महिलाले परिवारकै सदस्यबारे अन्यायविरुद्ध न्याय खोज्न थालेपछि सम्बन्ध विच्छेदको दर बढेको छ। जिल्ला अदालतमा परेका निवेदनमध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदकै छन्। गत साउनयता अदालतमा ७ सय ६ मुद्दा (गत आवबाट सरिआएका २ सय ८२) रहेकामा ३ सय १० मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन्।
यीमध्ये १ सय ९५ मुद्दा फस्र्योट भएको अदालतले जनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङनामले परिवारकै सदस्यबाट भएको अन्यायविरुद्ध लड्ने चेतना जागृत भएकाले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको संख्या बढेको हुनसक्ने बताए। ‘घर–परिवारमा बेमेल भए पनि अन्याय सहेर बस्ने चलन विस्तारै हटेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आफूमाथि अन्याय भएको चेतनाले महिला र पुरुषलाई अदालतसम्म ल्याइपु¥याएको हो।’ सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन गर्नेमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका युवामा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रम सबैभन्दा बढी छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका पुरुषले महिलासँग र महिलाले पुरुषसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको देखिएको उनले जनाए। ‘धेरैजसो त सम्बन्ध विच्छेद गर्ने तर अंश नलिने भन्दै आउँछन्,’ उनले भने, ‘सम्पत्तिको कारणले भन्दा पति वा पत्नीप्रतिको अविश्वास र स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहने कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्न आएको देखिन्छ।’ उनले कतिपय पति–पत्नी दुवैले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सहमति गरेर अदालत आउने गरेको पनि बताए।
सम्बन्ध विच्छेदको अर्को कारण बालविवाह हो। १४/१५ वर्षको भएपछि बिहे गर्ने, सन्तान जन्माउने र २० वर्ष पूरा भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरू पनि छन्। अदालतका स्र्रेस्तेदार फणिन्द्र भट्टराई उमेर नपुगी बिहे गर्ने दम्पतीले उमेर पुगेपछि मात्र जीवन भोगाइ अनुभूत गर्ने र आफूले गरेको बिहे असहज मान्ने गरेको बताउँछन्। ‘कानुनविपरीत बालविवाह हुने तर उमेर पुगेपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न अदालत आउनेको संख्या पनि धेरै छ,’ भट्टराईले भने, ‘अपरिपक्व उमेरमा बिहे गरेर परिपक्व भएपछि दम्पतीले सँगै बस्न नचाहने गरेको देखिन्छ।’ अन्य कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या थोरै छ।
साउनयता अदालतमा ७५ अंश मुद्दा रहेकामा २९ फस्र्योट भएका छन्। जबर्जस्ती करणीका ४८ मुद्दा रहेकामा २८, कर्तव्य ज्यानका १९ मुद्दा रहेकामा ७, लागूऔषधका १८ मुद्दा रहेकामा ८ र अन्य मुद्दा २ सय ३६ रहेकामा ६९ फस्र्योट भएको अदालतले जनाएको छ। तथ्यांकअनुसार चालु वर्ष सरकार वादी रहेका २ सय ३० र दुनियाँ वादी रहेका ४ सय ७६ मुद्दा छन्। अब सबैगरी ३ सय ७० मुद्दा फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। ‘चालु वर्ष ३ सय ६७ मुद्दा फस्र्योटको लक्ष्य रहेकामा ९१.५५ प्रतिशत प्रगति भएको छ,’ स्रेस्तेदार भट्टराईले भने, ‘३ सय ३६ मुद्दा फस्र्योट भएका छन्।’
अदालतले मुद्दाको कारबाहीका लागि कार्ययोजना नै बनाएको छ। न्यायाधीश इङनामले मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष गरी ३ प्रकारमा वर्गीकरण गरेको बताए। उनले मुद्दाको प्रकारअनुसार सफ्टवेयर निर्माण भएको र मुद्दा सफ्टवेयरमा दर्ता हुनेबित्तिकै मुद्दाको बकपत्र, सुनुवाइ, फैसलालगायत कहिले गर्ने भन्ने सामान्य तालिका कम्प्युटरले आफैं देखाउने गरेको बताए। ‘सरल मुद्दा ६ महिना, सामान्य १ वर्ष र विशेष मुद्दा डेढ वर्षभित्र फस्र्योट भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अदालतमा अब बढीमा २ वर्षभित्रका मुद्दा मात्र फैसला हुन बाँकी छन्।’
विभिन्न मुद्दामा फैसला भए पनि प्रतिवादी फरार रहेको र उनीहरूले १ हजार ९ सय ५३ वर्ष ८ महिना २७ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। फैसला भएका प्रतिवादीबाट ६ करोड २६ लाख २६ हजार ५ सय ५४ रूपैयाँ जरिमाना असुल गर्न बाँकी छ। आव २०७५/७६ मा ५ सय ७८ मुद्दा लगत रहेकामा २ सय २४ र आव २०७६/७७ मा ५ सय ७६ मुद्दा लगत रहेकामा २ सय ६४ मुद्दा फस्र्योट भएको अदालतले जनाएको छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७७ ०१:२६ शनिबार
