इलाममा सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले परिचयपत्र वितरण गरेको छ । आयोगको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरेको हो ।  

द्वन्द्वका बेला जिल्लाबाट २१ व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो । तीमध्ये १९ जनाको परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ । १९ उजुरीमा बिहीबार र शुक्रबार गरी ४८ जनाले परिचयपत्र लिएको आयोग सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारीले जानकारी दिए ।  

परिचयपत्र पाएपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत पाउने आयोगले जनाएको छ । बेपत्ता भएका व्यक्तिको नाममा कुनै पार्टी, पौवा, विद्यालयलगायत सार्वजनिक स्थानको नामाकरणलगायत पीडितको इच्छाअनुसारका सामाजिक कामसमेत गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्दैछ । आयोगले सबै पीडितलाई परिचयपत्र बाँडेपछि मात्र सरकारलाई परिचयपत्रधारी व्यक्तिले पाउने सुविधा र सहुलियतबारे सिफारिस गर्ने भएकाले परिचयत्र पाएका व्यक्तिले अहिल्यै सुविधा उपयोग गर्न भने पाउने छैनन् ।  

‘आयोगले देशभरका पीडितलाई परिचपत्र बाँडेपछि ती पीडितले पाउने सहुलियतका बुँदालाई आयोगले अन्तिम रूप दिन्छ,’ सदस्य भण्डारीले भने, ‘केही बुँदा आयोगले सिफारिसका लागि तयार गरेको पनि छ ।’ उनले परिचयपत्र पाएपछि पीडितले पीडितको अधिकार दाबी गर्न पाउने भएकाले अहिले परिचयपत्र चाहि वितरण गर्नुपरेको जनाए । ‘परिचयपत्र पाएपछि पाइने सुविधा पाउन केही समय लाग्ला तर यसले पीडितको हक सुनिश्चित गर्छ,’ उनले भने, ‘आयोगले वितरण गरेको परिचयपत्र आयोगको म्याद सकिएपनि निरन्तर रहनेगरी सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ ।’    

जिल्लाका पीडितले भने ‘उधारो’मा परिचयपत्र वितरण गरिएको भन्दै असन्तुष्टि भने जनाए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय सदस्य तथा १ नम्बर प्रदेश संयोजक दामोदर चापागाईंले सदस्य भण्डारीलाई भेटेर अहिले काम नदिने परिचयपत्र बाँड्नुभन्दा नबाँड्न अनुरोध गरे । ‘परिचयपत्र त द्वन्द्वपीडितले खोजेकै हो तर त्यो पाएपछि के सहुलियत पाइन्छ भन्ने टुंगो नभई बाँड्नु सस्तो लोकप्रियतामात्रै हुन्छ,’ चापागाईंले भने, ‘पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित गराउनेगरी यो परिचयपत्र कुबेलामा बाँडिएको छ ।’  

आयोगले पूर्वका पाँचथर र ताप्लेजुङमा पनि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । ताप्लेजुङमा बेपत्ताका १६ उजुरी परेकामा उनीहरूको परिवारका २८ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । पाँचथरबाट १० वटा उजुरीमा १६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । इलाम जमुनाकी यमुना घिमिरेले पति बेपत्ता हुँदाको पीडालाई कुनै सहुलियतले ढाक्न नसक्ने बताइन् । ‘जुनसुकै सेवा–सुविधा दिइएपनि मेरो पति कहाँ हुनुहुन्छ, किन उहाँ बेपत्ता हुनुभएको हो भन्ने थाहा नपाउञ्जेल हामीलाई ढुक्क हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पतिको बाटो हेरेको करिब १६ वर्ष भयो, अहिले हामीले बेपत्ता व्यक्तिको परिवार भनेर परिचयपत्र त पायौं तर यो हाम्रो मुख्य माग होइन ।’  

सरकारले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्न २०७१ माघ २७ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा देशभरबाट ३ हजार २ सय २३ उजुरी परेका छन् । आयोगका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनको चरणमा प्रमाण बुझ्ने तथा तिनको घटनासँग सम्बन्ध केलाउने, घटना स्थापित हुने आधार पत्ता लगाउने कार्य गरेपछि २ हजार ५ सय १० उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको थियो । अहिलेसम्म आयोगले ६५ जिल्लाका २ हजार १ सय १ उजुरीमाथि विस्तृत छानबिनको पहिलो चरणको कार्य सम्पन गरेको जनाएको छ ।  

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७७ ११:३९ शुक्रबार