एकवर्ष अघि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने लुदी खोला पुल ठेकेदारको लापरवाहिले अझै बनेको छैन । पुल नबन्दा शहीदलखन गण्डकी गाउँपालिकाका सर्वसाधारण गोरखा सदरमुकाम आउन अहिले पनि खोलाकै बाटो हिड्न बाध्य छन् ।
‘मोटरसाईकलमा हिड्दा खोलामा डुब्छ, कति जना त लड्छन्’ गण्डकी गाउँपालिका–२ का मदन पन्तले भने ‘बस पनि खोलाखोलै तर्छ, पैदल हिड्न त झनै सकस भएको छ ।’ समान्य पानी पर्दा पनि बाढीले खोला ठुलो हुने डर र पुल नभएकै कारणले सर्वसाधारण यात्रा गर्दैनन् । गतवर्ष यात्रुले भोगेका नियति यो वर्ष पनि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए ।
उक्त पुलको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासका क्रममा उनले निर्माण जिम्मा लिएको निलगिरी, अधिकारी जेभीका संचालक डालनाथ अधिकारीलाई समयमै पुल निर्माण सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिँदै बेलैमा पुल बन्नेमा आफु आशावादी भएको बताएका थिए । ‘दुईवर्ष समय छ तर अनुभवी निर्माण व्यवसायीले समयै अगावै बनाइ सक्नेमा म विश्वस्त छु’ मन्त्री बस्नेतले भनेका थिए ।
तर उनको आशा अझै पूरा भएको छैन । २०७६ असारमा सक्नुपर्ने पुल २०७७ फागुनसम्म बनेको छैन । ‘पुल निर्माणका लागि दुईपटक म्याद थप भयो तर अझै काम सकिएको छैन,’ पुर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर गणेश सुवेदीले भने । उक्त पुलको करिब ८५ प्रतिशत काम मात्रै सकिएको उनले बताए । उक्त पुल निर्माण गर्न चारकरोड छ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण व्यवसायी अधिकारीले भने पुल निर्माणको गोरखातर्फको भागमा जग्गाको मुआब्जा बिवादले केही समय काम रोकिँदा ढिला भएको बताएका छन् । काम धेरै बाँकी नभएकाले छिट्टै काम सक्ने उनले बताए ।
निलगिरी अधिकारी जेभीले जिम्मा लिएको पालुङटार नगरपालिकाको बडहरे खोला पुल र लगाम खोला पुल निर्माण पनि अलपत्र छ । बडहरे खोलाको ७५ र लगाम खोलाको ९५ प्रतिशत काम भएको छ । यो दुवै पुल २०७५ असारमा सकिनुपथ्र्यो । ‘दुइवटै पुलको म्याद दुईपटक थपियो’ इन्जिनियर सुवेदीले भने ‘अब म्याद थप होईन हामीले जरिवाना लगाएर काम लगाउँछौँ ।’
२०७७ असोज २९ गते अन्तिमपटक थपिएको म्याद सकिएपछि तीनवटै पुल निर्माण समय थपिएको छैन । बडहरे खोला पुल एककरोड १८ लाख रुपैयाँ र लगाम खोला पुलको एककरोड १० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो ।
इलाईट एड्भेन्चर धनथान जेभीले निर्माण जिम्मा लिएको गोरखा–पालुङटार जोड्ने दरौंदी नदी पुल पनि अलपत्र छ । २०७३ साल असार २७ गते सम्झौता भएको उक्त पुलको ४५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । २०७५ असारमा निर्माण गर्नुपर्ने उक्त पुल अहिलेसम्म आधाआधी पनि बनेको छैन । ‘निर्माणका क्रममा प्राविधिक कठिनाईले केही ढिला भयो,’ पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर सुवेदीले भने । चार करोड छ लाख रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।
गत जेठमा दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएपछि तेस्रोपटक थपिएको छैन । ‘अझै म्याद थपिरहन सम्भव छैन, ठेक्का सम्झौता गर्दा अनुसार अव जरिवाना लगाउँछौं,’ उनले भने । पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता रकमको शुन्य दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशत प्रतिदिन जरिवाना लगाउन सुरु गरिएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेबाट १० प्रतिशत सम्म कार्यालयले जरिवाना असुल्न सक्छ ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७७ ०९:४८ शुक्रबार
