काठमाडौं – संविधान बनाउँदा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान नदिईकन मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संविधानमा क्षतिपूर्तिसहितका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।

हुन त संविधानसँगै मौलिक हक स्वतः कार्यान्वयनमा आउनुपथ्र्यो। तर मौलिक हक कार्यान्वयनमा सर्त राखियो। संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी सर्त राखिएको छ। सो धारामा लेखिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारभ्म भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ।’

संविधानले तोकेअनुसार तीन वर्षको अन्तिम समयमा मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा ऐन संसद्बाट पारित भए। तर ती ऐन पास भएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। फेरि ऐनमा पनि अर्को सर्त लेखियो, ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ।’ तोकिएबमोजिमका लागि नियमावली बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। एक वर्षसम्म जम्मा चारवटा मौलिक हकका नियमावली बनेका छन्। बाँकी नियमावली बन्न सकेका छैनन्।

नियमावली बनाइए पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो भने देखिँदैन। कतिपय मौलिक हक राज्य र नागरिकका लागि महंगो साबित हुनेछन्। विश्वका कमै मुलुकमा भएका मौलिक हक हाम्रो संविधानमा महत्वाकांक्षी ढंगले राखिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी सांसदले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्दै आएका छन्।

विश्वका कमै मुलुकमा भएका मौलिक हक हाम्रो संविधानमा महचत्वाकांक्षी ढंगले राखिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी सांसदले नै गर्दै आएका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनमा संविधानमै सर्त राखिएकाले समस्या देखिएको हो। संविधानले तोकेअनुसार मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा ऐन संसद्बाट पारित भए। पास भएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि ती ऐन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

नयाँ संविधान अनुसार सरकार बनेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा चार मन्त्री परिवर्तन भएका छन्। एक महिनाअघि नियुक्त मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले चैत महिनाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाइसक्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेकी छिन्। मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रालय प्रवेशसँगै गरेको पहिलो निर्णय थियो, ‘मौलिक हकसम्बन्धी ऐनका निर्देशिका बनाउन जोड दिने।’

हालसम्म जम्मा चारवटा मौलिक हकसम्बन्धी ऐनको नियमावली बनेको छ। रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी सातौं संशोधन ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐनका नियमावली बनेका छन्।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, अपराधपीडित संरक्षण ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनका नियमावली बन्न बाँकी छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, सार्वजनिक सुरक्षा ऐनका लागि नियमावली आवश्यक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी विषयमा तत्कालै मस्यौदा तयार गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फागुन ५ मा निर्णयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरिसकेको छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी उपनेता पुष्पा भुसाल मौलिक हक कार्यान्वयनमा राज्यको दायित्व हुने बताउँछिन्। उनका अनुसार ऐन, नियमावलीभन्दा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने र पालना गर्नुपर्ने विषय हो यो। ‘हरेक कुरा, कानुन र नियम बनाएर भन्न थालियो भने कहिले पूरा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्। समानुपातिक, समावेशीको विषयसमेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। ‘संविधानमा प्रतिनिधित्व, समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिशत किन थोरै ? मन्त्रिपरिषद्मा महिला ल्याउन कसले रोक्यो,’ भुसालले भनिन्, ‘कतिपय कुरा ऐन, नियमावलीभन्दा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ।’

संविधानमा गरिएका व्यवस्थाले राज्यलाई नैतिक बाध्यता पनि सिर्जना गर्ने उनी बताउँछिन्। ‘समानुपातिक, समावेशीको ऐन, कानुन बनाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने ? दलित भूमिहिनका लागि जमिन तत्कालै दिनुपर्ने थियो। तर भएन। यसरी परिवर्तनको अनुभूति कसरी हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, तीन वर्षमा पनि अनुभूति हुन सकेन। कानुन, नियम पर्खेर बस्दा वर्षौं लाग्न सक्छ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनाराण बिडारी पनि मौलिक हक कार्यान्वयन सरकारकै जिम्मेवारी भएको बताउँछन्। ‘मौलिक हक कार्यान्वयनमा ऐन बनेपछि तोकिएबमोजिम भनेर लेखियो। तोकिएबमोजिम भनेपछि सरकारले छिटो तोक्नुपर्ने। नतोक्नु झनै गलत हो,’ उनले भने, ‘मौलिक हक उपभोग गर्न पाउन नागरिककको जन्मसिद्ध अधिकार हो।’ उनले अगाठि थपे, ‘शासकले कानुन बनाइदिए पाउँछस्, नबनाए पाउँदैनस् भनेजस्तो भयो। जन्मँदासाथ बोल्ने स्वतन्त्रता पाइन्छ। यो स्वतन्त्रतालाई कुनै कानुन चाहिँदैन। मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पैसा चाहिन्छ। जस्तैः निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आवास, स्वास्थ्यजस्ता विषय कार्यान्वनयमा पैसा चाहिन्छ।’ तर उनका अनुसार केही यस्ता अधिकार छन्, सरकार नरम भएमात्र पुग्छ। पैसा नचाहिने मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिनुपर्छ। प्रत्यायोजन व्यवस्थापन समितिले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिन लागेको उनले बताए।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७६ ००:४८ सोमबार