ताप्लेजुङ- लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेर गुजारा चलाउन नसक्ने परिवारलाई सहयोग गर्ने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले अब सम्बन्धित पालिकामार्फत समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्न यहाँका सबै ६१ वटै वडालाई पत्राचार गर्दै सहयोगको न्यूनतम मादण्ड समेत संगै पठाएको छ।

आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार प्रशासन कार्यालयले सोमबार यहाँका ९ वटै स्थानीय तहमार्फत वडाध्यक्षहरुलाई पत्राचार गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव खतिवडाले बताए। सहयोग गर्नेको हकमा पनि स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सहयोग सामग्री भएमा मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडा स्तरीय समितिमार्फत वितरण गर्न पाईने भएको छ। त्यसको विवरण अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनुपर्ने भएको छ।

प्रशासनको पत्रले सहायताका नाममा अब कसैले चन्दा उठाउन वा आफूखुसी सहायता वितरा गर्न पाइने छैन। यो प्रकृयाले एकद्धार प्रणालीमार्फत सहयोग र राहत प्याकेज वितरण गर्न सहज हुने प्रशासनको बुझाई छ। उनका अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनमा बिक्री वितरणको मापदण्ड एउटा र अर्को सेवाग्राहीका बीच कम्तिमा १ मिटरको दुरी कायम हुनुपर्ने छ। प्रशासनको पत्र अनुसार वडा स्तरीय समितिले आफ्नो वडाभित्र हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरुको लगत संकलन गर्नुपर्ने भएको छ।

बिक्रेताले सामान बिक्री गर्दा न्यूनतम दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको सूची अनुसार प्याकेज बनाउनुपर्ने छ भने अहिलेको स्थितिमा रोजगारी गुमेका कारण गुजारा चलाउ नसक्ने व्यक्तिहरुलाई वडा स्तरीय समितिको सहयोग स्वरुप दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुका प्याके उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छर यसको अर्थ अहिलेको स्थितिमा रोजगारी गुमेर गुजारा चलाउन नसक्ने स्थितिमा सहयोग गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारमा निहित हुने भएको छ।

सहयोगको प्याकेज बनाउँदा ४ जना सम्मको परिवार भएको खण्डमा एउटा र सो भन्दा बढी भएको खण्डमा अर्को स्थितिको प्याकेज निर्माण गर्न समेत प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित पालिकामार्फत यहाँका सबै वडाहरुमा पत्राचार गरेको हो।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७६ १२:०२ सोमबार