२०७१ सालको साउनमा आएको बाढीपहिरोले सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। एक हजार ४५ घरपरिवार पूर्ण विस्थापित भए। सरकारी तथ्यांकअनुसार ६ वर्षको अवधिमा बाढीपीडितका नाममा करिब २५ करोड बढी खर्च भएको छ। गैरसरकारी संस्था र अन्य दाताको सहयोगको लेखाजोखा छैन। बाढीपीडितका नाममा राज्यले करोडौं खर्च गरे पनि विस्थापितको दैनिकी थप कष्टकर बन्दै गएको छ

।‘सरकारले ६ वर्षको अवधिमा हाम्रा नाममा करोडौं खर्च ग¥यो,’ गिरीघाट विस्थापित शिविरका नरेन्द्र खत्रीले भने, ‘हाम्रो अवस्था भने थप कष्टकर बन्दै गएको छ।’ सुर्खेतमा बाढीपहिरो आएर विस्थापित भएदेखि धेरै पटक संघीय सरकार परिवर्तन भए। स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भए। बाढीपीडितको दीर्घकालिन समाधान भने हुन सकेको छैन। तथ्यांक अनुसार ६ वर्षको अवधिमा संघीय सरकारले १० करोड २३ लाख ५० हजार र प्रदेश सरकारले १२ करोड ७० लाख रूपैयाँ बाढीपीडितका नाममा खर्च गरिसकेको छ। ‘हाम्रा नाममा खर्च भएको रकम हाम्रो हातमा परेको भए अहिले कष्टकर जीवन विताउनुपर्ने थिएन्, सबै बाढीपीडितको व्यवस्थापन भइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रा नाममा नेताका आफन्तले रजाई गरिरहेका छन्।’

२०७१ साउन २९ गते राति भेरी नदीमा आएको बाढीले पञ्चपुरी नगरपालिका–१० का सर्जन टमट्टाको पूरै परिवार बगायो। मजदूरीका लागि भारतमा रहेका उनी मात्रै बाँचेका थिए। पत्नी, तीन छोरा, दुई बुहारी, एक छोरी र दुई नाती गुमाएका सर्जन त्यसयता नजिकैको गल्फा जंगलको खाली चौरमा बस्न थालेको ६ वर्ष पूरा भयो। प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि पूर्ण विस्थापितका लागि तीन लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। बाढीपहिरोले पूरै परिवार गुमाएका उनले अहिलेसम्म सरकारले घोषणा गरेको राहत पाउन सकेका छैनन्। ‘सरकार घोषणा गर्छ, पूरा गर्दैन,’ सर्जनले भने, ‘हामीले दिएको भोटले धेरै मेयर, सांसद र मन्त्री भए हाम्रो अवस्था उस्तै छ।’ २०७१ को बाढीले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पु¥याएको साविक तातापानी गाविस (हाल पञ्चपुरी नगरपालिका–९ र १०) का एक सय १० परिवार अहिले पनि पालमुनि बस्दै आएका छन्।

थातथलो छाडेर खोला किनारको जंगलमा बस्नु लेखपराजुलका तुलबहादुर नेपालीको रहर होइन्। रत्न राजमार्ग छेउको हटारुखोला किनारमा बस्न थालेका उनको पाँचजना परिवारको बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टोर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ। नजिकैको छिन्चु बजारमा काम गर्थे। कोरोना भाइरसका कारण मजदुरी पनि खोसिएको छ। सरकारले एक पटक जग्गा खरिदका लागि ५० हजार रूपैयाँ मात्रै दिएको उनको भनाइ छ।  

हरिहरपुरकी पुजा गन्द्रमाको बाढीपहिरोपछिका ६ वर्ष हरेक दिन पीडामै बितेका छन्। ‘भेरीको बाढीले घरबार गुमाइन्। त्यहीँ पीडाले पतीले आत्महत्या गरे। घरबार छैन, सडक छेउमा पाल टाँगेर बस्न थालेको ६ वर्ष भयो,’ उनले भनिन्, ‘सासु–ससुरा र सन्तानको पेट भर्न सकिरहेकी छैन। हाम्रा पीडा सरकारले नदेख्दो रहेछ।’

बाढीपहिरोले विस्थापित बनाएपछि ६ वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न १८ वटा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका पीडित सरकारले प्रभावकारी काम नगर्दा थप चिन्तित बनेका छन्। ‘धन हुनेहरू पाल छाडेर पहिलेकै ठाउ“मा फर्किसके, हामी गरिबहरू च्यातिएको पालमुनि कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छौं,’ गिरीघाट शिविरकी लालमति गन्द्रमाले भनिन्, ‘न खाने गास छ, न ओत लाग्ने ठाउ“ छ। सरकारले कसका लागि काम गर्छ ?’

