतको ठहर छ। जरिवाना गर्नेगरी भएको फैसला कानुनसम्मत र विवेकसम्मत नदेखिएको अदालतको ठहर छ।‘आरोपित कसुर विश्वसनीय प्रमाणबाट प्रमाणित हुन सकेको नदेखिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०७६ फागुन १९ मा भएको फैसला उल्टी गर्ने निर्णय भएको हो। प्रतिवादी पौडेलले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
‘कसैले सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका, शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उपयोग गर्न हुँदैन,’ अभद्र व्यवहारको परिभाषामा भनिएको छ। तर पछिल्लो समय सामान्य विषयलाई समेत अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाई थुन्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७७ ०१:०६ बिहीबार
