यो वर्ष ३० लाख मानिस बाढीपहिरोजन्य विपत्तिबाट प्रभावित हुने प्रक्षेपण सरकारकै अनुसन्धानले देखाएको छ। तर सम्भावित क्षति कम गर्न सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको भने देखिँदैन। बाढीपहिरो सुरु हुनुअगावै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको अध्ययनले यो वर्ष विगतका तुलनामा क्षति बढ्ने देखाएको थियो।
तर, ठूलो क्षति हुने आफ्नै अध्ययनले देखाउँदा पनि सरकारले क्षति कम गर्न गरेको प्रयास निकै कमजोर छ।सरकारको लाहपरबाहीका कारण पनि क्षति बढिरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। पूर्वाधार तथा सहरी योजनाकार सूर्यराज आचार्यले सरकारले विपद्का घटना भइसकेपछि मात्रै त्यसबारे चासो दिने गरेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले काम नै नगरेको होइन, तर क्षति हुनुअघि गर्नुपर्ने कार्य क्षति भएपछि मात्रै गरेको छ, यसले जोखिम बढाउँछ, नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो।’
सरकारी अध्ययनअनुसार साउनमा सबैभन्दा बढी क्षति हुने अनुमान छ। विगतका वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि साउनमा बढी क्षति भएको देखिन्छ। यस वर्ष साउनको मध्यतिर पहाडी र तराई भेगमा डुबान हुने र भदौ पहिलो सातादेखि बाढीपहिरो कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस वर्ष बाढी तथा डुबानका कारण १२ लाख ५० हजार, पहिरोका कारण २ लाख ५० हजार र पानीजन्य अन्य घटनाबाट १५ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान छ। सरकारले चाहने हो भने यो क्षति कम गर्न सकिने जलस्रोतविद्को भनाइ छ।
यस वर्ष बाढी तथा डुबानका कारण १२ लाख ५० हजार, पहिरोका कारण २ लाख ५० हजार र पानीजन्य अन्य घटनाबाट १५ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान छ।
जलस्रोतविद् मधुकर उपाध्याले बाढीको पूर्वसूचनामा सरकारले राम्रो काम गरेपनि पहिरोको हकमा भने सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘अहिले प्राधिकरण बनेको छ, यसले पनि केही सहज बनाए पनि पूर्वतयारीमा सरकारले गरेको अभ्यास त्यति गतिलो देखिँदैन।’ उनका अुनसार यो वर्ष तराई क्षेत्रमा बाढी आउने सम्भावना भएकाले सरकारले चाहेमा त्यसलाई रोक्न र जनतालाई सुरक्षित राख्न सक्नेछ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने भएकाले त्यसलाई रोक्न वा जनतालाई सचेत बनाएर क्षति कम गर्न बाढीको तुलनामा कठिन हुने उनको भनाइ छ। उनले सरकारले जोखिम क्षेत्र पहिचान गरे पनि त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई अन्यत्रै सार्ने, सूचना प्रवाह गर्ने र स्थानीय सरकारलाई यसतर्फ बढी चनाखो हुन आग्रह गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्ने बताए।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्जन्य घटना कम गर्नप्राधिकरणले चौतर्फी ध्यान दिएको बताए। उनले केही दिनअघि सिन्धुपाल्चोकमा बाढीपहिरो जानुभन्दा तीन दिनअघि नै स्थानीयलाई सचेत रहन आग्रह गरेकाले कम क्षति भएको दाबी गरे। ‘अहिले हामीले बाढीपहिरो सम्भावित क्षेत्रमा धेरै नै सूचना र जानकरी प्रवाह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बाढी पहिरो सुरु भएयता सम्भावित क्षेत्रमा २५ लाख मानिसको मोबाइलमा पूर्व जानकारी दिन एसएमएस पठाएका छौं।’
यसबाहेक स्थानीय भाषामा सुचना प्रशारण गरेको पोखरेलले जानकारी दिए। उनले प्राधिकरणको ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई तयारीका साथ रहन आग्रह गरेको बताए।
१५ हजार तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी
बाढीपहिरोजन्य क्षति कम गर्नसरकारले १५ हजार तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। प्राधिकरणसँगको समन्वयमा गृहले तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र ससस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको हो। जसमा विपद् जोखिम तालिम प्राप्त ३ हजार १ सय नेपाली सेना, सशस्त्र ३ हजार ५ सय सशस्त्र प्रहरी र ७ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाल प्रहरी परिचालन गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरलले जानकारी दिए।
उनले जोखिमका बेला परिचालन गर्नका लागि १२ वटा हेलिकोप्टर पनि तयारी अवस्थामा राखेको र आवश्यकता परेका बेला प्रयोग गरिने बताए। ‘हामीले सक्दो पूर्वतयारी गरेका छौं, राज्यका अन्य निकायले पनि त्यसमा साथ दिइरहेका छन्,’ उनले भने। उनले बाढीपहिरो तथा विपद् जन्य घटना उद्दारको लागि तालिमप्राप्त सशस्त्र प्रहरी जोखिम क्षेत्रमा खटाइएको र अन्य सुरक्षाकर्मी पनि तैनाथ अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ०४:१४ मंगलबार
