गोरखा जिल्ला अदालतको भवन गत असारमा निर्माण कार्य पूरा भएको थियो। तर, अहिलेसम्म हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। भवन निर्माण कार्य पूरा भएको लामो समयसम्म पनि हस्तान्तरण नहुँदा भाडाको घरबाट काम सञ्चालन गर्नु परेको छ। जिल्लाकै ठूलो र सुविधा सम्पन्न रहेको जिल्ला अदालत भवन हस्तान्तरण नहुँदा मासिक ६४ हजार रूपैयाँ घर भाडामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
२०७५ वैशाख १ गतेदेखि भाडाको घरबाट सेवा थालेको अदालतले सेवा प्रवाह समस्या व्यहोर्दै आएको अदालतका श्रेस्तेदार बिनोदप्रसाद अधिकारीले बताए। अहिले कार्यालय सञ्चालन भएको घरमा सेवाग्राहीलाई बस्ने सहज ठाउँ समेत नभएको उनको भनाइ छ। यहाँ सवारी पार्किङ, इजलासको राम्रो व्यवस्था समेत नभएको कर्मचारीको भनाइ छ। थोरै सेवाग्राही र अधिवक्ताहरू जम्मा हुँदा पनि निकै भिडभाड देखिन्छ। गत असारमा तयार भएको भवन अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन। हस्तान्तरण नहुँदा सेवा सुरु गर्न नपाएको श्रेस्तेदार अधिकारीले बताए। ‘हामीलाई अहिलेसम्म हस्तान्तरणको चिठी पठाएको छैनन्,’ उनले भने ‘पटक–पटक हामीले सम्पर्क गर्दा कहिलेकाँही आउने त्यसपछि बेवास्था गर्छन्।’ नयाँ भवनमा केही सुधार गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको बताउँदै निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआउने गरेको उनको भनाइ छ।
गोरखा जिल्ला अदालतले पछिल्लो पटक गत सोमबार जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई (भवन)लाई पत्राचार गर्दै निर्माणाधिन भवन हस्तान्तरणबारे चासो राखेको छ। ‘श्रीमानबाट (जिल्ला न्यायाधीश) समेत बारम्बार फोन सम्पर्क गरी भवनको बाँकी निर्माण कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरिएकोमा त्यहाँको कार्यालयको पहल देखिएन,’ अदालतले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। नयाँ भवन हस्तान्तरण नगरेका कारण गत भदौदेखि घरभाडा बुझाउन नसकिएको श्रेस्तेदार अधिकारीले बताए।
बाँकी काम भए तत्काल सकेर हस्तान्तरण गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बोद्धार्थ दिँदै जिल्ला अदालते पत्राचार गरेको छ। असारमा सम्पन्न नभएपछि मंसिरमा हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो। पटक–पटक हस्तान्तरणको मिति धकेलिएको छ। १६ करोड १४ लाख लागतमा तुलसी भक्त कन्ट्रक्सन प्रालीले भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो।
पहिलो पटक गोरखाको सरकारी कार्यालयमध्ये जिल्ला अदालतमा लिफ्टको समेत सुविधा छ। जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई (भवन)की प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले अदालतले स–साना काम देखाएर सम्झौताभन्दा बाहिर काम लगाउँदा ढिला भएको बताइन्। ‘भवन पहिले नै तयार भएको हो, त्यहाँ बिजुली बत्तीको भोल्टेज थप्नुपर्दा समय लाग्यो, स–साना कामले यसै रोकिएको छ,’ उनले भनिन्। बाँकी रहेका काम एक वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले सम्पन्न गर्ने र बिग्रिएमा बनाउने सम्झौता हुने भएकाले भवन बुझ्न अदालतलाई समस्या नहुनपर्ने उनको भनाइ छ।
अदालतले भने निर्माण कम्पनीले सम्झौता भए अनुसार तयार गरेर बुझाउन नआएको बताएको छ। ‘फर्निचर पनि गत शुक्रबार मात्रै ल्याएका हुन्,’ अदालका श्रेस्तेदार अधिकारीले भने, ‘थ्रि फेज लाईन जोड्दा पनि लिफ्ट चलेन भन्छन्, सुचारु नभएको सामग्री हामीले कसरी बुझ्ने ?’ अदालत भवनसँगै निर्माण कार्य सुरु भएका अन्य कार्यालयबाट भने सेवा सुरु भइसकेको छ। निर्माण कम्पनी र काम लगाउने कार्यालयको मिलेमतोमा भवन हस्तान्तरण ढिला भएको गुनासो अदलतका कर्मचारीको छ। सम्झौतामा भएभन्दा बाँकी काम राखेर, कम फर्निचर ल्याएर निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गर्न मात्रै हतारो गरेको अदालतले जनाएको छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ०२:३४ बिहीबार
