रेखा भुसाल/विनोद परियार

बुटवल - बुटवल–११ देवीनगरका धनबहादुर सुनार रिक्सा मजदुर हुन। पाँचजनाको उनको परिवार डेरामा बस्छ। रिक्सा चलाएरै उनको परिवारको गुजारा चल्थ्यो। तर लकडाउनले मजदुरी रोकियो। घरमा रासनपानी सकियो। ‘धेरै दिन भयो, केटाकेटीले भरपेट खान पाएका छैनन्। हामीजस्ता गरिब रोगले हैन, भोकले मर्ने भयौं’, धनबहादुरले दुखेसो पोखे।

पहिलो चरणको राहत सबै गरिब विपन्नका घरमा पु¥याइसकेको दाबी बुटवल उपमहानगरले गरेको छ। तर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने धनबहादुरजस्ता थुप्रैले राहत पाएकै छैनन्। ‘घरमा अन्न सकिएपछि सरकारले हेर्छ भन्ने सुनेर वडामा गएँ, जनप्रतिनिधिसँग हारगुहार गरे तर भाडामा बस्नेलाई दिन्नम् भनेर फर्काइदिए’, धनबहादुरकी पत्नी मीनाले भनिन्। 

नागरिकता नभएका, मतदाता नामवलीमा नाम नभएका, डेरामा बस्ने तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्लाबाहिरका मजदुरलाई रुपन्देहीमा राहतबाट वञ्चित गरिएको छ। बर्दियाको राजापुरका निर्माण मजदुर माघु थारु, सुशीला थारु र समाज चौधरी तिलोत्तमाको मणिग्राममा निर्माणाधीन घरमा इँटाले बारेर बसेका छन्। तीन महिनाअघि मजदुरीकै लागि रुपन्देही आएका उनीहरु लकडाउनका कारण घर जान पाएनन्। काम बन्द भयो। खाने खर्च पनि सकियो। तर अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले बाँडेको भनिएको राहत उनीहरुले पाएका छैनन्।

नागरिकता नभएका, मतदाता नामवलीमा नाम नभएका, डेरामा बस्ने तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्लाबाहिरका मजदुरलाइ रुपन्देहीमा राहतबाट वञ्चित गरिएको छ।
 

असंगठित क्षेत्रका सयौं मजदुर भोकभोकै बस्न बाध्य भएको गुनासो बढेपछि निर्माण मजदुरको संगठन काउनले उनीहरुलाइ राहत बाँडेको थियो। ‘काउनले राहत नदिएको भए भोकै मर्ने रहेछौं’, समाजले भने। सरकारले गरिब मजदुरलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। ‘के सरकार घर हुनेहरुको मात्रै हो ? हामी यो देशका नागरिक होइनौं’, चौधरीले प्रश्न गरे। लकडाउनले फसेका आफूजस्ता मजदुरलाई घर जाने वातावरण बनाइदिन या उचित राहत दिन उनले माग गरे।

मजदुरीकै लागि रुपन्देही झरेका गुल्मीका विष्णु कुमाल, निरु कुमाल र राधा कुमाल तिलोत्तमा–२ मा छन्। मजदुरलाइ राहत उपलब्ध गराउने भने पनि यी दिदीबहिनीले तिलोत्तमा नगरपालिकाले बाँडेको राहत पाएनन्। ‘नगरपालिकाले राहत दिन्छ भनेर गएका थियौं तर लिस्टमा नाम छैन भनेर फर्काइदिए’, विष्णुले भनिन्। बरु स्थानीयको सहयोगमा नवज्योति क्लबले उनीहरुलाई राहत उपलब्ध गरायो। ‘क्लबले दिएको १० किलो चामल सकिन लागेको छ।

बन्द लम्बियो भने के गर्ने होला, सोच्नै सकेका छैनौं’, विष्णुले भनिन्। स्थानीय सरकारले नागरिकता वा मतदाता नामवलीमा नाम हुनुपर्ने नियम बनाउब्दा वास्तविक मजदुर राहतबाटै वञ्चित भएको बुटवल–११ का विष्णु गौंडले गुनासो गरे। बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने कसैलाइ भोको बस्न नदिने भन्दै कोही छुटेको भए पुनः विवरण संकलन गरी राहत बाँडिने बताए।

