जिल्ला अदालत सुर्खेतले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटीसहित १० जनालाई गौहत्यामा दोषी ठहर गरेको छ । गत भदौ १३ गते नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेख पठाएका २९१ वटा गाई मध्ये ३७ वटा गाईहरु सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा मृत फेला परेका थिए ।  

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले बुधबार मुलुकी अपराध संहिताको २८९ बमोजिम गौहत्याका आरोपी मध्ये १० जनालाई तीन महिनादेखि १६ महिनासम्मको कैद सजाय तोकेको हो । गौहत्यामा प्रतिवादी बनाइएका ढुवानी सञ्चालकसहित सात जनाले सफाई पाएका छन् ।  

श्रेष्तेदार यमप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटीलाई एक वर्ष छ महिना, नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक विकास गौतमलाई एक वर्ष, नगर प्रहरी जवान चन्द्रबहादुर राना, सुशान्त शाही, सुवर्ण तारामीमगर र कमल बयकलाई छ÷छ महिना कैदको फैसला भएको छ । यस्तै उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित काञ्जीहाउसका कर्मचारी पवनकुमार कनोजियालाई पाँच महिना र कर्मचारीद्वय राकेश भारती र धर्मेन्द्र नेपालीलाई तीन÷तीन महिनाको कैद सजाय सुनाइएको छ । नगरपालिकाका फायरम्यान कमल थापामगरलाई पनि तीन महिनाको कैद सजाय सुनाइएको श्रेष्तेदार बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

गाई ओसार्ने कार्यमा संलग्न चितवन क्यारियरका सञ्चालक सन्तृप्त श्रेष्ठ र ट्रक चालकहरु हिमबहादुर जिसी, दामोदर केसी, शत्रुधन चौधरी, सागर विश्वकर्मा र सहचालकहरु विवेक कुँवर, कृष्णबहादुर बिसीले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।  

गौहत्यामा बयान लिएपनि बाँकेका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकान्त उपाध्याय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शम्शेर राणा, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल र जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाको हकमा भने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सुर्खेतले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा पशु ढुवानी मापदण्ड निर्देशिका विपरीत लोड गरेर ढुवानी गर्दा गाईहरु केही निस्सासिएर, केही कुल्चिएर मरेको पाइएको थियो । ट्रकहरुलाई स्कर्टिङ गरेर आएका नगर प्रहरी निरीक्षक बोगटीसहितको टोलीले सुर्खेत–दैलेख सडकको कटकुवा, सुब्बाकुना, ब्यूरेनीलगायतका जंगलमा ट्रक व्याक गर्न लगाएर केही मरेका र केही ज्यूँदै गाईहरुलाई भिरबाट खसालेका थिए ।  

अदालतबाट कैद सजाय पाएका सबै यसअघिनै धरौटीमा छुटिसकेका छन् । सुर्खेत जिल्ला अदालतका मुद्दा फाँटका नायब सुब्बा राजीव लामिछाने अदालतको आदेशमा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेल पठाउन सक्ने बताए । फैसला उपचर चित्त नबुझे उनीहरुले ७० दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । अदालतले ढुवानीमा प्रयोग भएका ट्रकहरु पनि छोड्ने आदेश गरेको छ ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७७ १०:५१ बिहीबार