प्रदेश १ का २८ वटा स्थानीय तह र भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार प्रदेश राजधानी विराटनगरमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । योसँगै प्रदेश १ मा आयोगले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्थानीयत हको संख्या ३० पुगेको छ ।
यसअघि उदयपुर र झापाका दुई वटा स्थानीय तहसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर काम अघि बढीसकेको छ । सोमबार २८ स्थानीय तहमध्ये सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिका पनि रहेका छन् । धरान प्रदेश १ को सबैभन्दा बढी सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या भएको स्थानीय तह हो ।
आयोगमा प्रदेश १ बाट सदस्य रहेका गोपाल गुरागाईकाअनुसार हालसम्म समझादारी भएका प्रदेश १ का ३० स्थानीयत तहमा करिब डेढ लाख परिवारको भूमि समस्या रहेको छ । उक्त परिवारमा करिब साढे ७ लाख जनसंख्या छन् । प्रदेश १ का सबै स्थानीय तहमा डेढ वर्षभित्र भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको गुँरागाईले बताए । ‘प्रदेश १ को मुल समस्या हल गरौं भनेर लागेका छौं । डेढ वर्षभित्र सक्छौं,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशमा करिब ५ लाख परिवारको समस्या छ, यो भनेको करिब १५ लाख जनसंख्या हुन्छ ।’
आयोगले भूमी सम्बन्धि समस्या दीर्घकालिन रूपमा समाधान गर्ने लक्ष्य लिएर प्रक्रिया अघि बढाएपछि देशैभरका समस्या हल हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख समस्यामध्येमा भूमी समस्या रहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । विशेष गरी धरान, इटहरी, दमकलगायत तिव्र सहकरीकरण भइरहेको क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रहेको छ ।
‘धरानको पनि प्रमुख समस्या सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास रहेको छ, अब यो समस्या समाधान हुनेछ भन्ने आशा छ,’ धरानका मेयर तिलक राईले भने, ‘आयोगसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । अब ऐन, नियमावली, कार्यविधिमाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया, कामअघि बढाउछौं ।’ सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबास भएकाको लगत संकलन गर्ने, प्रमाणित गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि स्थानीय तहले सूचना जारी गरेर निवेदन संकलन गर्ने र प्रमाणित गरी आयोगलाई पठाउनुपर्ने छ । अयाोगबाट पुर्जा आएपछि स्थानीय तहले नै वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त छ ।
आयोगका सदस्य गुरागाईंले भने, ‘भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबास भएकालाई व्यवस्थित गर्ने गरी काम सुरु भएको हो । यस्तो आयोग यो नै अन्तिम हो, अब पुनः भूमि समस्या नदेखिने गरी काम हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा कुनै समस्या देखिए सहजिकरण गर्नको लागि सर्वदलीय समिति पनि गठन हुने भएको छ । यो सबै काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा ६ महिना समय लाग्ने बताइएको छ ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७७ ०१:५८ मंगलबार
