.gif)
.gif)
असार लागेपछि गण्डकी र प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोले ७३ जनाको ज्यान लिएको छ भने अझै ६ जना बेपत्ता छन्। पछिल्लोपटक स्याङ्जामा मंगलबार बिहान गएको पहिरोले तीनजनाको ज्यान लिएको छ भने एकजना हराएका छन्। पाँच दिनको अवधिमा प्रदेशले ठूलो मानवीय क्षति भोग्नु परेको हो। अहिलेसम्म गण्डकीमा ५३ र प्रदेश ५ मा २० जनाको ज्यान गइसकेको छ।
मंगलबार बिहान साढे ९ बजेतिर खसेको पहिरोले स्याङ्जामा बाढीको क्षति अनुगमन गर्न हिँडेको टोली नै बगाएको थियो। कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ बिर्घास्थित खहरेमा पहिरो जाँदा पुरिएका कालीगण्डकी–४ का ७२ वर्षीय इमानसिंह राना, ५० वर्षीय टीकाबहादुर थापा र ६० वर्षीय जिमानसिंह थापाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा हराइरहेका ६५ वर्षीय प्रेमचन्द्र पाण्डेको खोजी भइरहेको छ।
वडाध्यक्ष चक्रबहादुर पाण्डेका अनुसार रातभर भीषण वर्षा भएपछि गाउँको बाटोघाटो, खानेपानी अवरुद्ध भएको थियो। गाउँको अवस्था बुझ्न बिहान निस्किएको टोली माथिबाट झरेको पहिरोमा परेको उनले बताए। ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले हामीले बाढीपहिरोको क्षति अनुगमन गर्ने भनेर बाँडिएर निस्किएका थियौं। तर, एक टोली एकाएक माथिबाट झरेको पहिरोमा प-यो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘बाटोमा हिँडिरहेका बेला एकाएक माथिबाट आएको पहिरोको मारमा गाउँले परेका हुन्।’ माथिबाट सोहोरिएर आएको पहिरोले उनीहरूलाई बगाएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
असारमा बाढीपहिरोले सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीमा अहिलेसम्म २९ जनाको ज्यान गएको छ भने ४ जना अझै हराएका छन्। त्यस्तै, तनहुँमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने अझै एकजना बेपत्ता छन्। कास्कीमा ७ जनाको ज्यान गएको छ। लम्जुङ र स्याङ्जामा ३–३ जनाको मृत्यु भएको छ भने स्याङ्जामा एकजना हराएका छन्।
सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन विपद्
प्रदेश ५ सरकारले विपद्लाई भने कहिल्यै पनि प्राथमिकता राखेन। एक महिनामा बाढीपहिरोले मात्रै यस प्रदेशमा २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १३ जना घाइते उपचाररत छन्। संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापनका लागि भने नीति र बजेट दुवैमा प्राथमिकता नपर्दा नेपालमा बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बाढीले बगाएर २ जना बेपत्ता छन्। ६६ लाख २५ हजार बराबरको क्षति भएको छ भने ३१ घर पहिरोले क्षतिग्रस्त भएका छन्।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा झन्डै ५ सय परिवार पहिरो र बाढीले प्रभावित भएका छन्। दर्जनौं ठाउँमा नदी कटानले बस्ती जोखिममा परेका छन् भने खेतीयोग्य जमिन मासिएका छन्। अबिरल वर्षा भएकाले यस वर्ष नागरिक थप तनाबमा छन्। कोरोना कहरको डरले सताइरहेका बेला प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरो तथा तराइमा डुबानले गर्दा सर्वसाधारणमा पीडा थपिदिएको छ। सुरुवाती मनसुनले नै ठूलो क्षति गराए पनि प्रकोप व्यवस्थापनका हिसाबले भने भरपर्दो तयारी देखिँदैन।
स्थानीय र प्रदेश सरकार कोभिड–१९ संक्रमणको नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छन्। तर प्रत्येक वर्ष धनजनको ठूलो क्षति बाढीपहिरोलगायत विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा भने प्रदेश ५ को सरकारी संयन्त्र चुकेका छन्। विपद्को पूर्वतयारीमा नजुट्दा प्रदेश ५ मा बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र बुटवलका कार्यकारी निर्देशक तथा विपद् सहजकर्ता धर्म घिमिरेले बताए।
विपद्का लागि प्रदेशको बजेट १६ करोड
यो वर्ष मनसुन चाँडै सक्रिय भएको र अबिरल वर्षा हुने क्रम जारी रहेकाले अझै जोखिमको खतरा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। प्रदेश ५ बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो।
प्रदेश ५ का ६ जिल्ला पहाड र ६ जिल्ला तराई भएकाले यहाँ बाढी, डुबान र पहिरोको जोखिम रहेको आन्तरीक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश ५ विपद्को जोखिम भए पनि यसको तत्काल उद्धार गर्नुपरेमा उपकरणको अभाव छ। कपितय पालिकामा आगलागी हुँदा दमकलसमेत छैन। तर, पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट भने निकै न्यून छ। प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ७७/७८ का लागि १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो पनि १० करोड विपद् व्यवस्थापन कोषको रकमसहित हो। १२ वटै जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थित बनाउनका लागि कोषबाहेक ६ करोड हाराहारीको बजेटले काम नै हुन नसक्ने बताइएको छ। तर, पनि प्रदेश सरकारले भने विपद्को प्रकृतिअनुसार तत्काल निर्णय गरेर काम भने गर्न सक्ने बताएको छ।
अहिले उद्धारका सामग्री खरिद गरेर तयारीमा अवस्थामा राखिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखाका प्रमुख बाबुराम पन्थीले बताए। एकीकृत विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वसूचना प्रणाली जडानका लागि एक करोड, विपद् प्रतिकार्य तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि ५० लाख, विपद् व्यवस्थापन सामग्री भण्डारण केन्द्रको सुरक्षा पर्खालका लागि ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको शाखा प्रमुख पन्थीले बताए। प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गर्न १५ लाख छुट्याएको छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७७ ०२:५९ बुधबार
