१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml
समाज

वन मन्त्रालयसँग छैन बाढीपहिरोको क्षति विवरण

फाइल तस्बीर

प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग बाढी–पहिरो र त्यसले वातावरणमा पु¥याएको क्षति विवरण माग्यो। पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयले क्षति विवरण माग्दा वन मन्त्रालयमा बाढीपहिरोजन्य वातावरणीय घटनाको विवरण नै पाइएन। आफूसँग सम्बन्धित घटनाको कुनै अभिलेख नराखेको सो मन्त्रालयले त्यसपछि बल्ल मातहतका कार्यालयलाई सूचना संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ।  

बाढीपहिरोले बर्सेनि वन तथा वातावरणमा अतुलनीय क्षति पु¥याए पनि जिम्मेवार निकायसँग त्यसको तथ्यांक छैन। वन तथा वातारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाले प्रदेश तहका मन्त्रालयले काम नगरेकाले वातावरणको क्षतिबारे लेखाजोखा राख्न कठिन भइरहेको जानकारी दिए। उनले तल्लो तहका कार्यालयले तथ्यांक संकलनको काममा चासो नदिएको र केन्द्रीय कार्यालयमा समेत सूचना नहुँदा अप्ठेरो परेको बताए। ‘हामीले नीति र कार्ययोजना बनाएका छौं तर मातहतका कार्यालयले काम नगर्दा अप्ठेरो परेको छ,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा वन विभाग र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।’ उनले मातहतका कार्यालयले बाढीपहिरो र वातावरणको विवरण पठाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना पठाइने जानकारी दिए।  

बाढीपहिरोले ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति त गराएकै छ यसबाहेक वातावरणमा समेत नराम्ररी असर पार्दै आइरहेको छ। तर, वन मन्त्रालयले बाढीपहिरोको विवरणसमेत राख्न सकेको छैन। वातावरणविद् भूषण तुलाधरले पछिल्लो समय बाढीपहिरोले वातावरणमा पनि ठूलो क्षति पु¥याउँदै आएको बताए। उनले वातावरणमा हुने क्षति कम गर्न बोटबिरुवा रोप्ने र जोखिम क्षेत्रका स्थानीयलाई स्थानान्तरण गर्ने कार्य सरकारी तवरबाट नभएको बताए। उनले भने, ‘अहिले वातावरण खल्बलिएको छ, यसको क्षति सरकारले मापन गर्न सकिरहेको छैन, जेनतेन भौतिक र मानवीय क्षतिको विवरण मात्र संकलन भइरहेको छ।’  

बाढीपहिरोकै कारण भूक्षय हुने, सुक्खा पहिरो जाने, बोटबिरुवा मर्ने, पानीका मुहान सुक्नेजस्ता क्षति वातावरणमा देखा परेका छन्। तर, उक्त क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न वन तथा वातारण मन्त्रालयले गरेको प्रयास शून्य छ। मन्त्रालयसँग न बाढीपहिरोले वातारणमा पारेको क्षतिको विवरण छ न पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा वृक्षरोपणका लागि बनाइएको योजना नै छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले जलाधार र भूसंरक्षणको काम कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अलमल भएको बताए। उनले स्थानीय तहले पनि यसमा काम गर्दै आएको बताए।

प्रकाशित: २७ असार २०७७ ०२:४८ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App