चुनावी घोषणा पत्रमा कतै उल्लेख नगरिएको काममा दैनिक खटिनु पर्दा यहाँ जनप्रतिनिधिहरु दिक्क बनेका छन् । हिजो मतदातासंग भोट माग्दा अनि वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा कतै उल्लेख नै नगरिएको विषयमा खर्चसहित खटिनु पर्दा उनिहरुलाई सकस भएको हो ।
चुनाव ताका न कोरोना थियो न त महामारीको हल्ला थियो । हरेक वर्ष योजना बनाउदा पनि सुनसान नै थियो । एकाएक बिश्वभर फैलिएको महामारी संक्रमण रोकथामका लागि ठूलो मात्रामा खर्च गर्नु परे पछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अलमलीएका हुन् । यतिबेला कोरोना कहर जनप्रतिनिधिका लागि फलामको च्युरा बनेको छ ।
बाहिरी जिल्ला तथा भारतवाट आफ्नो क्षेत्रका स्थानीयलाई घर सम्म ल्याउने, १४ दिन क्वारेन्टिनमा खानासहितको बास अनि घरसम्म पठाउदा नै ठूलो खर्च बोकेका उनिहरु स्वास्थ्य ब्यबस्थापनमा पनि खर्चिलो बनेका छन् । आर्थिक वर्ष अन्तिम चरणमा छ । लकडाउनका कारण स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयहरुले खुलेर काम गर्न पाएका छैनन् । जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने मनस्थितिमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु कोरोना कहरमा रुमलीएपछि समस्या झनै थपिएको हो ।
‘अहिले आएको कोरोना महामारी बिश्व ब्यापी समस्या हो । यो विषयमा हामिले न घोषणा पत्रमा चर्चा गरेका थियौ न त वार्षिक कार्यक्रममा नै कतै समाबेश छ । एकाएक आएको समस्याले नियमित कार्य प्रभाबित पार्नु स्वभाबिक हो ।’ रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पुर्ण केसि भन्छन् ‘जे जति गरेका छौ सहज ढंगले राम्रै गर्ने प्रयास गरेका छौ ।’ उनि जस्तै त्रीबेणी गाउँपालिकाका प्रमुख शान्तकुमार वली पनि घोषणा पत्रमा र बार्षिक कार्यक्रममा कतै चर्चा समेत नगरेको विषयमा काम गर्नु पर्दा अलि असजिलो भएको बताउँछन् ।
कोरोना कहरका बीचमा खर्चिलो ब्यवस्थापनमा लागेका जनप्रतिनिधि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संग सन्तुष्ट पनि छैनन् । सुनिलस्मृती गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्ती कोरोनाले सबै अस्तब्यस्त बनाएको बताउँछन् । घोषणा पत्र र वार्षिक कार्यक्रममा समाबेश नभएको अकल्पनीय काममा रकम खर्चिर्नु पर्दा उनि पनि दिक्क छन् । ‘सर्बसाधारणमा स्थानीय तहमा टन्नै पैसा छ भन्ने धारणा छ तर संघले एक रुपैयाँ दिएको छैन प्रदेशले १० लाख दिएको छ । स्थानीय तहहरु आर्थिक मारमा परेका छौ ।’ घर्ती भन्छन् ‘नयाँ काम गर्न त पाइएन पुराना कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आयो ।’
यतिबेला देश नै कोरोना महामारीसंग लडिरहेको छ । संचार माध्यममा दैनिक सुनिने कोरोनाका सवालमा जति स्थानीय तहहरु मरिमेटेर लागेका छन त्यति संघीय र प्रदेश सरकार सकृय रुपमा नलागेको गुनासो आउन थालेको छ । संघीय सरकारको कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा भएको अरब बढि रकम थन्कीएको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई खर्च जुटाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ १६:४९ आइतबार