प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेर बाढीपीडितहरूलाई तीन वटा विकल्प दिएको थियो। एक हजार ४५ विस्थापित परिवार मध्ये पाँच सय १४ घरपरिवारले घर निर्माणका लागि फारम भरेका थिए। दुई सय ९२ परिवारले जग्गा र घर निर्माण तथा तीन सय ३९ परिवारले पुर्नवास रोजेका थिए। बाढीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तीन सय २२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका दुई सय १४, बराहताल गाउँपालिकाका दुई सय ९५, चौकने गाउँपालिकाका ६, भेरीगंगा नगरपालिकाका एक सय ९८, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३४ र लेकवेशी नगरपालिकाका १२ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्।  

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर खड्काले २०७५ सालमा घर निर्माणका लागि आठ करोड ८० लाख र २०७६ मा पाँच करोड ९० लाख रूपैयाँ खर्च भएको बताए। ‘कसैले पहिलो किस्ता मात्रै पाएका छन्, कसैले दोस्रो किस्ता बुझेका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोना कहरका कारण बाढीपीडितहरूको समस्या समाधानमा गर्न गाह्रो भइरहेको छ।’ प्रवक्ता खड्काकाअनुसार स्थानीय तहमार्फत बाढीपीडितलाई रकम उपलब्ध गराइएको र अनुगमनसमेत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ। यस्तै संघीय सरकारबाट पनि बाढीपीडितका लागि १० करोड २३ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ।  

गैरपीडितको हालीमुहाली

भेरी नदीमा आएको बाढीले बराहताल गाउँपालिका–२ थापाडेराको सिंगो बस्ती बगायो। १० जनाले ज्यान गुमाए। सोही ठाउँका भिमबहादुर गिरीले आमा चन्द्रा र बुवा डिलारामलाई गुमाएका थिए। कामका लागि वीरेन्द्रनगरमा रहेका उनी र पत्नी बाँच्न सफल भए। बाढीले थातथलो बगाएपछि उनी वीरेन्द्रनगरमै मजदुरी गर्छन्। बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले पटक–पटक समिति गठन गरे पनि खासै काम हुन सकेको देखिँदैन। सरकारले पटक–पटक राहत रकम दिने निर्णय गर्दै आएको छ। थातथलो बगाएपछि भिमबहादुरले अघिल्लो वर्ष जग्गा खरिदका लागि सरकारबाट ५० हजार रूपैयाँ पाए।

घर बनाउनका लागि राहतको पर्खाइमा रहेका उनी प्रदेश सरकारको ‘कर्णाली प्रदेश बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्च स्तरीय समिति’मा भने अटाउन सकेनन्। ‘सरकारले राहत उपलब्ध गराउला र घर बनाउँला भनेर कुर्दाकुर्दै ६ वर्ष बित्यो’ उनले भने, ‘अहिले म जस्ता वास्तविक पीडितलाई छुटाएर प्रदेश सरकारले गैरपीडितलाई राहत दिइएको छ।’ बराहताल–२ दुवीचौरकी संगीता नेपाली थापाडेरामा कोठा भाडामा लिएर टेलरिङ व्यवसाय गर्थिन्। बाढीले उनको पसल बगायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई आंशिक पीडितमा राखेको थियो। प्रदेश सरकारले भने उनको नाम पुर्नवासमा राखेको छ। ‘बाढीले कुनै क्षति नपु¥याएकोलाई सरकार आफैले जग्गा खोजेर घर दिने भयो, हामीजस्ता पीडितलाई छुट्ने भयौं,’ उनले भने, ‘यो वास्तविक पीडितमाथिको अन्याय हो।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले बराहतालका ४३ जनालाई नाम छुटेका भन्दै समावेश गरेको छ। स्थानीयकाअनुसार नयाँ समावेश गरिएकामध्ये अधिकांश बाढीपीडित होइनन्। बराहताल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष योवराज कार्की वास्तविक पीडितको नाम छुटाएर प्रदेश सरकारले गैरपीडितको नाम राखेको भन्दै असन्तुिष्ट जनाए। ‘वास्तविक पीडितहरू छुटाएर गैरपीडितलाई राहत दिने काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘यसको छानविन हुनुपर्छ।’

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ ०३:०५ आइतबार