सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका जीवन अधिकारीले गाउँपालिकाको कार्यालयमा सूचनाका लागि निवेदन दर्ता गराएको एक वर्ष वित्यो। तर उनले गाउँपालिकाबाट अझै सूचना पाउन सकेका छैनन्।
०७६ भदौ १० गते अधिकारीले यस गाउँपालिकास्थित माध्यमिक विद्यालय महेशवारीमा निकास भएको रकमको पूर्ण विवरणका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यो बेला निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शिक्षा शाखालाई निवेदन बुझाउन तोक लगाइदिएका थिए। तर शिक्षा शाखाले आज भोलि भन्दै वर्ष दिनदेखि आलटाल गरिरहेको अधिकरीले बताए। विवरण उपलब्ध गराउन निवेदन दर्ता गरियो तर हालसम्म सूचना उपलब्ध नगराइएको अधिकारीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय यस गाउँपालिकाले सूचनाका निवेदन समेत दर्ता गर्दैनन्। दिपेश यादव सूचना दर्ता गराउन पटक पटक गाउँपालिका धाउँदा पनि निवेदन दर्ता भएको छैन। ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीव झा कार्यालय नै आउँदैनन’ यादवले भने,‘अन्य कर्मचारीहरुले हाकिमको तोक बिना निवेदन नै दर्ता गर्दैनन्।’
जति धाउदा पनि गाउँपालिकाले निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कँणेललाई गुहारे। कँणेलले हुन्छ हुन्छ म भन्छु भन्ने ढाड्स दिए। त्यसपछि पनि उनको निवेदन दर्ता भएन। पुनः प्रजिअलाई गुहार्दा मलाई निवेदन मेल गरिदिन भनेको यादवले बताए। प्रजिअलाई निवेदन मेल गरिदिएको पनि एक साता बितिसक्यो तर कुनै उपलब्धी छैन्, उनले बताए।
गत वर्ष सुखिपुर नगरपालिकाका केही वडा अध्यक्ष समेतले आय व्यय विवरण सार्वजनिकको माग राख्दै धर्ना बसे। करिब दुई साता लामो धर्नाबाट पनि नगरपालिकाले आय व्यय सार्वजनिक गरेन। स्थानीयले प्रशासन गुहारे। अख्तियार गुहारे। तर कतैबाट केही सुनवाई नभएपछि आन्दोलन तुहियो। खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय पनि विना निस्कर्ष तुहियो।
नरहा गाउँपालिकामा आय व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहितको आन्दोलन ६ महिना बढी समय चल्यो। वडा अध्यक्ष, गाउँसभा सदस्यसहितका प्रतिनिधिहरु आय व्यय पारदर्शी गर्न लामो समय धर्ना बसे। अख्यितरदेखि सूचना आयोगसम्म पुगे पनि कुनै सुनवाइ नभएको कार्यपालिका सदस्य संगीता यादवले बताइन्।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हरेक चौमासिकमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर, सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये कुनै गाउँपालिका÷नगरपालिकाले हालसम्म सार्वजनिक सुनवाइ गरेका छैनन्। सिरहा मात्र नभई प्रदेश २ का १३६ वटै स्थानीय तहको रवैया उस्तै छ। सुशानको मेरुदण्ड पारदर्शीतामा स्थानीय तह अनुदार दखिन्छ।
स्थानीय तहले सर्वसाधारणलाई सूचना त दिदैनन् नै प्रशासनलाई समेत सूचना दिन आलटाल गरेको पाइएको छ। सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कणेलको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र(डीसीसीएमसी)को बैठकबाट स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्णय गर्यो। सो निर्णयको प्रतिलिपी १७ वटै स्थानीय तहलाई पठाइयो। सिरहा नगरपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले खर्चको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएनन्। अधिकांश स्थानीय तहले एकमुष्ट खर्च उपलब्ध गराएर औपचारिकता निर्वाह गरेको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य देवकुमार यादवले बताए। स्थानीय तहहरुलाई कुनै डर छैन उनले भने,‘डर छ भने केबल पारदर्शीताको। अनियमित र अनियन्त्रित खर्च लुकाएर उम्कने दाउ अपनाएकालाई परदर्शी गर्न भन्दा अटेर गरी बसिरहेको उनले बताए।’
डीसीसीएमसीका सदस्य समेत रहेको यादव भन्छन्,‘सूचना सार्वजनिक गरी परादर्शीता अपनाउने हकमा स्थानीय तह अनुदार र संकुचित छ।’
किन दिइँदैन सूचना?
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै गर्दा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, गाउँदेखि सहरसम्म सुशासन बहाल हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा पलाएको थियो। तर स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट हुने भ्रष्टाचार, अपारदर्शी व्यवहार, अनियमितता, बेरुजुलगायत बेथितिका कारण जनता निराश हुन थालेका छन्।
सुखीपुर नगरपालिकामा पोहोर चार वडाका अध्यक्षसहित २५ जना एक साता धर्ना बसे। बजेटको अपारदर्शी खर्च पारदर्शी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो
उपभोक्ता समिति गठन, औजार र उपकरण खरिद, निर्माणलगायत काममा अपरादर्शी खर्च गरी अनियमितता भएको उनीहरुको आरोप थियो। केहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको ढोका ढकढक््याए। अख्तियारले सुखीपुर नगरपालिकामा भएको अनियमितता छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई ताकेता ग¥यो। समितिले कर्मचारी अभावका कारण प्रतिवेदन तयार गर्न ढिला हुन गएको जवाफ फर्काएर बसे। आन्दोलनसँगै खर्च पारदर्शीताको माग पनि सेलायो। पारदर्शी गरेको भए अनियमितता छताछुल्ल हुन्थ्यो। छानविन र कारबाही अघि बढ्थ्यो।
लक्ष्मीपुरत्तारी गाउँपालिकामा स्थानीयदेखि वडा अध्यक्ष सम्मले आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न पटक पटक गुहार लगाउँदा पनि सुनवाई भएको छैन। वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष विद्यानन्द साह भन्छन्,‘हामी जनप्रतिनिधिलाई त आय व्ययको पूर्ण विवरण उपलब्ध हुँदैन भने आम जनतालाई के होला।’
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा गरेको खर्चको शीर्षकगत्त विवरण उपलब्ध गराउदा सिरहा नगरपालिकामा अनियमितता छताछुल्ल भयो। मास्कदेखि, तकिया खोलसम्ममा अनियमितता देखिएपछि खख्तियारले छानविन अघि बढाएको छ। यस नगरपालिकाले सामग्रीहरुको खरिद मूल्य बढाएर अनियमितता गरेको पाइएको छ। यस नगरपालिकाले खर्च विवरण उपलब्ध गराउदा अनियमितता उदांगिएपछि बाकी स्थानीय तह एकमुष्ट हिसाव सार्वजनिक गरेर अनियमितता लुकाएका छन्।
‘स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु नै हो’, यादवले भने, ‘सूचना पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो। तर त्यो अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ।’
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७७ ०५:४१ बिहीबार
.gif)
