काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्ने विषयमा अध्ययन थाल्ने भएको छ। आयोगले आफ्नो तेश्रो पन्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०७६/०७७–२०८०/०८१ मार्फत आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग ल्याउन अध्ययन गर्ने विषय सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको आफ्नो रणनीतिक योजनामा आगामी निर्वाचनसम्म विद्युतीय मतदानलाई प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ। जसमा आयोगले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोगमा ल्याउने विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्ने, त्यसको सुझावको प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसको प्रयोग र विकल्पको विषयमा अध्ययन समेत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘विद्युतीय मतदान यन्त्रको विकास र उत्पादन स्वदेशमै गर्न सकिने विषयमा अध्ययन गरिनेछ,’ आयोगले भनेको छ, ‘त्यसपछि विद्युतीय मतदान यन्त्रको क्रमश प्रयोग गर्दै जाने, प्रयोगका लागि अपरेसनल म्यानुअल बनाई कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दल, नीजि क्षेत्रका संघसंस्था, पेशागत संगठनलगायत निर्वाचित पदाधिकारी रहने निकाय एवं संस्थाको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गराउन प्रेरित र पहल गर्ने साथै आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराइनेछ।’
आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सम्वन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागिसमेत अध्ययन गर्ने भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा व्यवस्था गर्न सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको हो। रणनीतिक योजनामा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेपछि त्यसको आधारमा कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने समेत उल्लेख गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने माग उठदै आएपछि आयोगले आफ्नो योजनामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न यसअघि सर्वाेच्चले अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ। २०७४ चैतमा संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू मतदानमा हुन सम्भव देखिएको भन्दै सर्वाेच्चले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसैगरि आयोगले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजनामा मतदाता दर्ता, शिक्षाको काम गर्न स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पर्क शाखा र कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख छ। आयोगका पदाधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारीका लागिसमेत छुट्टै आचारसंहिता आवश्यक भएको भन्दै आयोगले पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई आचारसंहिता तयार पारि लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ। जिल्लामा आफ्नै निर्वाचन कार्यालय भवन बनाउने, प्रदेश प्रदेशमा निर्वाचनसँग सम्वन्धित सामग्री राख्न गोदामघर बनाउने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरी दिन र त्यसको पछ्र्याैट अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। प्रत्येक वर्ष १८ वर्ष पूरा भई दर्ता हुने नयाँ मतदातालाई आयोगको स्वीकृत ढाँचामा लोगो लगाउन लगाउने योजनासमेत आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। यो लागू भएपछि १८ वर्ष पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने नयाँ मतदातालाई आयोगले लोगो प्रदान गर्नेछ।
आयोगले मतपत्रको छपाई जिल्ला तथा प्रदेश तहमा गर्नका लागि अध्ययन गरी सुझावको आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानेसमेत आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीबाटै देशभर मतपत्र लैजाँदा स्रोत र समयको खर्च, जोखिम बढेको भन्दै आयोगले प्रदेश र जिल्लामै गर्न सकिने विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्ने भएको हो। आयोगले मतदान स्थल र केन्द्रको विवरणलाई सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने, सवै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरि निर्वाचन सुरक्षा सूचकांकको प्रयोग गर्ने समेत आफ्नो योजनामा समेटेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन निकायलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनिय निर्वाचन सन्चालन गर्न पर्याप्त स्रोत साधन, जिम्मेवार र अधिकार आवश्यक पर्ने बताउँदै यसका लागि कार्ययोजना महत्वपूर्ण हुने बताए।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७६ ०२:५१ मंगलबार
