गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दी जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले म्याग्दीमा प्राकृतिक विपत्तीका कारण क्षति पुगेका कारण संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले यस वर्षको विपद्बाट प्रभावित म्याग्दीलाई पनि संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाए।
यसअघि संघ सरकारले बाग्लुङलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो। बागलुङ जिल्लालाई मात्रै संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेपछि म्याग्दीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदले म्याग्दीलाई पनि संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न माग गरेका थिए। फेवातालको चार किल्ला छुट्याउने जिम्मा कास्कीका नेकपा नेता पुण्यप्रसाद पौडेलले पाएका छन्।
प्रदेश सरकारले पौडेललाई फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाकंन तथा नक्सांकन समितिको संयोजक बनाएको हो। अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ३ घर भएका पौडेल जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति हुन्, भने सत्तारुढ नेकपा गण्डकी प्रदेश समितिका कार्यालय सदस्य हुन्। मन्त्रिपरिषद बैठकले समितिका अन्य सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, डिभिजन वन कार्यालय पोखराका प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका सदस्य, नापी विभागका उपसचिव तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्यसचिव रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए।
फेवातालको क्षेत्रफल छुट्याउने काम संघीय सरकार, त्यसको सीमांकनसहित अतिक्रमित क्षेत्रको संरक्षण गर्ने काम प्रदेश र तालको सौन्दर्यकरण गर्ने काम महानगरपालिकालाई गर्न साढे २ वर्षअघि नै आदेश दिएको थियो। आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चमा दुई पटक अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दासमेत परेको थियो।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७७ ०३:१० बिहीबार
