प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै भनेका थिए, ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ।’ उनको सो उद्घोष गरेको तीन वर्ष नपुग्दै भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले नेपाल एसियाकै भ्रष्ट मुलुक र प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको भनी रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७६ असोज १७ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रसेवकलाई प्रत्येक दिनको कार्य प्रारम्भ हुनुअघि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न उर्दी जारी गरेको थियो। सुशासन र सदाचारको प्रवद्र्धन गर्न भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न निर्देशन दिने निकाय नै भ्रष्टाचारको अग्रस्थानमा रहेको टिआईले औंल्याएको छ। टिआईद्वारा जारी ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको रिपोर्टमा नेपालका ५० प्रतिशत नागरिकले प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको दाबी गरेको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय÷आयोग÷सचिवालयलाई परिपत्र जारी गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने बताएको थियो। सरकारले सोही परिपत्रमार्फत सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन गर्न कामप्रति इमानदार भई प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रत्येक दिनको कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ, म देश र जनताको लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेर अनिवार्य रूपमा शपथ खानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर घुस खाने गरेका सरकारी अधिकारीहरूले केही समयपछि नै त्यसलाई लत्याइदिए। ४३ प्रतिशत नागरिकले त्यस्तो शपथ खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै भ्रष्टाचारी भएको दाबी गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने नारा शतप्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको दाबीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सो रिपोर्टले गलत साबित गरिदिएको छ। रिपोर्टमा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ। यसले प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा फरक रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।
सुशासन र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर मुलुक र नागरिकप्रति इमानदार भइ सत्य निष्ठापूर्वक ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने शपथ खानुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले त्यसलाई भित्तामा सीमित गरिदिएको विषयलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले थप पुष्टिसमेत गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार गर्नेलाई छाड्दिनँ भन्दै आउनुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने। यसलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले थप पुष्टि गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने नारा शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको दाबी गरेका थिए। उनले अझ एक कदम अघि बढेर ‘अब म गर्न दिन्नँ’ भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्न कोसिस गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अख्तियारद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको कुरालाई गलत पुष्टि गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको दाबी गरे पनि ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा आरोपित आफूनिकटका व्यक्तिहरूको बचाउमा लागेकाले आम मानिसमा प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरिरहेको बुझाइ रहेको बताए। आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएका व्यक्तिलाई बिनाछानबिन प्रधानमन्त्रीले नै सफाइ दिने गरेको उनको भनाइ छ।
अधिवक्ता केदार कार्कीले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता, सेक्युरिटी प्रेस खरिद क्रममा भएको घुस बार्गेनिङ, ओम्नीसँग खरिद गरिएकोे स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता छताछुल्ल हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कार्यमा संलग्न मन्त्रीहरूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र राज्यका निकायलाई स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्न नदिनुले उनी नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएको आम नागरिकको बुझाइ भएको बताए।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले आम नागरिकमा नै राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तथा राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको बुझाइ रहेको बताए। भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर प्रतिज्ञा गर्न लगाउँदैमा घुस खान नरोकिने र सुशासन कायम नहुने स्पष्ट पार्दै उनले आम नागरिकले कामव्यवहारबाट मात्र त्यसको महसुस गर्न सक्ने बताए। एसियाका १७ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशत नेपालीले विगत एक वर्षमा भ्रष्टाचार पहिलाभन्दा झनै बढेको बताएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया रिपोर्टमा उल्लेख छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर: एसिया २०२०’ को रिपोर्टको हिस्साका रूपमा ब्लगमा लेख प्रकाशन गरेको हो। त्यसलाई टिआईले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नागरिकको धारणा समेटिएको हालसम्मको सबैभन्दा विस्तृत सर्वेक्षण भनेको छ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७७ ०१:१४ शुक्रबार