परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले इ–पासपोर्ट प्रणालीका लागि ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिस) एक अर्ब रूपैयाँ हालेर खरिद गर्न लागेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसअघि नै एबिस खरिद गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। पञ्जीकरण विभागले करिब एक अर्ब रूपैयाँ लगानी गरी खरिद गरेको यो उपकरण राहदानी विभागले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले राज्य कोषलाई थप भार पर्ने गरी तत्काल अर्को एबिस खरिद गर्न नहुने भन्दै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ।

पञ्जीकरणकोे एबिस प्रयोग गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै राहदानी विभागले अर्को किन्न खोजेपछि अख्तियारले यसमा चासो देखाएको हो। केही दिनअघि अख्तियारले विभागका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अख्तियारले इ–पासपोर्टका विषयमा अख्तियारले बोलाएको स्वीकार गरे। अख्तियारले केही विषयमा आफूहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको भन्दै प्रस्ट पार्नुपर्ने विषयलाई प्रस्ट पारेर आएको खड्काले नागरिकसँग बताए। अख्तियारका पदाधिकारीहरू प्रस्ट हुनुभयो भएन त्यो चाहिँ आफूले भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

यसअघि पञ्जीकरण विभागले एबिस उपकरण राहदानी विभागलाई प्रयोग गर्न दिने भनेर लिखित रूपमै पठाएको छ। पञ्जीकरणले एबिस सिस्टम प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर राहदानी विभागलाई पत्राचार गरे पनि यसलाई बेवास्ता गर्दै आफैंले प्रणाली खरिद गर्न खोजेको पाइएको अख्तियारको उच्च स्रोतले नागरिकलाई बतायो। पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको यस्तो प्रणालीले इ–पासपोर्टलाई आवश्यक पर्ने १० वटा औंलाको छाप, आँखाको रेटिना एवं मुखाकृतिका आधारमा व्यक्तिको पहिचानलगायत काम गर्न सक्छ।

राज्य कोषमाथि अनावश्यक व्यभार थपिने भएकाले एबिस सिस्टम खरिद प्रक्रियालाई गम्भीरताका साथ लिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतले यस्तै बेथिति भए बायोमेट्रिक विवरण आवश्यक पर्ने राहदानी विभागमात्र होइन, निर्वाचन आयोग, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगारलगायत सबै निकायले समेत भविष्यमा छुट्टाछुट्टै यस्तो प्रणाली खरिद गर्ने बाटो खुल्नेछ। राज्य कोषमाथि अनावश्यक व्यभार थपिने भएकाले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ। कोभिड–१९ का कारण अर्थ मन्त्रालयले गत चैत २० मा सबै निकायलाई अनावश्यक खर्च रोक्न पत्राचार गरिसकेको छ।

पञ्जीकरण विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले राहदानी विभागलाई एबिस प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर राय दिएको बताए। एबिस खरिद गरेपछि पञ्जीकरण विभागले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न के के विवरण आवश्यक पर्छ भनेर सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई प्रस्ताव पठाउन अनुरोध गरेको थियो। त्यहीअनुसार राहदानी विभागले आफूहरूसँग राय मागेको र त्यसअनुसार एबिस प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर लिखित रूपमा पत्राचार गरेको प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सरकारले तोकेको निकायले विभागमा रहेको तथ्यांक तथा विवरणलाई व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहने गरी आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानअनुसार पञ्जीकरण विभागले संकलन गरेको तथ्यांक तथा विवरण राहदानी विभागले पनि उपयोग गर्न सक्छ। त्यसैले राहदानी विभागले छुट्टै यस्तो प्रणाली किन्न आवश्यक नरहेको प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ।

कमिसनको खेल

कोरोना संकटसँग जुध्न सिंगो देश लागिरहेको अवस्थामा परराष्ट्रका केही उच्च अधिकारी हतार–हतारमा एबिस खरिदको ठेक्का लगाउन लागिपरेका छन्। परराष्ट्रकै केही अधिकारीहरू भने देशलाई आर्थिक संकट परेको बेला इ–पासपोेर्टमा जाने प्रक्रियालाई हाललाई स्थगित गरेर २० देखि २५ लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को बुकलेट खरिद गर्न सकिने पक्षमा छन्। अहिले विभागसँग पाँच लाखभन्दा बढी एमआरपी बुकलेट छ।

तर परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी माथिको आदेश भन्दै इ–पासपोर्टमा जान नै जोड गरिरहेको परराष्ट्र स्रोतले नागरिकलाई बतायो। विभागका महानिर्देशक खड्का माथिको आदेशमा आफूले काम गर्ने भएकाले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताउँछन्। ‘आफ्नो तहबाट यस्तो गर्ने र उस्तो गर्ने भन्ने अवस्थामा म छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘जे निर्देशन आउँछ त्यही पालना गर्ने हो।’ 

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७७ ०४:२६ बिहीबार