कुहिएको चामल बाँडेर भ्रष्टाचार
नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले राहतका नाममा कुहेको चामल र सोयाबिन बाँडेपछि स्थानीयले शुक्रबार नगरपालिकाकै गेटमा पोखिदिए। नगरपालिकाले पाँचजनाभन्दा माथिको परिवारलाई १० किलो चामल, एक किलो दाल, आधा लिटर तेल, दुइटा साबुन र पाँचजनासम्मको परिवारलाई ५ किलो चामलसहितको राहत बाँडेको थियो। 

बजेट कुम्ल्याउने दाउमा व्यापारीसँगको मिलेमतोमा सस्तोमा कुहेको चामल र किरा परेको सोयाबिन खरिद गरी बाँडेको आरोप स्थानीयले लगाए। ‘त्यसैमा पनि एक किलोसम्म तौल कम थियो। घर पुगेर प्याकेट खोल्दा चामल कुहेको र सोयाबिनमा किरैकिरा देखेपछि नगरपालिकाकै गेटमा ल्याएर पोखिदियौं’, वडा नं. ११ रानीपकडका प्रकाश मुसहरले भने, ‘हामीले बंगुरलाई खुवाउन सस्तोमा किनेर ल्याउने चामल पनि योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो।’

राहतको चामल कुहेको विषयमा केही स्थानीयले तत्काल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रप्रसाद रेग्मीलाई फोनमा जानकारी गराएका थिए। रेग्मीले बाहिर कसैलाई नभन्न आग्रह गर्दै भित्रै कुरा मिलाउने प्रलोभन देखाएको स्थानीयले बताएका छन्। वडा नं. ११ का धनीराम यादवले छिमेकीहरु गुनासो गर्न आएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीलाई तत्काल फोन गरेको बताए। ‘फोनमा उहाँले न सहानुभूति प्रकट गर्नु भयो न आश्चर्य जनाउनुभयो बरु उल्टै बाहिर हल्ला नगरिदिनुस्, गाउँलेलाई सम्झाउनुस्, तपाईंहामी बसेर कुरा मिलाम्ला पो भन्नुभयो’, धनीरामले भने। रेग्मीको कुरा सुनेपछि गरिबको राहतमा समेत भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भए। नगरप्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीले व्यापारीसँगको मिलेमतोमा राहतमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी यादवको छ। 

नगरपालिकाकी उपमेयर रम्भा कुँवरले राहत बाँड्नुअघि नै आफूले नगरप्रमुख गुप्ता र प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीलाइ पटकपटक चामल, दालको गुणस्तर राम्रोसँग चेक गर्न भने पनि दुवैले नसुनेको बताइन्। ‘राहत बाँड्न ल्याएर चामल राखिएको कोठामा पोखिएको चामल कालो  थियो। चामल खराब रहेछ। एक पटक चेक गरौं भनेर नगरप्रमुखलाइ धेरै पटक अनुरोध गरें। बैठकमै पनि कुरा उठाएपछि वडाध्यक्षहरुले समेत  चामल हेरौं भन्नुभयो। रेग्मीजीले हामीलाई यही हो भन्दै राम्रै चामल देखाइदिनुभयो। हामी पनि ढुक्क भयौं तर बोरामा कुहेकै चामल प्याक गरिएछ’, उपमेयर कुँवरले भनिन्। 

मेयर गुप्ता र प्रशासकीय अधिकृत रेग्मी भने व्यापारीलाई दोषी देखाएर उम्कने प्रयास गरिरहेका छन्। नगरपालिकाले राहतमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बाँडेपछि जिल्ला प्रशासनले ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। प्रशासकीय अधिकृत सागर गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले बताए। समितिमा घरेलु तथा साना उद्योगका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि छन्।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७६ ०१:३३ आइतबार