लहान - लहान नगरपालिका –२० की ४० वर्षीया शनिचरीदेवी राम श्रमिक हुन्। निरन्तरको लकडाउनका कारण मजदुरी खोसिएपछि उनको परिवारमा गाँसको समस्या छ। मजदुरीबाट जम्मा गरेको रासन सकिएको छ।
गाँसको समस्या परेपछि उनले वडा कार्यालयमा राहतका लागि निवेदन दिइन्। नगरपालिकाले वडामार्फत दिने राहतको सूचीमा उनको नाउँ पनि प-यो। बैशाख १ गत्ते नगरपालिकाबाट राहतको पोको पाइन् पनि। घर पुगेर पोको खेलेर हेर्दा चामल ढुसी परेर गनाएको देखेपछि उनी छक्क परिन्। दुईतीन पटक पखाल्दा पनि गन्ध नहटेपछि खान नसकेको उनले बताइन्।
उनले छिमिकीको राहत पोको पनि खोलेर हेरिन्। बुझ्दै जाँदा उनले जस्तै राहतका रुपमा गनाउने चामल र कुहिएको आलु अरु ३९ परिवारले पाएका रहेछन्। सबै मिलेर तत्कालै वडा अध्यक्ष गणेश चौधरीलाई राहत फिर्ता लग्न दबाव दिए। ‘नै भ क खाइलेल माग्ने छेलियै(नभएर खान मागेको हो),’लिला रामले भनिन्, ‘(बोरा खोइलते गनहाइबाला राहतके कि काम(बोरा खोल्दा गनाइसकेको खानै नसकिने चामल लिएर के गर्नु )? प्लाष्टिकके पोटरी खोइलतै अलु मेस रस चुबैछै, (प्लाष्टिकको पोका खोल्नेबित्तिकै आलुबाट रस चुहिन्छ, बोरा खोल्दा चामल ह्वास्स गनाउँछ।’
वडा अध्यक्ष गणेश चौधरीले नगरपालिकाबाट बितरण गरिएको राहतको पोकाबारे अनविज्ञता प्रकट गरे। ‘मैले पनि बाहिरबाटै पोका देखेको हुँ’ उनले भने,‘मैले पनि राहत पाएकाहरुबाटै थाहा पाए, चामल गनाउँछ, आलु कुहिएको छ।’ कुहिएको आलु बुद्यबार नगरपालिकाले फिर्ता लगेको छ। विपन्नले फिर्ता गरिदिएको गनाउँने चामल वडा कार्यालयमै रहेको उनको भनाइ छ।
धनगढीमाई नगरपालिका–९ कि रामपुकारी मोची मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकी छिन्। लकडाउन लगात्तार चलेपछि उनको परिवारमा हातमुख जोड्न समस्या भयो। राहतका लागि उनले वडा कार्यालयमा गुहारिन्। बाँकी सबै घटना शनिचनरीदेवीसँग मिल्न गयो। राहत भनेर कुहिएर गनाइसकेको चामलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनिन्,‘ नगरपालिका गरिबलाई राहत मार्न दिएको हो कि बचाउन ?’ त्यही समस्या भोगेका धनगढीमाई नगरपालिका –११का दलित अगुवा रामचन्द्र मरिक भन्छन्,‘मैले त राहतमा पाएको चामल खान नसकेर कुखुरालाई खुवाउँदै छु।’ सोही टोलका रमेश मण्डल कुहिएको चामलसहितको रातलाई गरिब मार्ने विषको संज्ञा दिए। ‘यो चामल खाएपछि पाखाला चलेरै मान्छे मर्छ, उनले भने।’
गरिब विपन्नलाई राहतको नाममा आहत दिनेगरी वितरण गरिएको गनाउने चामल कहाँबाट आयो ? चामलको गुणस्तर परीक्षण नै गरी विपन्नको दैलोसम्म चामल कसरी पुग्यो ? यस्तै प्रश्नबारे हुने बहसले यहाँको बजार तताएको छ। कोही नगर प्रमुखलाई दोषी करार गर्दैछन् त कोही कमिसनका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदैछन्। लहान नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खेमनन्द भुसाललले ‘संक्रामक रोग रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहत कोष कार्यविधि– २०७६’ अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेड लहानसँग चामल खरिद गरेको हो । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नौ सदस्यीय समितिको निर्णयअनुसार चामल खरिद गरिएको उनले बताए ।
नगरप्रमुख मुनि साह सुडीले कम्पनीबाटै ३० किलो र २० किलोका दरले पहिलो चरणमा १४ सय क्वीन्टल र दोस्रो पटक २ सय ५० क्वीन्टल गरी १६ सय ५० क्वीन्टल सोना मन्सुली अरुवा चामल खरिद गरिएको बताए। कम्पनीका सगरमाथा अञ्चल कार्यालय लहानका प्रमुख गंगाप्रसाद साहका अनुसार चार हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पर्ने सोना मन्सुली अरुवा चामल १० प्रतिशत छुटमा नगरपालिकालाई बिक्री गरिएको हो। उतm चामल ०७५ सालमै सप्तरी र सिरहाका विभिन्न दश वटा मिलमा कुटान गरी तयार पारिएको हो। ‘मिलमै ३० किलोको बोरामा प्याकेजिङ गरी हाम्रो गोदाममा भन्डाण गरिएको थियो’ उनले भने,‘चामल ओसिएर गनाएको हुनसक्छ।
मैलेपनि गहिरो गरी हेर्न भ्याइन उनले भने,‘सबै बोराको चामल त बिग्रेको नहोला, बिग्रेको भए फिर्ता लिन्छौं।’ चामल कुटाए राखेको दुई वर्ष भएको उनको भनाई छ। ‘ढुसी परेर गनाएको गुनासो मसँग पनि आएको छ, मैले फिर्ता गरिदिने जवाफ दिएको छु’ उनले भने। उनले आफुबाट कमजोरी भएको स्वीकार्दै भने,‘यत्ती धेरै परिमाणलाई जाँच गर्न सम्भव नहुँदा केही बोरा बिग्रेको चामल प¥यो।’ धनगढीमाई नगरपालिकाले पनि यहीबाट राहत वितरणका लागि चामल खरिद गरेको छ। प्रमुख साहका अनुसार यस नगरपालिकाले पाँच सय क्विन्टल सोना मन्सुली अरुवा चामल खरिद गरेको छ। सिरहाकै कर्जन्हा नगरपालिकाले पनि चार सय ६ क्विन्टल चामल खरिद गरेको साहले जानकारी दिए।
तीनवटै नगरपालिकामा वितरण गरिएको राहतमा उस्तै समस्या देखिएको छ। चामलको गुणस्तरबारे लक्षित समुदायको उस्तै भोगाइ छ। कम्पनीको कमजोरीका कारण सिरहाका सयौं विपन्न परिवार राहतका नाममा झन् पीडित बनेका छन्। २६ चैतबाट राहत वितरण सुरु गरेको लहान नगरपालिकाले २४ मध्ये ४ र १९ बाहेकका २२ वटा वडामा राहत वितरण गरिसकेको जनाएको छ। नगरपालिकाले ८ हजार १४ घरधुरीमा राहत वितरण गरेको जनाएको छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७७ ०५:२५ बिहीबार