लकडाउन खुकुलो बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले उपत्यका प्रबेश सवारी पासमा थप कडाई गर्दै संशोधनसहित सुधार गरेर मात्र सवारी पास जारी गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ ।  

उपत्यका प्रबेशमा थप कडाई गर्ने नीति लिएको गृह मन्त्रालयले जेठ २३ गतेको सचिव स्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन सहितको परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार उपत्यका प्रबेश सवारी पासलाई गृहले संशोधनसहित थप कडाई गरेको छ । अब उप्रान्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यका प्रबेश अनुमतिका लागि सवारी पास जारी गर्दा आफैं काजकिरिया बस्न जाने तथा काजकिरिया गरी फर्केको व्यक्तिलाई मात्र सवारी दिन सक्ने छ ।  

यस्तै अस्पतालबाट रेफर गरिएका जिल्लामा उपचार हुन नसक्ने सिकिस्त बिरामी,चालक र कुरुवा एकजना सहित जम्मा ३ जना सम्मलाई मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी पास जारी गर्न सक्ने छ । प्रशासन कार्यालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई उपत्यका भित्रन दिन सवारी पास जारी गर्न सक्ने छ भने प्रदेशसभाका सदस्यलाई सम्वन्धित प्रदेश भित्र मात्रै सवारी पास दिने छ । यसअघि सम्वन्धित प्रशासन कार्यालयको सहमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी यात्राका लागि सवारी पास जारी गर्ने प्रचलन थियो । यस्तै देशभरका जुनसुकै अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामी लैजानुपर्ने अवस्थामा एम्बुलेन्सका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सवारी पास आवश्यक थिएन ।  

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौ उपत्यका भित्र सवारी भई रमाना हाजिर हुन कर्मचारी,उपत्यका भित्र बिदा वा काजमा रहेका तर हाजिर हुन कार्यालयले सूचना जारी गरेका कर्मचारी,हवाई उडान टिकट सुनिश्चित भईसकेका बिदेश जानुपर्ने बिदेशी वा नेपाली नागरिकको हकमा टिकट सूचीमा नाम उल्लेख भए अनुसारका व्यक्ति र औषधि तथा राहत सामग्री ढुवानी गर्ने प्रयोजनका लागि उपत्यका प्रबेश गर्ने सवारी साधनका हकमा औषधि तथा राहत सामग्री र चालकसहित बढीमा २ जना सम्ममलाई सवारी पास जारी गर्न सक्नेछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब काठमाडौ उपत्यका पुग्नै पर्ने कारण र पुष्ट्याई हुने कागजातका आधारमा तथा क्वारेन्टिन र आईसोलेसनमा रहेको भए आरडीटी र पीसीआर परीक्षण भए÷नभएको,खोज पड्ताल(कन्ट्रयाक ट्रेसिङ)मा परे÷नपरेको परीक्षण भईसकेका हकमा मात्र गृह मन्त्रालयमा यात्रा अनुमति सहमति सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

यो कार्यका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टै सम्पर्क व्यक्ति र फोन नम्बर तोकी निजमार्फत नै मन्त्रालयमा रहेको सवारी पास एकाईमा सवारी पास सहमतिका लागि प्रत्येक दिन टेलिफोनमार्फत सम्पर्क हुने व्यवस्था मिलाउने र तोकिएका व्यक्ति र फोन नम्बरसहितको बिवरण मन्त्रालयमा पठाउने कार्य अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । 

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ ०६:५९ सोमबार